सोनिया गांधी
(कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष हैं)
7 अक्टूबर, 2023 को योम किप्पुर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर, हमास ने इज़राइल पर क्रूर हमला किया, जिसमें एक हजार से अधिक लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे, और 200 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया गया। यह अभूतपूर्व हमला इज़राइल के लिए विनाशकारी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दृढ़ विश्वास है कि सभ्य दुनिया में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और अगले ही दिन हमास के हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की।
हालाँकि, यह त्रासदी गाजा में और उसके आसपास इजरायली सेना के अंधाधुंध अभियानों के कारण और भी गंभीर हो गई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में निर्दोष बच्चों, महिलाओं और पुरुषों सहित हजारों लोगों की मौत हो गई है। इज़रायली राज्य की शक्ति अब उस आबादी से बदला लेने पर केंद्रित है जो काफी हद तक असहाय होने के साथ-साथ निर्दोष भी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य शस्त्रागारों में से एक की विनाशकारी ताकत बच्चों, महिलाओं और पुरुषों पर लागू की जा रही है, जिनका हमास के हमले में कोई हिस्सा नहीं है; इसके बजाय, अधिकांश भाग के लिए, वे दशकों के भेदभाव और पीड़ा के केंद्र में रहे हैं।
"मानव जानवर"। यह अमानवीय भाषा चौंकाने वाली है जो उन लोगों के वंशजों से आ रही है जो स्वयं नरसंहार के शिकार थे।
फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों को न्यायपूर्ण शांति से रहने का अधिकार है। हम इज़राइल के लोगों के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी यादों से उस दर्दनाक इतिहास को मिटा दें, जो सदियों से फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से बेदखल करने के लिए मजबूर किया गया था, और गरिमा और आत्म-सम्मान के जीवन के उनके मूल अधिकार के वर्षों के दमन को भी मिटा दिया गया है।
मानवता अब परीक्षण पर है. इजराइल पर क्रूर हमलों से हम सामूहिक रूप से कमजोर हुए थे। इजराइल की असंगत और समान रूप से क्रूर प्रतिक्रिया से अब हम सभी कमजोर हो गए हैं। हमारी सामूहिक चेतना को जगाने और जगाने से पहले और कितनी जानें लेनी होंगी?
कुछ शरारती सुझावों के विपरीत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति लंबे समय से चली आ रही और सैद्धांतिक रही है: यह एक संप्रभु स्वतंत्र के लिए सीधी बातचीत का समर्थन करना है। फ़िलिस्तीन का व्यवहार्य और सुरक्षित राज्य, इज़राइल के साथ शांति से सह-अस्तित्व में। 12 अक्टूबर, 2023 को विदेश मंत्रालय द्वारा भी यही रुख अपनाया गया था। उल्लेखनीय है कि फिलिस्तीन पर भारत की ऐतिहासिक स्थिति की पुनरावृत्ति इजराइल द्वारा गाजा पर हमला शुरू करने के बाद ही आई थी। प्रधान
इजरायली सरकार हमास के कार्यों की तुलना फिलिस्तीनी लोगों से करके गंभीर गलती कर रही है। हमास को नष्ट करने के अपने दृढ़ संकल्प में, इसने गाजा के आम लोगों के खिलाफ अंधाधुंध मौत और विनाश को अंजाम दिया है। अगर फ़िलिस्तीनियों की पीड़ा के लंबे इतिहास को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए तो भी किस तर्क से एक पूरी आबादी को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है कुछ लोगों के कार्यों के लिए? यह लगातार दोहराया जाता है कि फ़िलिस्तीनियों को जिन जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है - वे समस्याएँ
मंत्री ने इज़राइल के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रारंभिक बयान में फ़िलिस्तीनी अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गाजा में इजरायली बलों और हमास के बीच "शत्रुता की समाप्ति के लिए तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम" के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत की अनुपस्थिति का कड़ा विरोध करती है।
बाहरी शक्तियों द्वारा संचालित अशांत साम्राज्यवादी इतिहास में निहित हैं-केवल बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। यह भी लगातार दोहराया जा रहा है कि इस वार्ता में फिलिस्तीनियों की वैध आकांक्षाओं को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें एक संप्रभु राज्य की आकांक्षा भी शामिल है।
दशकों से उन्हें इससे वंचित रखा गया है, साथ ही साथ इज़राइल की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। दुनिया को कार्रवाई करनी चाहिए
इस पागलपन को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। कई इजरायली, हार चुके हैं, न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती। आतंकी हमलों में इजराइल के मित्र और परिवार अब भी मानते हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। कई फ़िलिस्तीनी स्वीकार करते हैं कि हिंसा से केवल और अधिक पीड़ा होगी और यह उन्हें आत्म-सम्मान, समानता और सम्मान के जीवन के उनके सपने से और भी दूर ले जाएगी।
कांग्रेस का रुख
न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती. डेढ़ दशक से अधिक समय से इजरायल की निरंतर नाकाबंदी ने गाजा को घने शहरों और शरणार्थी शिविरों में बंद अपने दो मिलियन निवासियों के लिए "खुली हवा वाली जेल" में बदल दिया है। यरूशलेम और वेस्ट बैंक में, इजरायली राज्य द्वारा समर्थित इजरायली निवासियों ने दो-राज्य समाधान की दृष्टि को नष्ट करने के एक स्पष्ट प्रयास में फिलिस्तीनियों को अपनी ही भूमि से बाहर निकालना जारी रखा है। शांति तभी आएगी जब नीतियों और घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले देशों के नेतृत्व में दुनिया दो-राज्य के दृष्टिकोण को बहाल करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकती है और इसे वास्तविकता बना सकती है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्षों से अपने दृढ़ विश्वास पर कायम रही है कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों को न्यायपूर्ण शांति से रहने का अधिकार है। हम इज़राइल के लोगों के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी यादों से फिलिस्तीनियों को सदियों से उनकी मातृभूमि से जबरन बेदखल करने के दर्दनाक इतिहास और सम्मान और आत्मसम्मान के जीवन के उनके मूल अधिकार के वर्षों के दमन को मिटा दें।
कुछ शरारती सुझावों के विपरीत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति लंबे समय से चली आ रही है और सैद्धांतिक है: यह इजरायल के साथ शांति से सह-अस्तित्व में फिलिस्तीन के एक संप्रभु स्वतंत्र, व्यवहार्य और सुरक्षित राज्य के लिए सीधी बातचीत का समर्थन करना है। 12 अक्टूबर, 2023 को विदेश मंत्रालय द्वारा भी यही रुख अपनाया गया था। उल्लेखनीय है कि फिलिस्तीन पर भारत की ऐतिहासिक स्थिति की पुनरावृत्ति इजराइल द्वारा गाजा पर हमला शुरू करने के बाद ही आई थी। प्रधान मंत्री ने इज़राइल के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रारंभिक बयान में फिलिस्तीनी अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गाजा में इजरायली बलों और हमास के बीच "शत्रुता की समाप्ति के लिए तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम" के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत के बहिष्कार का कड़ा विरोध करती है।
दुनिया को कार्रवाई करनी चाहिए
इस पागलपन को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। आतंकी हमलों में दोस्तों और परिवार को खोने के बाद भी कई इजरायली मानते हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। कई फ़िलिस्तीनी स्वीकार करते हैं कि हिंसा से केवल और अधिक पीड़ा होगी और यह उन्हें आत्म-सम्मान, समानता और सम्मान के जीवन के उनके सपने से और भी दूर ले जाएगी।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई प्रभावशाली देश पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं जबकि उन्हें युद्ध समाप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। सबसे ऊँची और सबसे शक्तिशाली आवाज़ें सैन्य गतिविधि की समाप्ति के लिए होनी चाहिए। अन्यथा, यह चक्र जारी रहेगा और आने वाले लंबे समय तक इस क्षेत्र में किसी के लिए भी शांति से रहना मुश्किल हो जाएगा।
(हिन्दू अंग्रेजी* से साभार)
A war where humanity is on trial now
Sonia Gandhi
is Chairperson of the Congress Parliamentary Party
October 7, 2023, on the 50th anniversary of the Yom Kippur War, Hamas launched a brutal attack on Israel, killing more than a thousand people, mostly civilians, and kidnapping over 200 more. The unprecedented attack was devastating for Israel. The Indian National Congress strongly believes that violence has no place in a decent world, and the very next day unequivocally condemned Hamas's attacks.
This tragedy is, however, being compounded by the Israeli military's indiscriminate operations in and around Gaza that have led to thousands of deaths, including large numbers of innocent children, women and men. The power of the Israeli state is now focused on exacting revenge from a population that is largely as helpless as it is blameless. The destructive might of one of the world's most potent military arsenals is being unleashed upon children, women and men who have no part in the Hamas assault; they, instead, for the most part, have been at the heart of decades of discrimination and suffering.
"human animals". This dehumanising language is shocking coming from the descendants of those who themselves were the victims of the Holocaust.
both the Palestinians and Israelis have the right to live in a just peace. We value our friendship with the people of Israel. But this does not mean that we erase from our memories, the painful history forced dispossession of the Palestinians from what was their homeland for centuries, and of years of suppression of their basic right to a life of dignity and self-respect.
Humanity is on trial now. We were collectively of diminished by the brutal attacks on Israel. We are now all diminished by Israel's disproportionate and equally brutal response. How many more lives will have to be taken before our collective conscience is stirred and awakened?
Contrary to some mischievous suggestions, the position of the Indian National Congress has been long standing and principled: it is to support direct negotiations for a sovereign independent. viable and secure state of Palestine coexisting in peace with Israel. This is also the stand taken by the Ministry of External Affairs on October 12, 2023. It is noteworthy that the reiteration of India's historic position on Palestine came only after Israel began its assault on Gaza. The Prime
The Israeli government is making a grievous error in equating the actions of Hamas with the Palestinian people. In its determination to destroy Hamas, it has unleashed indiscriminate death and destruction against the ordinary people of Gaza. Even if the long history of the suffering of the Palestinians is ignored, by what logic can a whole population be held responsible
for the actions of a few? It bears constant repeating that the complex problems faced by Palestinians - problems that
Minister had made no mention of Palestinian rights in the initial statement expressing complete solidarity with Israel. The Indian National Congress is strongly opposed to India's abstention on the recent United Nations General Assembly Resolution calling for an "immediate, durable and sustained humanitarian truce leading to a cessation of hostilities" between Israeli forces and Hamas in Gaza.
are rooted in a troubled imperial history orchestrated by outside powers-can only be solved through dialogue. It bears constant repeating, too, that this dialogue must accommodate the legitimate aspirations of the Palestinians, including that of a sovereign state,
that have been denied to them for decades, while at the same time ensuring the security of Israel. The world must act
There are voices on both sides speaking for an end to this madness. Many Israelis, having lost There can be no peace without justice. Israel's friends and family in the terror attacks, still believe that a dialogue with the Palestinians is the only way forward. Many Palestinians acknowledge that violence will only lead to more suffering and take them further away from their dream of a life of self-respect, equality and dignity.
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