शनिवार, 30 दिसंबर 2023

प्रोफ. ईश्वरी प्रसाद जी का निधन

प्रोफ. ईश्वरी प्रसाद जी का निधन 

दिनांक 28 दिसम्बर 2023 (पटना)
अभी-अभी सूचना मिली है कि प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद जी का निधन कल 28 दिसंबर 2023 को पटना में हो गया।
उनके हम सब प्रशंसक बहुत दुखी हैं।
प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद जी जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से सेवानिवृत थे। उनके उच्च शिक्षा लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स से हुई थी। वर्ल्ड बैंक की नौकरी छोड़कर उन्होंने जेएनयू में प्रोफेसर का दायित्व संभाला।
नेताजी ने इन्हें कई जिम्मेदारियां दी थी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निदेशक बनाया था, उन्हें बांग्लादेश पाकिस्तान और भारत के एकीकरण की जिम्मेदारी दी थी। 
यद्यपि समाजवादी सोच के सभी नेताओं से गहरे से जुड़े रहे इतने नाम है कि उन्हें लिखना यहां संभव नहीं है। वह प्रखर समाजवादी थे और उनकी कई किताबें : किसान आंदोलन, शूद्र राजनीति का भविष्य। सामाजिक न्याय आंदोलन आदि तो है ही अनेकों पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख निरंतर छपते रहते थे।

प्रोफ़ेसर ईश्वरी प्रसाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से सेवानिवृत्त हुए हैं विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने जितना संघर्ष किया वह "द्विज और शूद्र" की एक महत्वपूर्ण कथा है। स्वाभाविक है जे एन यू एक ऐसा केंद्र रहा है जहाँ से देश को अपनी दिशा तय करनी थी। यह अलग बात है की जवाहर लाल नेहरू ने इसके स्थापना के साथ जो सपना देखा होगा उसे निश्चित तौर पर वामपंथी "द्विजों" ने अपने हिसाब से आगे बढ़ाया होगा। नेहरू जी संघ के प्रति कितने नरम रहे होंगे इसका लेखा जोखा तो मौजूदा सत्ता में बैठे लोग आये दिन नेहरू नेहरू करके बताते रहते हैं.

प्रो ईश्वरी प्रसाद जी का पूरा वैचारिक आधार बहुजन उत्थान का रहा है यही कारन है की उन्हें अपने जीवन में द्विज वामपंथियों और कांग्रेसियों ने बहुत परेशां किया और अनेक षडयंत्र किये होंगे। यही कारन रहा होगा की वह अपने जीवन में सामाजिक न्याय को बहुत ही तकनिकी तौर पर लडे, जबकि बहुतों ने चापलूसी करके सुविधा और सोहरत हासिल की। सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक ऊंचाई तक पहुंचाया यहां तक कि देश के तमाम समाजवादियों से उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे और पूरी जिंदगी कांग्रेश के खिलाफ लड़ते रहे. और उनका अपना सपना है कि कांग्रेश नस्त नाबूत हो जाय क्योंकि वः एक परिवार की पार्टी है. उनके अनुसार कांग्रेस का खत्म होना जरूरी है ?
हम इस दुख में उनके परिवार के साथ हैं।
सादर नमन।
सादर
डॉ लाल रत्नाकर




मंगलवार, 31 अक्तूबर 2023

बात करें अब कामकाज की।

बहुत हुई अब जुमले बाजी।
बात करें अब कामकाज की।
सदियों सदियों का पाखंड।
नऐ कलेवर में आया है।
भक्तजनों की अंधभक्ति ने,
जनमानस को छलने खातिर!
विविध रूप का वेश धरा है।
अगवा करने वाला भी !
अब भगवा पहन पहन के।
गायों को छुट्टा छोड़ दिया।
इंसानों को जो बांध दिया है।
बुलडोजर का भय दिखलाकर।
हौसला ही सबका तोड़ दिया है।
लाठी डंडा कंकड़ पत्थर।
व्यवस्था पर प्रहार का था सिम्बल ।
जनता का सबसे माकूल हथियार रहा है।
अब उसके बदले मोबाइल पर।
व्हाट्सएप के हुए गुलाम सब।
ट्विटर ट्विटर कर कर के।
जब नेताजी हो गए बेहाल।
आओ हम सब मिलकर के,
वैज्ञानिक उपचार पर करें विचार।
बहुत हुई अब जुमले बाजी।
बात करें अब कामकाज की।

डॉ लाल रत्नाकर

 

बात करें अब कामकाज की।

बहुत हुई अब जुमले बाजी।
बात करें अब कामकाज की।
सदियों सदियों का पाखंड।
नऐ कलेवर में आया है।
भक्तजनों की अंधभक्ति ने,
जनमानस को छलने खातिर!
विविध रूप का वेश धरा है।
अगवा करने वाला भी !
अब भगवा पहन पहन के।
गायों को छुट्टा छोड़ दिया।
इंसानों को जो बांध दिया है।
बुलडोजर का भय दिखलाकर।
हौसला ही सबका तोड़ दिया है।
लाठी डंडा कंकड़ पत्थर।
व्यवस्था पर प्रहार का था सिम्बल ।
जनता का सबसे माकूल हथियार रहा है।
अब उसके बदले मोबाइल पर।
व्हाट्सएप के हुए गुलाम सब।
ट्विटर ट्विटर कर कर के।
जब नेताजी हो गए बेहाल।
आओ हम सब मिलकर के,
वैज्ञानिक उपचार पर करें विचार।
बहुत हुई अब जुमले बाजी।
बात करें अब कामकाज की।

डॉ लाल रत्नाकर


 

सोमवार, 30 अक्तूबर 2023

एक युद्ध जहां मानवता अब परीक्षण पर है

एक युद्ध जहां मानवता अब परीक्षण पर है


सोनिया गांधी
(कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष हैं)

7 अक्टूबर, 2023 को योम किप्पुर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर, हमास ने इज़राइल पर क्रूर हमला किया, जिसमें एक हजार से अधिक लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे, और 200 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया गया। यह अभूतपूर्व हमला इज़राइल के लिए विनाशकारी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दृढ़ विश्वास है कि सभ्य दुनिया में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और अगले ही दिन हमास के हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की।
हालाँकि, यह त्रासदी गाजा में और उसके आसपास इजरायली सेना के अंधाधुंध अभियानों के कारण और भी गंभीर हो गई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में निर्दोष बच्चों, महिलाओं और पुरुषों सहित हजारों लोगों की मौत हो गई है। इज़रायली राज्य की शक्ति अब उस आबादी से बदला लेने पर केंद्रित है जो काफी हद तक असहाय होने के साथ-साथ निर्दोष भी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य शस्त्रागारों में से एक की विनाशकारी ताकत बच्चों, महिलाओं और पुरुषों पर लागू की जा रही है, जिनका हमास के हमले में कोई हिस्सा नहीं है; इसके बजाय, अधिकांश भाग के लिए, वे दशकों के भेदभाव और पीड़ा के केंद्र में रहे हैं।
"मानव जानवर"। यह अमानवीय भाषा चौंकाने वाली है जो उन लोगों के वंशजों से आ रही है जो स्वयं नरसंहार के शिकार थे।

फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों को न्यायपूर्ण शांति से रहने का अधिकार है। हम इज़राइल के लोगों के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी यादों से उस दर्दनाक इतिहास को मिटा दें, जो सदियों से फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से बेदखल करने के लिए मजबूर किया गया था, और गरिमा और आत्म-सम्मान के जीवन के उनके मूल अधिकार के वर्षों के दमन को भी मिटा दिया गया है।
मानवता अब परीक्षण पर है. इजराइल पर क्रूर हमलों से हम सामूहिक रूप से कमजोर हुए थे। इजराइल की असंगत और समान रूप से क्रूर प्रतिक्रिया से अब हम सभी कमजोर हो गए हैं। हमारी सामूहिक चेतना को जगाने और जगाने से पहले और कितनी जानें लेनी होंगी?

कुछ शरारती सुझावों के विपरीत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति लंबे समय से चली आ रही और सैद्धांतिक रही है: यह एक संप्रभु स्वतंत्र के लिए सीधी बातचीत का समर्थन करना है। फ़िलिस्तीन का व्यवहार्य और सुरक्षित राज्य, इज़राइल के साथ शांति से सह-अस्तित्व में। 12 अक्टूबर, 2023 को विदेश मंत्रालय द्वारा भी यही रुख अपनाया गया था। उल्लेखनीय है कि फिलिस्तीन पर भारत की ऐतिहासिक स्थिति की पुनरावृत्ति इजराइल द्वारा गाजा पर हमला शुरू करने के बाद ही आई थी। प्रधान
इजरायली सरकार हमास के कार्यों की तुलना फिलिस्तीनी लोगों से करके गंभीर गलती कर रही है। हमास को नष्ट करने के अपने दृढ़ संकल्प में, इसने गाजा के आम लोगों के खिलाफ अंधाधुंध मौत और विनाश को अंजाम दिया है। अगर फ़िलिस्तीनियों की पीड़ा के लंबे इतिहास को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए तो भी किस तर्क से एक पूरी आबादी को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है कुछ लोगों के कार्यों के लिए? यह लगातार दोहराया जाता है कि फ़िलिस्तीनियों को जिन जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है - वे समस्याएँ

मंत्री ने इज़राइल के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रारंभिक बयान में फ़िलिस्तीनी अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गाजा में इजरायली बलों और हमास के बीच "शत्रुता की समाप्ति के लिए तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम" के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत की अनुपस्थिति का कड़ा विरोध करती है।
बाहरी शक्तियों द्वारा संचालित अशांत साम्राज्यवादी इतिहास में निहित हैं-केवल बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। यह भी लगातार दोहराया जा रहा है कि इस वार्ता में फिलिस्तीनियों की वैध आकांक्षाओं को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें एक संप्रभु राज्य की आकांक्षा भी शामिल है।
दशकों से उन्हें इससे वंचित रखा गया है, साथ ही साथ इज़राइल की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। दुनिया को कार्रवाई करनी चाहिए

इस पागलपन को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। कई इजरायली, हार चुके हैं, न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती। आतंकी हमलों में इजराइल के मित्र और परिवार अब भी मानते हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। कई फ़िलिस्तीनी स्वीकार करते हैं कि हिंसा से केवल और अधिक पीड़ा होगी और यह उन्हें आत्म-सम्मान, समानता और सम्मान के जीवन के उनके सपने से और भी दूर ले जाएगी। 

कांग्रेस का रु

न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती. डेढ़ दशक से अधिक समय से इजरायल की निरंतर नाकाबंदी ने गाजा को घने शहरों और शरणार्थी शिविरों में बंद अपने दो मिलियन निवासियों के लिए "खुली हवा वाली जेल" में बदल दिया है। यरूशलेम और वेस्ट बैंक में, इजरायली राज्य द्वारा समर्थित इजरायली निवासियों ने दो-राज्य समाधान की दृष्टि को नष्ट करने के एक स्पष्ट प्रयास में फिलिस्तीनियों को अपनी ही भूमि से बाहर निकालना जारी रखा है। शांति तभी आएगी जब नीतियों और घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले देशों के नेतृत्व में दुनिया दो-राज्य के दृष्टिकोण को बहाल करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकती है और इसे वास्तविकता बना सकती है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्षों से अपने दृढ़ विश्वास पर कायम रही है कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों को न्यायपूर्ण शांति से रहने का अधिकार है। हम इज़राइल के लोगों के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी यादों से फिलिस्तीनियों को सदियों से उनकी मातृभूमि से जबरन बेदखल करने के दर्दनाक इतिहास और सम्मान और आत्मसम्मान के जीवन के उनके मूल अधिकार के वर्षों के दमन को मिटा दें।

कुछ शरारती सुझावों के विपरीत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति लंबे समय से चली आ रही है और सैद्धांतिक है: यह इजरायल के साथ शांति से सह-अस्तित्व में फिलिस्तीन के एक संप्रभु स्वतंत्र, व्यवहार्य और सुरक्षित राज्य के लिए सीधी बातचीत का समर्थन करना है। 12 अक्टूबर, 2023 को विदेश मंत्रालय द्वारा भी यही रुख अपनाया गया था। उल्लेखनीय है कि फिलिस्तीन पर भारत की ऐतिहासिक स्थिति की पुनरावृत्ति इजराइल द्वारा गाजा पर हमला शुरू करने के बाद ही आई थी। प्रधान मंत्री ने इज़राइल के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रारंभिक बयान में फिलिस्तीनी अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गाजा में इजरायली बलों और हमास के बीच "शत्रुता की समाप्ति के लिए तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम" के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत के बहिष्कार का कड़ा विरोध करती है।

दुनिया को कार्रवाई करनी चाहिए

इस पागलपन को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। आतंकी हमलों में दोस्तों और परिवार को खोने के बाद भी कई इजरायली मानते हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। कई फ़िलिस्तीनी स्वीकार करते हैं कि हिंसा से केवल और अधिक पीड़ा होगी और यह उन्हें आत्म-सम्मान, समानता और सम्मान के जीवन के उनके सपने से और भी दूर ले जाएगी।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई प्रभावशाली देश पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं जबकि उन्हें युद्ध समाप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। सबसे ऊँची और सबसे शक्तिशाली आवाज़ें सैन्य गतिविधि की समाप्ति के लिए होनी चाहिए। अन्यथा, यह चक्र जारी रहेगा और आने वाले लंबे समय तक इस क्षेत्र में किसी के लिए भी शांति से रहना मुश्किल हो जाएगा।


(हिन्दू  अंग्रेजी* से साभार)  


A war where humanity is on trial now

Sonia Gandhi

is Chairperson of the Congress Parliamentary Party

October 7, 2023, on the 50th anniversary of the Yom Kippur War, Hamas launched a brutal attack on Israel, killing more than a thousand people, mostly civilians, and kidnapping over 200 more. The unprecedented attack was devastating for Israel. The Indian National Congress strongly believes that violence has no place in a decent world, and the very next day unequivocally condemned Hamas's attacks.

This tragedy is, however, being compounded by the Israeli military's indiscriminate operations in and around Gaza that have led to thousands of deaths, including large numbers of innocent children, women and men. The power of the Israeli state is now focused on exacting revenge from a population that is largely as helpless as it is blameless. The destructive might of one of the world's most potent military arsenals is being unleashed upon children, women and men who have no part in the Hamas assault; they, instead, for the most part, have been at the heart of decades of discrimination and suffering.

"human animals". This dehumanising language is shocking coming from the descendants of those who themselves were the victims of the Holocaust.

both the Palestinians and Israelis have the right to live in a just peace. We value our friendship with the people of Israel. But this does not mean that we erase from our memories, the painful history forced dispossession of the Palestinians from what was their homeland for centuries, and of years of suppression of their basic right to a life of dignity and self-respect.

Humanity is on trial now. We were collectively of diminished by the brutal attacks on Israel. We are now all diminished by Israel's disproportionate and equally brutal response. How many more lives will have to be taken before our collective conscience is stirred and awakened?

Contrary to some mischievous suggestions, the position of the Indian National Congress has been long standing and principled: it is to support direct negotiations for a sovereign independent. viable and secure state of Palestine coexisting in peace with Israel. This is also the stand taken by the Ministry of External Affairs on October 12, 2023. It is noteworthy that the reiteration of India's historic position on Palestine came only after Israel began its assault on Gaza. The Prime

The Israeli government is making a grievous error in equating the actions of Hamas with the Palestinian people. In its determination to destroy Hamas, it has unleashed indiscriminate death and destruction against the ordinary people of Gaza. Even if the long history of the suffering of the Palestinians is ignored, by what logic can a whole population be held responsible

for the actions of a few? It bears constant repeating that the complex problems faced by Palestinians - problems that

Minister had made no mention of Palestinian rights in the initial statement expressing complete solidarity with Israel. The Indian National Congress is strongly opposed to India's abstention on the recent United Nations General Assembly Resolution calling for an "immediate, durable and sustained humanitarian truce leading to a cessation of hostilities" between Israeli forces and Hamas in Gaza.

are rooted in a troubled imperial history orchestrated by outside powers-can only be solved through dialogue. It bears constant repeating, too, that this dialogue must accommodate the legitimate aspirations of the Palestinians, including that of a sovereign state,

that have been denied to them for decades, while at the same time ensuring the security of Israel. The world must act

There are voices on both sides speaking for an end to this madness. Many Israelis, having lost There can be no peace without justice. Israel's friends and family in the terror attacks, still believe that a dialogue with the Palestinians is the only way forward. Many Palestinians acknowledge that violence will only lead to more suffering and take them further away from their dream of a life of self-respect, equality and dignity.


बुधवार, 25 अक्तूबर 2023

अंबेडकर काव्य में जनकल्याण- भावना

अंबेडकर काव्य में जनकल्याण- भावना


सुरेश चन्द्र

भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार, संघर्ष और लेखन ने दुनिया के मानव समाज को प्रभावित किया है। उन्होंने ज्ञान को मानव के तमाम प्रकार के शोषण से मुक्ति का साधन मानकर तदनुरूप सार्थक उपक्रम किए। आज उन्हें ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े तोकतंत्र भारत के संविधान की रचना करके उन्होंने भारत राष्ट्र को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। मानव सभ्यता के विकास में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अद्वितीय योगदान को ध्यान में रखते हुए उनको केंद्र में रखकर हिंदी के साहित्यकारों ने विभिन्न विधाओं में साहित्य की रचना की है। मैं इस साहित्य को हिंदी अम्बेडकर साहित्य के रूप में संज्ञायित करता हूँ। हिंदी अम्बेडकर साहित्य के अंतर्गत अम्बेडकर काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा जा चुका है। यहाँ हिंदी अम्बेडकर काव्य में अभिव्यक्त बहुआयामी जन कल्याण की भावना को रेखांकित करने का लघु प्रयास किया जा रहा है।

दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारत के शोषित पीड़ित जनों के हितों की सुरक्षा के लिए जोरदार बहस की जीवन व्यवहार में ऊंच-नीच बरतते हुए जो लोग केवल सत्ता सुख चाहते थे, उनकी सच्चाई बयान करते हुए उन्होंने बहु सुखाय शासन व्यवस्था लागू करने की बात बलपूर्वक कही। डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में व्यक्त की गई जन कल्याण की भावना को बिहारी लाल हरित ने 'भीमायण' महाकाव्य के 'लंदन' शीर्षक कांड में शब्द दिए हैं। बहस करते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मम जनतंत्र शासन चाहता, प्राणी मात्र से है नाता / बहु सुखाय हो बहु हितकारी, ऐसा शासन सत्ता हो बिहारी।'

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने बहुआयामी विपरीतताओं का सामना करते हुए दलित के रूप में पहचान प्राप्त भारत के साधारण जनों को जीवन जीने की मानवीय स्थितियाँ प्रदान कीं मनुवादी व्यवस्था के आधार 'मनुस्मृति' को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जला दिया। 'मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था के तहत भारत के जिन साधारण जनों को अधिकार रहित अपमानजनक जीवन जीने के लिए बाध्य करती थी, भारत के उन साधारण जनों को सबके बराबर लाकर खड़ा कर दिया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की यह जन कल्याण भावना ए.आर. अकेला कृत 'भीम ज्ञान गीतांजलि' शीर्षक गीत संग्रह में सर्वत्र विन्यस्त है। ए.आर. अकेला कृत 'भीम ज्ञान गीतांजलि' शीर्षक गीत संग्रह के एक गीत की कुछ पंक्तियाँ अग्रांकित है-तूफानों में दीये बाबा ने जलाए हैं/मुरझाए हुए चेहरे दलितों के खिलाए हैं। / लाचार गुलामों की दुनिया ही बदल डाली / मनु ने जो रोपे थे दरख्त वो हिलाए हैं/मुरझाए हुए चेहरे दलितों के खिलाए हैं।'

गोपालदास नीरज ने अपने गीत में डॉ. भीमराव अम्बेडकर को पीड़ित जनों के पालक बताते हुए कल्याण राग के गायक के रूप में चित्रित किया है- तुम दलितों के लिए अयोध्या दुखियों के वृन्दावन थे / इतिहासों तक ने जिनका दुख कभी नहीं स्वीकारा था / मिलजुल कर तुमने उनका जीवन यहाँ संवारा था / शूल चुने चुमने शोषित के, मूक जनों को वाणी दी। वाणी के संग-संग जीवों को संज्ञा की कल्यानी दी। / तुम कल्याण राग के गायक सचमुच पुरुष पुरातन थे। पीड़ित के पालक तुम नर के चोले में नारायण थे।'

डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित भारत का संविधान प्रत्येक शोषित पीड़ित के कल्याण की गारंटी का दस्तावेज है। संविधान के माध्यम से भारत राष्ट्र के नागरिकों समानता का अधिकार देने वाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन कल्याण भावना को हेमलता शर्मा ने 'अमरत्व भीम के विचारों ने पाया है' शीर्षक कविता में व्यक्त किया है भारत-विधान बाबा भीम ने बनाया है/ अधिकार हमें समता का दिलाया है/दुत्कारा गया सर्वाधिक जो भारत में / अम्बेडकर ने वही समाज तो उठाया है।'



२४ सितंबर, १९३२ ई. को डॉ. भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गाँधी के मध्य पूना (महाराष्ट्र) में हुआ पूना पैक्ट भारत के इतिहास की अत्यंत उल्लेखनीय घटना है। इस पैक्ट ने भारत की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी। 'भीमकथा' में पूना पैक्ट से पूर्व अपनी बेजोड़ जनप्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि मुझको यह अच्छी तरह ज्ञात, गाँधी एक श्रेष्ठ पुरुषों में हैं लेकिन मेरे करोड़ों अछूत, जीवन के अंधकार में हैं। उनके अधिकार न छोड़ेगा, चाहे मुझे खंबे से लटका दो/ जीवन पशुओं की भाँति जिया, उसका प्रतिफल भी बतला दो ॥' भारत में बहुजन साधारण जनों के प्रति तथाकथित उच्चवर्णी जनों के अपमानयुक्त असमान जीवन व्यवहार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर समाप्त कर देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पूना पैक्ट से पूर्व गाँधी के समर्थकों के सामने अछूतों के हित में समान अधिकार की माँग रखी। भीम शतक' शीर्षक खंड काव्य में माता प्रसाद 'मित्र' ने इस संबंध में लिखा है कि कहें अम्बेडकर, भारत हमारा देश / करते इसे हम हृदय से प्यार हैं। / देश हो स्वतंत्र नहिं मतभेद रंचमात्र / लेकिन अछूत यहाँ बहुतै लाचार हैं। इसलिए पहले समान अधिकार मांग / फिर हो स्वतंत्र देश रहा यह विचार है।'

जो धर्म कुछ लोगों के लिए लाभ का विषय हो और कुछ लोगों के लिए हानि अथवा वंचना का विषय बना दिया जाय, उस धर्म से समाज का समान विकास अवरुद्ध होना ही होना है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण मानव समाज का कल्याण होता हुआ देखना चाहते थे। अपनी लोक कल्याणकारी भावना को व्यावहारिक रूप देने के लिए ही उन्होंने भेदमूलक हिंदू धर्म को त्याग कर लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म के माध्यम से लोक कल्याण करने वाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सर्वोत्तम क्रांतिकारी उपक्रम को कविवर माता प्रसाद ने अग्रांकित पंक्तियों में चित्रित किया है तेइस सितंबर छप्पन घोषणा किए हैं भीम/चौदह अक्टूबर बौद्ध धर्म अपनाएँगे / बुद्धिवाद, प्रेम, समता से युक्त बुद्ध धर्म / अंधविश्वास, जाति, वर्ण हम हटाएँगे। / आत्मसम्मान, बंधुत्व, पंचशील हेतु/हिंदू वर्ण धर्म से दूर भारत का संविधान जन कल्याण भावना का वैधानिक दस्तावेज है। भारत के संविधान के रचनाकार बनकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर जन कल्याण के पक्ष में अकाट्य बहस किया करते थे। वे जन कल्याण के महान लक्ष्य को साधने के लिए राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ लोकतंत्र को सामाजिक स्तर पर बरते जाने के लिए सार्थक तर्क देते थे। 'युगस्रष्टा' शीर्षक महाकाव्य में कवि ने इस संदर्भ में लिखा है कि-'संविधान के हर वाचन में भीमराव उत्तर देते थे / जिसको सुनकर वहाँ उपस्थितदां तले उंगली लेते थे/ राजनीति का लोकतंत्र तब तक ही कायम रह पाएगा / जब तक सामाजिक लोकतंत्र सकी तह को गह पाएगा।

भारत राष्ट्र में किसानों एवं मजदूरों का जीवन भाँति-भाँति की समस्याओं से ग्रसित रहा है। भारत में किसानों एवं मजदूरों की समस्याओं का निदान जन कल्याण का अति विशिष्ट आयाम है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने किसानों एवं मजदूरों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनकी समस्याओं के निदान हेतु बहुविधि उपक्रम किए। हिंदी अम्बेडकर काव्य में मजदूरों एवं मजदूरों के कल्याण के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा किए गए प्रयासों का व्यापक स्तर पर चित्रण हुआ है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जनसम्मेलन में भाग लिया और अपने व्याख्यान में किसानों एवं मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उपायों की बात कही। जवाहर लाल कौल व्यग्र ने 'युगस्रष्टा' में लिखा है 'भूमि-दासता बेगारी का प्रश्न भीम ने ऐसा लिया / उठाय जगह-जगह पर जोरों से था उस क्षण/खेती प्रथा बंद होवे, खेतों के मालिक वह हो रहे जोतते उसको जो निज खून-पसीना देकर पंढरपुर की सभा बीच बोले थे बाबा साहब / तीन समस्याएँ है हमको आज देखनी सत्वर / समता का दर्जा समाज में, राष्ट्रीय धन में हिस्सा / सब समान हैं और मदद सबकी होनी आवश्यक।' मजदूरों के लिए श्रम अनुसार पारिश्रमिक और एक दिन में श्रम करने का समय निश्चित होना जन कल्याण का उल्लेखनीय आयाम है। इससे मजदूरों को पूँजीपतियों के द्वारा किए जाते रहे उनके शोषण से काफ़ी हद तक राहत मिली। यह सब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की श्रमिक हित विषयक चेतना और तद्विषयक संघर्ष का परिणाम है। 'भीमकथा अमृतम्' में आर.डी. निमेष ने इस सच्चाई का सटीक वर्णन किया है-'श्रम सम्मेलन गिरा सुनाए, शिशु शिक्षा अब सुलभ कराए। पारिश्रमिक उचित दिलवाए, भोजन वस्त्र मकान दिलाए। / कामकाज का समय न कोई, श्रमिक वर्ग हित निश्चित होई।'

मनुष्य के कल्याण का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन शिक्षा है। गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि रैदास, कबीर और ज्योतिबा फुले ने शिक्षा द्वारा ही मानव कल्याण के द्वार खोले। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भी अपने जीवन में शिक्षा को सर्वाधिक महत्त्व दिया। शिक्षा प्राप्त करने के लिए वंचित जनों का आह्वान करते हुए उन्होंने शिक्षा को शेरनी का दूध कहा। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को जिस प्रकार जन कल्याण के प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार किया, हिंदी अम्बेडकर काव्य में शिक्षा को उसी रूप में स्थान दिया गया है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जन कल्याण के हिमायतियों से चंदा का संग्रह करके सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। भीमकथा अमृतम्' की अग्रांकित पंक्तियाँ द्रष्टव्य है-संस्थान आदर्श बनाना, मध्यवर्ग अनुसूचित हित जाना। / बुनियादी पत्थर रखवाया, प्यूपल शिक्षा संस्थान बनाया / बीस जून छियालीस सुहानी, कॉलिज की रचना करि आनी ॥' अपनी जन कल्याण भावना के तहत डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लोगों की शिक्षा के लिए जो प्रयास किए, उन प्रयत्नों का वंचित जनों ने लाभ उठाया है। शिक्षा प्राप्त वंचित जन अब अपनी बहुआयामी प्रगति करने के साथ अपने और अपने समाज के लिए अधिकारों की बात करता है, शिक्षा के बल पर ही वंचित जन अपने वास्तविक इतिहास और भारत के निर्माण में अपने योगदान से अवगत हो रहे हैं। यही कारण है कि दलित साहित्य के उल्लेखनीय हस्ताक्षर सूरजपाल चौहान ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर को मानवता के प्रतीक मानते हुए शोषितों के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले बताया है-'मानवता के प्रतीक / तुमने / इस भारत भूमि पर आकर / भूखे, नंगे और शोषितों को जगाया। / तुमने ही उनके बंद हृदय में / जलाया ज्ञान का दीप / बनकर साहेब / दलित जनों के / उन्हें नई राह दिखाई।'


आज की भारत राष्ट्र डॉ. भीमराव अम्बेडकर के द्वारा गढ़ा गया आज भारत का वह प्रत्येक नागरिक जिसके पूर्वजों को वर्ण, जाति और धर्म के आधार पर विकास से पूर्णतः वंचित कर दिया जाता था, किसी भी पद पर आसीन हो सकता है तथा जितना चाहे उतना विकास कर सकता है सूरजपाल चौहान ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर को इसीलिए अपनी कविता में आगे देश के नव निर्माता लिखा है और उन्हें शत्-शत् नमन किया है।

उपर्युक्त अध्ययन के आलोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी अम्बेडकर काव्य के रचयिताओं ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर की लोक कल्याणकारी भावना को व्यापक रचनात्मक धरातल पर वाणी दी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदी अम्बेडकर काव्य में चित्रित लोक कल्याण की भावना को समझे और उसके अनुरूप व्यवहार करे।


(नई धारा के अक्टूबर 2023 से साभार )


शनिवार, 21 अक्तूबर 2023

भारतीय संविधान की कल्पना एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए क्यों की गई, न कि चुनावी निरंकुशता के लिए

भारतीय संविधान की कल्पना एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए क्यों की गई, न कि चुनावी निरंकुशता के लिए

फली नरीमन की स्पष्ट रूप से लिखी गई, व्यापक रूप से शोध की गई संविधान की अवश्य पढ़ी जाने वाली मार्गदर्शिका की सुंदरता यह है कि यह केवल वकीलों और शिक्षाविदों के लिए नहीं, बल्कि सभी भारतीयों के लिए है।

कूमी कपूर द्वारा लिखित

इण्डियन एक्सप्रेस से साभार ;

New Delhi | Updated: October 21, 2023 17:24 IST



आपको अपना संविधान जानना चाहिए, फली एस नरीमन द्वारा

मेरे जैसा कोई कानून पृष्ठभूमि वाला पत्रकार इतना अभिमानी क्यों नहीं है कि वह कानूनी विशेषज्ञ फली नरीमन की नवीनतम पुस्तक की समीक्षा करे? क्योंकि इस स्पष्ट रूप से लिखी गई, व्यापक रूप से शोध की गई संविधान की अवश्य पढ़ी जाने वाली मार्गदर्शिका की सुंदरता यह है कि यह केवल वकीलों और शिक्षाविदों के लिए नहीं, बल्कि सभी भारतीयों के लिए है। रोचक उपाख्यानों द्वारा जीवंत की गई एक बहुत ही पठनीय शैली में, लेखक हमें गणतंत्र के संस्थापक दस्तावेज़ के निर्माण और अदालतों द्वारा व्याख्या के संदर्भ में इसके धीमे विकास की पृष्ठभूमि देता है। वह अनावश्यक तकनीकीताओं और कानूनी पचड़ों में फंसने से बचने की कोशिश करता है जो आम आदमी को डरा सकती हैं।

नरीमन तंज कसते हुए बताते हैं कि भारतीय संविधान का मसौदा और कल्पना एक कामकाजी लोकतंत्र के लिए बनाई गई थी, न कि चुनावी निरंकुशता के लिए। 1950 में अधिनियमित, यह सौ से अधिक संशोधनों के साथ दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। सम्मानित राष्ट्रमंडल इतिहासकार आइवर जेनिंग्स ने हमारे संविधान की लंबाई, कठोरता और शब्दाडंबर के लिए उत्कृष्ट आलोचना की। लेकिन भारतीय संविधान के प्रारूपकारों को जेनिंग्स पर आखिरी हंसी आई, जिन्हें श्रीलंकाई संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। वह संविधान केवल 14 वर्ष तक चला। हमारा संविधान 70 वर्षों से समय की कसौटी पर खरा उतरा है, यह एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है, यह देखते हुए कि किसी संविधान की औसत आयु केवल 17 वर्ष है।

लेखक बताते हैं कि कोई संविधान अपनी सामग्री पर जीवित नहीं रहता है, यह लोगों के प्रतिनिधियों के बीच संवैधानिकता की भावना है जो इसे जीवित और कार्यशील रखती है। पिछले 75 वर्षों में, केंद्र में दो प्रकार की बहुसंख्यक सरकारें रही हैं: 1952 से 1989 तक कांग्रेस सरकारें और 2014 के बाद से भाजपा का नियंत्रण। कोई भी रिकॉर्ड प्रेरणादायक नहीं था. भारत का संविधान अधिकांश की तुलना में कार्यकारी विंग को अधिक शक्ति प्रदान करता है। किसी भी अन्य राष्ट्रमंडल देश में आपातकाल की स्थिति को छोड़कर, केंद्र में मुख्य कार्यकारी (राष्ट्रपति) और राज्यों में मुख्य कार्यकारी (राज्यपाल) के पास अध्यादेश द्वारा कानून बनाने की शक्ति नहीं है।

कार्यपालिका के प्रभुत्व को इस तथ्य से बल मिलता है कि संसद सत्र और राज्य विधानसभाओं की अवधि के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है। निर्णय पूरी तरह से संबंधित सरकारों पर छोड़ दिया गया है। सिद्धांत रूप में, सरकार अपने तक ही सीमित कानून लागू करती है। व्यवहार में, यह सरकार ही है जो कानून बनाती है और अपने बहुमत के माध्यम से संसद से उन पर सहमति दिलाती है। संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा और प्रकृति है, जो एक सर्वव्यापी अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करता है। हमारी आजादी के शुरुआती वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट आम तौर पर संविधान की व्याख्या के लिए विधायकों के साथ चलता था। लेकिन 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। "न्यायिक शक्ति पर लगातार विधायी और कार्यकारी अतिक्रमण ने अंततः अदालत को उसकी वास्तविक भूमिका - राष्ट्र के विवेक के रक्षक - के प्रति सचेत कर दिया।" ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रस्ताव तैयार किया कि विधायिका के पास नागरिक के मौलिक अधिकारों की गारंटी सहित संविधान की मूल संरचना या ढांचे में संशोधन या परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है।

लेखक संविधान की तुलना में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए नए सिरे से किए गए प्रयास के पक्ष और विपक्ष में तर्कों पर चर्चा करता है। जबकि अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे देश में यूसीसी को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, इरादे की यह अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 37 के तहत लागू करने योग्य नहीं है। नरीमन का मानना है कि क्योंकि संवैधानिक लोकतंत्रों में बहस बहुमत के शासन पर आधारित है, अदालतें इसके पक्ष में झुकती हैं अल्पसंख्यक - इसलिए नहीं कि अल्पसंख्यक आवश्यक रूप से सही हैं - बल्कि इसलिए कि उनके पास अपनी आकांक्षाओं को कानून में बदलने के लिए आवश्यक वोट नहीं हैं। उनके विचार में, केवल बहुमत की इच्छा पर थोपे गए व्यक्तिगत कानूनों का लागू शासन धर्मनिरपेक्षता नहीं है। वह पारसी पर्सनल लॉ का उदाहरण देते हैं जहां निर्वसीयत उत्तराधिकार कानून में बदलाव की मांग की गई थी क्योंकि यह महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण था। इंदिरा गांधी ने तब तक अधिनियम में संशोधन करने से इनकार कर दिया जब तक कि पहले समुदाय में भारी सहमति न बन जाए। कानून को वर्षों बाद 1991 में बदल दिया गया जब बॉम्बे पारसी पंचायत ने सहमति व्यक्त की कि समुदाय सर्वसम्मति से इस सुधार की इच्छा रखता है।

आरक्षण एक और विवादास्पद विषय है जिस पर संवैधानिक धाराओं की दोनों तरह से व्याख्या की जा सकती है। साढ़े तीन दशकों से नीति निर्माता लगातार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का दायरा बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेदों पर कई मामलों का फैसला किया है 

गुरुवार, 19 अक्तूबर 2023

उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है यह काम

बिहार में, जद (यू), राजद जमीनी स्तर पर जाति सर्वेक्षण से लाभ उठाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं.

'कर्पूरी चर्चा' और 'अम्बेडकर परिचर्चा' कार्यक्रमों के माध्यम से, महागठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय जाति जनगणना को 'रोकने' के लिए भाजपा को दोषी ठहराते हुए सामाजिक न्याय की वकालत कर रहे हैं।
(दीप्तिमान तिवारी, विकास पाठक द्वारा लिखित)
नई दिल्ली | अपडेट किया गया: 19 अक्टूबर, 2023 04:16 IST

बिहार जाति सर्वेक्षण डेटा जारी होने के साथ राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का माहौल तैयार करने के बाद, सत्तारूढ़ जद (यू)-राजद गठबंधन अब राज्य भर में जमीनी स्तर पर लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए काम कर रहा है।
पूरे बिहार में आयोजित किए जा रहे सार्वजनिक समारोहों में, दोनों दलों ने जाति सर्वेक्षण के "फायदों" के बारे में बात करना शुरू कर दिया है, और यह भी बताया है कि कैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने "गुप्त उद्देश्यों" के साथ इसे रोक दिया था।
यह भी पढ़ें | जाति सर्वेक्षण में बढ़त हासिल करने के लिए जद (यू) ने बिहार में दलितों के लिए एक बड़ी भीम संसद रैली की योजना बनाई है
भाजपा, अपनी ओर से, पीएम मोदी द्वारा ली गई लाइन का पालन कर रही है कि हिंदुओं को "विभाजित" करने के लिए ऐसी मांग की जा रही है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी जाति जनगणना के विचार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय जाति जनगणना "तार्किक रूप से असंभव के बगल में" थी।
2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, जबकि जद (यू) ने अपने राज्यव्यापी कार्यक्रम "कर्पूरी चर्चा" (कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चर्चा) में जाति सर्वेक्षण को शामिल किया है, वहीं राजद ने अपने "अम्बेडकर परिचर्चा" के माध्यम से जाति सर्वेक्षण को शामिल किया है। (अंबेडकर के विचारों पर चर्चा) ने भाजपा सरकार द्वारा निचले वर्गों के खिलाफ कथित भेदभाव को पेश करना शुरू कर दिया है।
इसके अलावा, जाति सर्वेक्षण को वैधता की मुहर लगाने और इसे पूरा करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका को उजागर करने के लिए, जद (यू) "सीएम को धन्यवाद" देने के लिए राज्य भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा। इस तरह का पहला आयोजन शुक्रवार को पटना में किया गया. पार्टी का इरादा आने वाले दिनों में इसे जिला स्तर तक ले जाने का है.
और जानें | बिहार जाति सर्वेक्षण डेटा जारी: जाति जनगणना के जटिल इतिहास पर एक नज़र
“पार्टी प्रमुख सहित सभी पार्टी कार्यकर्ता और नेता, जाति सर्वेक्षण कराने के लिए सीएम को धन्यवाद देने के लिए शुक्रवार को कर्पूरी सभाघर [जेडी (यू) के पटना कार्यालय का हिस्सा] में एकत्र हुए। अगर कर्पूरी ठाकुर ने ईबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया, तो यह नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक शक्ति दी। यह भी तय किया गया है कि इस कार्यक्रम को जिला स्तर तक ले जाया जाएगा और पूरे प्रदेश में सीएम को धन्यवाद देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन आयोजनों के माध्यम से, हम केंद्र से यह भी मांग करेंगे कि देश भर में जाति जनगणना कराई जाए, ”जद(यू) प्रवक्ता रवीन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा।
समाजवादी प्रतीक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें देश में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और ईबीसी आरक्षण का प्रणेता माना जाता था, के नाम पर रखा गया "कर्पूरी चर्चा" अगस्त से राज्य भर में आयोजित किया जा रहा है। जद (यू) ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के तहत सात अलग-अलग टीमें बनाई हैं, जिनमें ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर भी शामिल हैं। उन्हें बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक का दौरा करने और 24 जनवरी, 2024 तक चर्चा श्रृंखला पूरी करने के लिए कहा गया है, जो कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी भी होगी।
“इन आयोजनों में हम पहले से ही ईबीसी से संबंधित मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, और इस (नीतीश के नेतृत्व वाली) सरकार ने समाज के वंचित वर्गों के लिए क्या किया है। अब हमने कार्यक्रम में जाति सर्वेक्षण और उससे लोगों को मिलने वाले लाभ को भी शामिल कर लिया है। हम लोगों को यह भी याद दिला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने जाति जनगणना को रोक दिया था, जो ईबीसी के अधिकारों के खिलाफ था, ”सिंह ने कहा।
पार्टी इन समारोहों के दौरान पर्चे भी बांट रही है, जिसमें ईबीसी के लिए नीतीश के काम को सूचीबद्ध करने के अलावा, आरोप लगाया गया है कि केंद्र कथित तौर पर उनके लिए छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं को रोककर ईबीसी को "राजनीतिक रूप से अपमानित" कर रहा है। वह कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग भी कर रही है, जिसका डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने समर्थन किया है.
राजद का “अम्बेडकर परिचर्चा” कार्यक्रम अप्रैल से चल रहा है। जबकि कार्यक्रम को दलित समुदाय तक पहुंचने का एक प्रयास माना जाता है - जो कभी राजद प्रमुख लालू यादव के पीछे खड़ा था और बाद में नीतीश के आसपास एकजुट हुआ - यह सभी वंचित समुदायों को उजागर करता है।
"संविधान निर्माताओं ने जिस सामाजिक क्रांति की नींव रखी थी, वह "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" के सिद्धांत पर आधारित थी।

बुधवार, 18 अक्तूबर 2023

इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की त्रासदी

इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की त्रासदी 
हिज़बुल्लाह क्या है, जो इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में हमास के साथ खड़ा है
हिज़बुल्लाह के समर्थकइमेज स्रोत,EPA
18 अक्टूबर 2023
हिज़बुल्लाह लेबनान में ईरान से समर्थन प्राप्त शिया इस्लामी राजनीतिक पार्टी और अर्द्धसैनिक संगठन है. वर्ष 1992 से इसकी अगुवाई हसन नसरुल्लाह कर रहे हैं. इस नाम का मायने ही अल्लाह का दल है.

1980 के दशक की शुरुआत में लेबनान पर इसराइली कब्ज़ें के दौरान ईरान की वित्तीय और सैन्य सहायता से हिज़बुल्लाह का उदय हुआ. ये दक्षिणी लेबनान में पारंपरिक रूप से कमज़ोर शियाओं की रक्षा करने वाली ताकत के रूप में उभरा. हालांकि, इसकी वैचारिक जड़ें 1960 और 1970 के दशक में लेबनान में शिया पुनरुत्थान तक जाती हैं.

वर्ष 2000 में इसराइल के पीछे हटने के बाद हिज़बुल्लाह ने अपनी सैन्य टुकड़ी इस्लामिक रेज़िस्टेंस को मज़बूत करना जारी रखा.

ये समूह रेज़िस्टेंस ब्लॉक पार्टी के प्रति अपनी वफ़ादारी के चलते धीरे-धीरे लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था में इतना अहम बन गया कि इस देश की कैबिनेट में वीटो शक्ति तक हासिल कर ली.

हिज़बुल्लाह पर वर्षों से इसराइली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए बमबारी और षड्यंत्र रचने का आरोप लगता रहा है. पश्चिमी देश, इसराइल, अरब खाड़ी देशों और अरब लीग हिज़बुल्लाह को 'आतंकवादी' संगठन मानते हैं.

वर्ष 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ तो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद के कट्टर समर्थक माने जाने वाले हिज़बुल्लाह ने अपने हज़ारों चरमपंथियों को बशर अल-असद के लिए लड़ने के लिए भेजा. विद्रोहियों के कब्ज़ें में जा चुके हिस्सों, खासतौर पर पहाड़ी लेबनानी सीमा के पास वाले इलाकों को वापस पाने में ये काफ़ी निर्णायक साबित हुआ.

इसराइल अकसर सीरिया में ईरान और हिज़बुल्ला से जुड़े ठिकानों पर हमले करता है, लेकिन कभी-कभार ही हमले की बात कबूलता है.

हालांकि, सीरिया में हिज़बुल्लाह की भूमिका को लेकर लेबनान के कुछ गुटों में तनाव बढ़ा.

सीरियाई शिया राष्ट्रपति के प्रति इसके समर्थन और ईरान के साथ मज़बूत संबंधों के कारण ईरान के मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब खाड़ी देशों से इसकी दुश्मनी भी गहरी होती गई.

सात अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर अचानक किए हमले के बाद हिज़बुल्लाह और इसराइल के बीच भी गोलीबारी हुई. हमास के हमले में कम से कम 1400 इसराइलियों की मौत हुई. इसराइल ने जब ग़ज़ा पर जवाबी हमले किए, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई, तब हिज़बुल्लाह ने कहा कि वह इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में योगदान देने के लिए 'पूरा तैयार' है.

हिज़बुल्लाह के सैन्य, सुरक्षा और राजनीति के क्षेत्र में प्रभाव और साथ ही इसकी ओर से की जाने वाली सामाजिक सेवा के बल पर इसने अपनी छवि एक देश के अंदर अलग देश के तौर पर बनाई है. हिज़बुल्लाह की उसके प्रतिद्वंद्वी खूब आलोचना भी करते हैं. कुछ मायनों में इस संगठन की क्षमता लेबनान की सेना से भी ज़्यादा हो गई है. और इसकी झलक इसराइल के ख़िलाफ़ साल 2006 के युद्ध में दिखी भी थी.

कुछ लेबनानी हिज़बुल्लाह को अपने देश की स्थिरता के लिए ख़तरा मानते हैं, लेकिन ये संगठन शिया समुदाय के बीच में बहुत लोकप्रिय है.

हिज़बुल्ला का उदय कब हुआ, इसकी सटीक तारीख बताना मुश्किल है. लेकिन वर्ष 1982 में फ़लस्तीनी चरमपंथियों के हमले के जवाब में दक्षिणी लेबनान में इसराइल की घुसपैठ के बाद हिज़बुल्ला के पहले रहे संगठन का उदय हुआ था.

उस समय चरमपंथी हमले का समर्थन कर रहे शिया नेताओं ने अमाल आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था.

इन नेताओं ने एक नया संगठन 'इस्लामिक अमाल' का गठन किया. इस संगठन को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से अच्छी-खासी सैन्य और संगठनात्मक मदद मिली. ये संगठन सबसे प्रभावी और बड़े शिया मिलिशिया के तौर पर उभरा और आगे चलकर यही हिज़बुल्लाह बना.

इस संगठन ने इसराइली सेना और उसके सहयोगी साउथ लेबनान आर्मी के साथ ही लेबनान में मौजूद विदेशी बलों पर हमले शुरू किए. ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1983 में अमेरिकी दूतावास और यूएस मरीन बैरक्स पर बमबारी की. इन हमलों में कुल 258 अमेरिकियों और 58 फ़्रेंच नागरिकों की जान गई थी. इसके बाद लेबनान से पश्चिमी देशों की शांति सेना पीछे हट गई.

वर्ष 1985 में हिज़बुल्लाह ने औपचारिक तौर एक 'खुली चिट्ठी' प्रकाशित करते हुए स्थापना का ऐलान किया. इस पत्र में अमेरिका और सोवियत संघ को इस्लाम के सिद्धांतों का दुश्मन बताया गया और इसराइल को 'ख़त्म' करने का आह्वान किया.

हिज़बुल्लाह का कहना था कि इसराइल मुसलमानों की ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर रहा है. हिज़बुल्लाह ने ये भी आह्वान किया कि "लोगों के मुक्त और सीधे चयन के आधार पर इस्लामी व्यवस्था को अपनाया जाए, न कि इसे ज़बरदस्ती थोपा जाए."

साल 1989 के ताएफ़ समझौते ने लेबनान के गृहयुद्ध को समाप्त कर दिया. उसके बाद देश के तमाम गुटों को हथियार डालने के लिए कहा गया. हिज़बुल्लाह ने इससे इनकार करते हुए अपने मिलिट्री विंग को इस्लामिक रेज़िसटेंस कहना शुरू कर दिया. उनका तर्क था कि वे इसराइल कब्ज़े से ज़मीन छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

सीरिया की सेना ने 1990 में लेबनान में शांति स्थापित कर दी थी लेकिन हिज़बुल्लाह ने देश के दक्षिण में गुरिल्ला युद्ध जारी रखा.

इसके बाद संगठन ने देश की राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी. साल 1992 में लेबनान में हुए राष्ट्रीय चुनावों में पहली बार हिज़बुल्लाह ने हिस्सा लिया.

जब आख़िरकार इसराली सेना ने 2000 में लेबनान छोड़ा तो हिज़बुल्लाह ने उन्हें खदेड़ने का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया. एक बार फिर ग्रुप ने हथियार डालने के दवाब को दरकिनार किया और दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी जारी रखी.

उनका तर्क था कि इसराली की शेबा फ़ार्म्स और अन्य विवादित स्थानों पर मौजूदगी है इसलिए वो हथियार नहीं डाल सकते

साल 2006 में हिज़्लबुल्लाह ने इसराइल सीमा पर हमला किया और आठ इसराइली सैनिकों को मार दिया. इसके बाद दो को अग़वा भी कर लिया.

इसके जवाब में इसराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए.

इसराइल जंग विमानों ने दक्षिणी लेबनान में हिज़बुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की. जवाब में हिज़बुल्लाह ने इसराइल पर करीब 4,000 रॉकेट दागे.

34 दिन तक चली इस जंग में लेबनान में 1,125 लोगों की मौत हुई जिनमें से अधिकतर आम लोग थे. इसराइल के भी 119 सैनिक और 45 आम लोग मारे गए.

हिज़बुल्लाह इस युद्ध के बाद भी मज़बूत रहा और उसकी हिम्मत पहले से भी अधिक हो गई. अब हिज़बुल्लाह के पास कई नए लड़ाके हैं और पहले से कहीं अधिक सैन्य साज़ो-सामान है.

लेकिन दक्षिणी लेबनान में अब संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनात है.













 

मंगलवार, 17 अक्तूबर 2023

पांड़े तुम निपुण कसाई’ और ‘क्या तेरा साहब बहरा है’

पत्रकारों की अभिव्यक्ति सिर्फ़ एक समूह के अधिकार का मामला भर नहीं है

कभी-कभार | विचार/विशेष  15/10/2023  

अशोक वाजपेयी: सत्ता को ठोस मुद्दों, प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर प्रश्नांकित करने का मुख्य माध्यम ही पत्रकारिता है. नागरिक के रूप में हमें पत्रकारों का कृतज्ञ होना चाहिए कि वे इस प्रश्नांकन द्वारा लोकतंत्र को सत्यापित कर रहे हैं.


- अशोक वाजपेयी

मुझे इधर कुछ सप्ताहों से अपनी पत्नी रश्मि की फ़िज़ियोथेरापी के दौरान उनका इंतज़ार करते हुए पड़ोस में स्थित एक अस्पताल में हर दिन करीब डेढ़ घंटा गुज़ारना पड़ता हूं. मैं कोई पुस्तक ले जाता है. पर उसे शांत भाव से पढ़ना संभव नहीं हो पाता. रोगियों के जो सगे-संबंधी या दोस्त आस-पास बैठे होते हैं वे अक्सर अपने मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं. ज़ोर-ज़ोर से बात करना, फिर भले अस्पताल में शांत रहने की अपील हर जगह लगी है, आदत सी है. अपने फोन पर कुछ इतनी ज़ोर से सुनना कि दूसरों को भी सुनाई दे, नई कुटेव है.

घंटों बैठकर इंतज़ार करना उबाऊ होता है और आप अपनी आम दिन की रोज़मर्रा ज़िंदगी से पूरी तरह अलग नहीं हो सकते या पाते. बड़ा अस्पताल है और सैकड़ों लोग इंतज़ार करते बैठे रहते हैं. पर किसी के हाथ में पुस्तक नहीं देखी जा सकती. यह एहसास दुखद है कि देश की राजधानी में पुस्तकों की, यहां के सामान्य जीवन में, बहुत कम, नहीं के बराबर, जगह है. कई बार लगता है कि इसका एक कारण पुस्तकों का आसानी से न मिल पाना है. कुछ प्रकाशकों को मिलकर सभी अस्पतालों को कुछ पुस्तकें भेंट करना चाहिए ताकि वे रोगियों और उनकी देखभाल करने वालों को दी जा सकें.

मुझे यह भी याद आता है कि मैंने दशकों से किसी राजनेता या धर्मनेता को कोई पुस्तक पढ़ते देखने का सुयोग नहीं पाया. वे अनेक सार्वजनिक स्थलों, हवाई अड्डों, स्टेशन, ट्रेन आदि में काफ़ी वक़्त गुज़ारते नज़र आते हैं पर उनके हाथ में कभी कोई पुस्तक मैंने नहीं देखी. कोई धर्मग्रंथ भी नहीं. यह आकस्मिक नहीं है कि ख़ासकर हिंदी अंचल में कोई राजनेता या धर्मनेता किसी पुस्तक का न तो उल्लेख करता है, न किसी का हवाला देता है. हमारा नेतृत्व ज़्यादातर पुस्तकविपन्न नेतृत्व है.

ऐसे में यह ख़बर आई है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने यह सार्वजनिक अनुरोध किया है कि लोग उन्हें स्वागत में फूलमालाएं और शॉल देने के बजाय पुस्तकें भेंट किया करें. कर्नाटक के लोग इस अनुरोध पर कितना अमल कर रहे या करने जा रहे हैं, यह कहना, फ़िलमुक़ाम, मुश्किल है. पर एक राजनेता ने यह अनुरोध कर पुस्तकों की क़द्र तो बढ़ा दी है.

मुझे याद आता है कि दशकों पहले एक बार जब नोबेल पुरस्कार-प्राप्त रूसी कवि जोसेफ़ ब्रॉडस्की अमेरिकन पोएट्री अकादमी या ऐसे ही किसी बड़े संस्थान के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने लाखों की संख्या में कविता संग्रह ख़रीदवाकर पूरे देश के होटलों के कमरों में एक-एक प्रति रखवा दी थी. अमेरिका आदि पश्चिमी देशों में होटल के हर कमरे में फोन डायरेक्टरी और बाइबिल की एक प्रति रखे जाने का रिवाज़ था और है. ब्रॉडस्की ने कहा था मेरा विश्वास है कि बाइबिल को फोनबुक के बगल में होने के बजाय कविता की एक पुस्तक के बगल में होना अच्छा लगेगा.

क्या गीता के बगल में, या कुरान या बाइबिल के बगल में, अज्ञेय-शमशेर-निराला-मुक्तिबोध आदि के कवितासंग्रह रखे जा सकते हैं? यह भी याद रखिए कि प्रायः सभी धर्मग्रंथ मूलतः कविता हैं.

‘सांची कहो तो मारन दौरत’

यह उक्ति कबीर की है- आज से लगभग छह सौ साल पहले की. पर हाल ही में कुछ स्वतंत्रचेता पत्रकारों पर सत्ता लगातार सच बोलने के लिए सचमुच मारने दौड़ी. सच हर समय में बोलना या उस पर आचरण करना जोखिम का काम है. प्रायः हर व्यवस्था में यह जोखिम का काम रहा है. लोकतंत्र में भी.

हम अपने लोकतंत्र के जिस चरण में हैं उसमें लगभग स्थायी भाव झूठ, घृणा और हिंसा हो गए हैं. टेक्नोलॉजी के नए विकास और विस्तार ने यह संभव और आसान कर दिया है कि झूठ, घृणा और हिंसा बहुत तेज़ी से फैल सकती, फैलाई जा सकती है. हम लगभग एक दशक से ऐसा होते हर सप्ताह लगभग चौबीस घंटे देख रहे हैं. हमारे मीडिया का एक बड़ा साधन-संपन्न हिस्सा बहुत मुखर-सक्रिय होकर इस फैलाव में शामिल है. ऐसी विकट परिस्थिति, इस बेहद अभागे समय में, शुक्र है कि कुछ पत्रकार, बहुत थोड़े साधनों के सहारे, सच हमारे सामने लाने का दुस्साहस कर रहे हैं.

हो सकता है कि कभी-कभार वे थोड़ा बहक भी जाते हों. पर कुल मिलाकर इन दिनों सचाई जानने, सत्ता को ठोस मुद्दों पर, प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर, प्रश्नांकित करने का मुख्य माध्यम यही पत्रकारिता है. नागरिक के रूप में हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए. वे इस प्रश्नांकन द्वारा लोकतंत्र को सत्यापित कर रहे हैं.

उन पर सत्ता की कोपदृष्टि होना अस्वाभाविक नहीं है. पर पिछले दिनों चालीस से अधिक पत्रकारों के साथ जो हुआ वह किसी भी समाज और लोकतंत्र में शर्मनाक है. अपने से असहमत को देशद्रोही या राष्ट्रविरोधी क़रार देने की चाल पिछले कुछ बरसों में बहुत व्यापक हुई है. उसका एक नया विस्तार यह है कि इस बार कुछ पत्रकारों पर शायद आतंकवादी होने का आरोप भी लगाया जा रहा है.

यह भी क़यास है कि यह सभी को सबक सिखाने के लिए है कि वे दुस्साहस न करें. चूंकि मामले में तहकीकात चल रही है, आरोपों के गुण-दोष पर इस मुक़ाम पर कुछ कहना अपरिपक्व होगा.

फिर भी, हम इस एहसास से बच नहीं सकते कि पत्रकारों की अभिव्यक्ति सिर्फ़ एक समूह के अधिकार का मामला भर नहीं है. उसकी व्याप्ति सारे नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक है. हम सभी नागरिकों को असीमित स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति या अन्य तरह की, नहीं मिली हुई है. अनेक क़ानूनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मर्यादाओं का हमें पालन करना होना है. उनके रहते और उनकी सीमा में हमें जो स्वतंत्रता मिली हुई है उसका हमें मौलिक अधिकार है और अगर उसमें कटौती या उसका हनन होता है तो हमारे लिए, हम सभी के लिए यह चेतावनी है.

यह तो बार-बार स्पष्ट होता रहता है कि हमारी ऐसी स्वतंत्रता की रक्षा अंततः नागरिकों को ही करना होगी. नागरिक अंतःकरण को ही सजग और सक्रिय रहना है. संविधान को, अपनी उजली समावेशी परंपरा को, प्रश्नवाचकता की लंबी विरासत को नागरिक ही बचाएंगे, कोई और नहीं. वे ‘मारन दौरत’ हैं तो क्या हम सच जानने, प्रश्न पूछने के अपने थोड़े से भी अवसर गंवा देंगे?

टेढ़े कबीर

सीधे प्रश्न तो, हमारी परंपरा में, सर्जनात्मक-बौद्धिक-दार्शनिक परंपरा में, वेद से लेकर हर युग में पूछे गए हैं. भारत की प्रश्न-परंपरा बहुत लंबी, अथक-अडिग और व्यापक रही है. लेकिन टेढ़े प्रश्नों की परंपरा भी उतनी ही ऊर्जस्वित रही है. उसमें भी कबीर का विशेष स्थान है.

वे यह टेढ़ापन ‘पांड़े तुम निपुण कसाई’ और ‘क्या तेरा साहब बहरा है’ आदि कहकर धर्मों की अनुष्ठानपरक मूढ़ता पर तीखी टिप्पणी कर भर नहीं दिखाते. वे टेढ़े प्रश्न उठाते हैं और उसकी ज़द में तथाकथित ज्ञानियों का ज्ञान और आम लोगों का सामान्य विवेक भी आ जाता है. एक उदाहरण देखिए:

अवधू अगनि जरै कै काठ.
पूछौं पंडित जोग संन्यासी, सतगुर चीन्हूं बाट…
अगनि पवन मैं पवन कवन में, सबद गगन में पवनां.
निराकार प्रभु आदि निरंजन कत रवंते भवनां….

अक्सर यह सामान्य विवेक है कि सीधी राह चलना बेहतर है. कबीर अपने एक पद में टेढ़ी राह चलते कहते हैं:

अवधू ऐसा ग्यान विचार.
भैरे चढ़े सु अधधर डूबे, निराधार भये पार..
ऊबट चले सु नगरि पहुंचे, बाट चले ते लूटे.
एक जेबड़ी सब लिपटाने, के बांधे के छूटे..
मंदिर पेसि चहुं दिसि भीगे, बाहरि रहे ते सूखा.
सरि मारे से सदा सुखारे, अनमारे से दूखा..
बिन नैनन के सब जग देखे, लोचन अचते अंधा.
कहै कबीर कछु समझि परी है, यहु जग देख्या धंधा..

क्या यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि आजकल सच्ची कविता इसी टेढ़ेपन का वितान है?

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)
(द वायर से साभार उद्धृत)


मंगलवार, 3 अक्तूबर 2023

'क्या आबादी के आधार पर अधिकार दिए जा सकते हैं?' बिहार जाति सर्वे के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला (क्यों नहीं ?)

(देश का प्रधानमंत्री लोगों के अधिकार के प्रति जल करता हूं और संविधान में मिले उनके मौलिक अधिकारों पर प्रहार करता हो।

वह जातीय जनगणना पर किस तरह से मौन होकर अनाप-शनाप बोल रहा बोल रहा हो जिससे उसकी आंतरिक भावना परिलक्षित हो रही, ऐसा ही आज का भारत का प्रधानमंत्री जो उन्हीं लोगों के बल पर बना हुआ है जिनके अधिकारों को वह तहस-नहस कर रहा है।)


03 अक्टूबर 2023 नई दिल्ली: बिहार सरकार द्वारा राज्य का जाति सर्वेक्षण जारी करने के एक दिन बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर तीखा कटाक्ष किया और पार्टी से पूछा कि क्या "आबादी" (जनसंख्या) के अनुपात में अधिकार दिए जा सकते हैं।


चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपा की 'परिवर्तन महासंकल्प' रैली में बोलते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के गरीब लोगों का है।

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सोमवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, ने राज्य का जाति सर्वेक्षण जारी किया। सर्वेक्षण से पता चला कि राज्य की कुल आबादी में ओबीसी और ईबीसी की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार जाति सर्वेक्षण की सराहना करते हुए कहा था कि लोगों को उनकी आबादी के अनुसार उनका उचित अधिकार देने के लिए देश को जाति आधारित जनगणना की जरूरत है।

कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी का मानना है कि जनसंख्या तय करती है कि संसाधनों पर किसका अधिकार है।

उन्होंने कहा, "मोदी के लिए गरीब लोग देश की सबसे बड़ी आबादी हैं और संसाधनों पर उनका पहला अधिकार है। गरीबों का कल्याण मेरा लक्ष्य है।"

अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की टिप्पणी को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने ही बयानों का खंडन कर रही है.
"पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या सोच रहे होंगे? मनमोहन सिंह जी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है और संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि जनसंख्या तय करेगी कि किसे कितना मिलेगा अधिकारों में हिस्सेदारी। क्या वे मुसलमानों के अधिकारों को कम करना चाहते हैं?" उसने पूछा।

पीएम मोदी ने पूछा कि किसकी आबादी ज्यादा है और कहा कि क्या आबादी के हिसाब से अधिकार सुनिश्चित करना संभव होगा.

"क्या हिंदुओं को सारे अधिकार ले लेने चाहिए? कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जनसंख्या के हिसाब से अधिकार दिए जाएंगे। क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों को हटाना चाहती है?" उसने कहा।

पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीब लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए हर योजना शुरू की, उन्होंने कहा कि "गरीब देश की सबसे बड़ी जाति, सबसे बड़ा समुदाय है।"

पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने किसी अन्य देश के साथ गुप्त समझौता किया है और भारत के खिलाफ बोलने में आनंद ले रही है, और लोगों से सतर्क रहने को कहा।

उन्होंने कहा, ''मैं कहता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे हैं. कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता मुंह बंद करके बैठे हैं. अब कांग्रेस को पर्दे के पीछे से वे लोग चला रहे हैं जिनकी देश विरोधी ताकतों से सांठगांठ है.'' उन्होंने आरोप लगाया, ''कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को बर्बाद करना चाहती है और गरीबों को बांटना चाहती है।''

"कांग्रेस ने किसी दूसरे देश के साथ कौन सा गुप्त समझौता किया है, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। समझौते के बाद कांग्रेस को भारत के खिलाफ बोलने में मजा आ रहा है। वह भारत की अच्छी चीजों को गलत तरीके से पेश कर रही है और मजे ले रही है। ऐसा लगता है देश के प्रति उनका प्रेम कम हो गया है,'' उन्होंने लोगों को उनसे सतर्क रहने की चेतावनी देते हुए कहा।

शनिवार, 16 सितंबर 2023

शिक्षक अंधविश्वास मिटाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में भागीदारी निभाएँ

 शिक्षक अंधविश्वास मिटाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में भागीदारी निभाएँ

 - किशन सहाय

Kisan Sahai Meena IPS


टोक ( सच्चा सागर ) शिक्षक दिवस पर बधाई देने के साथ विचार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ आईपीएस किशन सहाय ने कहा कि बच्चों की परवरिश में शिक्षकों की अहम भूमिका रहती है। परवरिश का जीवन भर असर रहता है। लोगों को शिक्षक व्यवस्था और धर्मगुरु / आध्यात्मिकगुरु व्यवस्था में फर्क समझना है। वर्तमान युग को शिक्षक व्यवस्था की जरूरत है धर्मगुरु / आध्यात्मिकगुरु व्यवस्था की नहीं। भारत में, आमतौर पर लोग शिक्षकों को गुरुजी कह देते हैं तथा धर्मगुरु / आध्यात्मिक गुरु को भी गुरुजी कह देते हैं जबकि इन दोनों के कार्य में कोई समानता नहीं है। शिक्षक हमको पहली कक्षा से लेकर एमए, एमकॉम, एमएसी, एमटेक, एम.बी.ए आदि तक पढ़ाई करवाते हैं। ये हमे गणित, विज्ञान, भूगोल, भाषा, वाणिज्य आदि का ज्ञान देते हैं। इस पढाई में कहीं भी अंधविश्वास की बात नहीं आती है यानि सारी पढ़ाई वास्तविकता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। जबकि धर्मगुरु / आध्यात्मिक गुरु हमें ईश्वर / अल्लाह, आत्मा, स्वर्ग नर्क आदि काल्पनिक बातों की शिक्षा देते हैं। ये बातें सिर्फ मानने पर हैं वास्तव में इनका कोई अस्तित्व है। इनकी बातें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ हैं। विज्ञान और तकनीकी के युग में, छात्र जीवन के दौरान, शिक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण व नैतिक मूल्य पैदा करना शिक्षकों का मुख्य दायित्व होना चाहिए। वर्तमान समय में जीवन के चार पुरुषार्थ नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, काम और अर्थ में से प्रथम दो का विकास काफी हद तक छात्र जीवन में ही होता है। शिक्षा के साथ-साथ शिक्षकों को अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परम्परागत धर्म विहीन, जातिविहीन, नस्लभेद मुक्त, साहस और उच्च नैतिक मूल्यों वाले गुणों को छात्रों के जीवन में उतारने का प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे, मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण हो सके।

प्रस्तुतकर्ता:

- रामबिलास लांगड़ी


"सनातन"

सबका सनातन है वह चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो बौद्ध हो जैन हो सिख हो या हिंदू..... 

"सनातन"

पर वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम ने बहुत अच्छी बहस का कार्यक्रम रखा, जिसमें पुनियानी से लेकर उर्मिलेश जी को इस बहस में रखकर इस बहस के और इस विषय के दोनों तथ्यों को बहुत स्पष्ट तौर पर मुखरित करने में जो भूमिका अदा की है वह निश्चित रूप से इस समय का सबसे अहम पहलू है।

पत्रकारिता के जगत में भी लोग सनातन और वर्णव्यवस्था के कितने पोषक हैं, यह बात साफ तौर पर सामने आई बहस में उर्मिलेश जी ने इस ओर भी बहुत सावधानी से उंगली उठाई, लेकिन कुछ बात है कि वह मानते ही नहीं अपने आगे किसी को आप मानिए ना अपना धर्म कौन मना कर रहा है आपको लेकिन दूसरों पर क्यों थोप रहे हैं।.......

सबका सनातन है वह चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो बौद्ध हो जैन हो सिख हो या हिंदू.....

मजेदार विमर्श है इसे सुना जाना चाहिए, गुना जाना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए की दयानिधि स्टालिन ने पूरे देश के सामने आज एक उदाहरण दिया है !जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

उत्तर भारत में सनातन पर हमले को लेकर यदि कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि अब यहां की आवाम बेवकूफ है तो उन्हें यह समझना चाहिए की उत्तर भारत का युवा मुख्य रूप से पेरियार, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, कबीर आदि के वर्ण व्यवस्था पोषित सनातन के खिलाफ आंदोलन चला चुके हैं । और वह आंदोलन बहुत तेजी से जमीनी स्तर पर खड़ा हो रहा है। इसलिए यह बहुत स्पष्ट तौर से माना जा सकता है कि बीजेपी जितना ही इस पर हमला करेगी उतना ही "इंडिया" के समर्थक दलों को इसका लाभ मिलेगा ! इसलिए पत्रकार बंधुओ आप लोग सत्य को सत्य की ही तरह समझिए।

भाजपा धर्म की राजनीति करके किसका नुकसान कर रही है। कभी-कभी उसका भी आकलन करिए उन्होंने पिछड़ी जातियों का दलितों का जो नुकसान किया है सामाजिक न्याय के लिए लोग सामाजिक आंदोलनों से आगे आ रहे थे। उसे इसने बहुत चालाकी से रोका है, धर्म को हथियार बनाया है और राजनीति में उसका भरपूर प्रयोग किया है फिर सनातन के माध्यम से इस घोड़े को दौड़ना चाह रहे हैं जो जनता को भलीभांति समझ में आ गया है वह उत्तर हो पूर्व हो पश्चिम हो दक्षिण हो चारों तरफ जिस हाहाकार का प्रकोप है वह क्या है?

आशुतोष जी ! आप यह बात क्यों कर रहे हैं जब समाज में शिक्षा नहीं थी लोगों को अंबेडकर और पेरियार की जानकारी नहीं थी ज्योतिबा फुले को नहीं जानते थे सावित्रीबाई फुले की जानकारी नहीं थी और सब कुछ भाग्य को मानकर चल रहे थे।

वही सनातन जो सती प्रथा को बढ़ावा दिया था वही महिलाओं को उनके पुरुषों के साथ जला दे रहा था। सनातन में ही वर्ण व्यवस्था है ऊंच नीच है छुआछूत है, इस सबसे समाज उब गया है। 

अफसोस है इस देश का प्रधानमंत्री सनातन की बात कर रहा है, संविधान की नहीं ?इसलिए संविधान और सनातन में कोई सामंजस्य आज नहीं है। 

आप सनातनी बने रहिए लेकिन दूसरों को सनातनी बनाकर उनको अपमानित मत करिए।

उम्मीद है कि आप उर्मिलेश जी को समझने की कोशिश करेंगे।

भाजपा के कार्यकर्ता की तरह श्री राहुल देव जी बात कर रहे हैं । शायद उनको इस बात का अध्ययन नहीं है कि इस बीच कांचाइल्लैया की पुस्तक हिंदुत्व मुक्त भारत कितनी अधिक मात्रा में बिकी है, शायद जितना आपका रामायण और अन्य ग्रंथ नहीं बिका होगा।

अंबेडकर की बहुत सारी किताबें को लोग पढ़ रहे हैं।

दलित और बहुजन साहित्य की स्थिति वह नहीं रह गई है लोग इन विषयों पर बोल रहे हैं।लिख रहे हैं नीरज पटेल हैं, अंबेडकरनामा के डॉ रतन लाल है, वायर, न्यूजलॉन्ड्री और बीबीसी आदि समय-समय पर ऐसी परिचर्चा करता ही रहता है।

कम से कम राहुल देव जी जैसे लोगों को दोहरे चरित्र से पत्रकारिता करने का जो अवसर मिला रहा है वह यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है।

वह अपना धर्म माने सनातन माने कौन उन्हें मना कर रहा है लेकिन उसकी जो खूबियां है उसे तो लोग गिनवाएंगे ही इसके लिए नुकसानदेह है वह भी लोग बताएंगे।

पूरी बहस को सुनिए यही कहूंगा।


(932) सनातन पर अब तक की सबसे बड़ी बहस: INDIA ने चारों ओर से घेरा मोदी को, अब सिर्फ़ ‘सनातन का सहारा’ - YouTube



प्रोफ. ईश्वरी प्रसाद जी का निधन

प्रोफ. ईश्वरी प्रसाद जी का निधन  दिनांक 28 दिसम्बर 2023 (पटना) अभी-अभी सूचना मिली है कि प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद जी का निधन कल 28 दिसंबर 2023 ...