इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की त्रासदी

इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की त्रासदी 

हिज़बुल्लाह क्या है, जो इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में हमास के साथ खड़ा है

हिज़बुल्लाह के समर्थकइमेज स्रोत,EPA

18 अक्टूबर 2023

हिज़बुल्लाह लेबनान में ईरान से समर्थन प्राप्त शिया इस्लामी राजनीतिक पार्टी और अर्द्धसैनिक संगठन है. वर्ष 1992 से इसकी अगुवाई हसन नसरुल्लाह कर रहे हैं. इस नाम का मायने ही अल्लाह का दल है.

1980 के दशक की शुरुआत में लेबनान पर इसराइली कब्ज़ें के दौरान ईरान की वित्तीय और सैन्य सहायता से हिज़बुल्लाह का उदय हुआ. ये दक्षिणी लेबनान में पारंपरिक रूप से कमज़ोर शियाओं की रक्षा करने वाली ताकत के रूप में उभरा. हालांकि, इसकी वैचारिक जड़ें 1960 और 1970 के दशक में लेबनान में शिया पुनरुत्थान तक जाती हैं.

वर्ष 2000 में इसराइल के पीछे हटने के बाद हिज़बुल्लाह ने अपनी सैन्य टुकड़ी इस्लामिक रेज़िस्टेंस को मज़बूत करना जारी रखा.

ये समूह रेज़िस्टेंस ब्लॉक पार्टी के प्रति अपनी वफ़ादारी के चलते धीरे-धीरे लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था में इतना अहम बन गया कि इस देश की कैबिनेट में वीटो शक्ति तक हासिल कर ली.

हिज़बुल्लाह पर वर्षों से इसराइली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए बमबारी और षड्यंत्र रचने का आरोप लगता रहा है. पश्चिमी देश, इसराइल, अरब खाड़ी देशों और अरब लीग हिज़बुल्लाह को 'आतंकवादी' संगठन मानते हैं.

वर्ष 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ तो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद के कट्टर समर्थक माने जाने वाले हिज़बुल्लाह ने अपने हज़ारों चरमपंथियों को बशर अल-असद के लिए लड़ने के लिए भेजा. विद्रोहियों के कब्ज़ें में जा चुके हिस्सों, खासतौर पर पहाड़ी लेबनानी सीमा के पास वाले इलाकों को वापस पाने में ये काफ़ी निर्णायक साबित हुआ.

इसराइल अकसर सीरिया में ईरान और हिज़बुल्ला से जुड़े ठिकानों पर हमले करता है, लेकिन कभी-कभार ही हमले की बात कबूलता है.

हालांकि, सीरिया में हिज़बुल्लाह की भूमिका को लेकर लेबनान के कुछ गुटों में तनाव बढ़ा.

सीरियाई शिया राष्ट्रपति के प्रति इसके समर्थन और ईरान के साथ मज़बूत संबंधों के कारण ईरान के मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब खाड़ी देशों से इसकी दुश्मनी भी गहरी होती गई.

सात अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर अचानक किए हमले के बाद हिज़बुल्लाह और इसराइल के बीच भी गोलीबारी हुई. हमास के हमले में कम से कम 1400 इसराइलियों की मौत हुई. इसराइल ने जब ग़ज़ा पर जवाबी हमले किए, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई, तब हिज़बुल्लाह ने कहा कि वह इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में योगदान देने के लिए 'पूरा तैयार' है.

हिज़बुल्लाह के सैन्य, सुरक्षा और राजनीति के क्षेत्र में प्रभाव और साथ ही इसकी ओर से की जाने वाली सामाजिक सेवा के बल पर इसने अपनी छवि एक देश के अंदर अलग देश के तौर पर बनाई है. हिज़बुल्लाह की उसके प्रतिद्वंद्वी खूब आलोचना भी करते हैं. कुछ मायनों में इस संगठन की क्षमता लेबनान की सेना से भी ज़्यादा हो गई है. और इसकी झलक इसराइल के ख़िलाफ़ साल 2006 के युद्ध में दिखी भी थी.

कुछ लेबनानी हिज़बुल्लाह को अपने देश की स्थिरता के लिए ख़तरा मानते हैं, लेकिन ये संगठन शिया समुदाय के बीच में बहुत लोकप्रिय है.

हिज़बुल्ला का उदय कब हुआ, इसकी सटीक तारीख बताना मुश्किल है. लेकिन वर्ष 1982 में फ़लस्तीनी चरमपंथियों के हमले के जवाब में दक्षिणी लेबनान में इसराइल की घुसपैठ के बाद हिज़बुल्ला के पहले रहे संगठन का उदय हुआ था.

उस समय चरमपंथी हमले का समर्थन कर रहे शिया नेताओं ने अमाल आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था.

इन नेताओं ने एक नया संगठन 'इस्लामिक अमाल' का गठन किया. इस संगठन को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से अच्छी-खासी सैन्य और संगठनात्मक मदद मिली. ये संगठन सबसे प्रभावी और बड़े शिया मिलिशिया के तौर पर उभरा और आगे चलकर यही हिज़बुल्लाह बना.

इस संगठन ने इसराइली सेना और उसके सहयोगी साउथ लेबनान आर्मी के साथ ही लेबनान में मौजूद विदेशी बलों पर हमले शुरू किए. ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1983 में अमेरिकी दूतावास और यूएस मरीन बैरक्स पर बमबारी की. इन हमलों में कुल 258 अमेरिकियों और 58 फ़्रेंच नागरिकों की जान गई थी. इसके बाद लेबनान से पश्चिमी देशों की शांति सेना पीछे हट गई.

वर्ष 1985 में हिज़बुल्लाह ने औपचारिक तौर एक 'खुली चिट्ठी' प्रकाशित करते हुए स्थापना का ऐलान किया. इस पत्र में अमेरिका और सोवियत संघ को इस्लाम के सिद्धांतों का दुश्मन बताया गया और इसराइल को 'ख़त्म' करने का आह्वान किया.

हिज़बुल्लाह का कहना था कि इसराइल मुसलमानों की ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर रहा है. हिज़बुल्लाह ने ये भी आह्वान किया कि "लोगों के मुक्त और सीधे चयन के आधार पर इस्लामी व्यवस्था को अपनाया जाए, न कि इसे ज़बरदस्ती थोपा जाए."

साल 1989 के ताएफ़ समझौते ने लेबनान के गृहयुद्ध को समाप्त कर दिया. उसके बाद देश के तमाम गुटों को हथियार डालने के लिए कहा गया. हिज़बुल्लाह ने इससे इनकार करते हुए अपने मिलिट्री विंग को इस्लामिक रेज़िसटेंस कहना शुरू कर दिया. उनका तर्क था कि वे इसराइल कब्ज़े से ज़मीन छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

सीरिया की सेना ने 1990 में लेबनान में शांति स्थापित कर दी थी लेकिन हिज़बुल्लाह ने देश के दक्षिण में गुरिल्ला युद्ध जारी रखा.

इसके बाद संगठन ने देश की राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी. साल 1992 में लेबनान में हुए राष्ट्रीय चुनावों में पहली बार हिज़बुल्लाह ने हिस्सा लिया.

जब आख़िरकार इसराली सेना ने 2000 में लेबनान छोड़ा तो हिज़बुल्लाह ने उन्हें खदेड़ने का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया. एक बार फिर ग्रुप ने हथियार डालने के दवाब को दरकिनार किया और दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी जारी रखी.

उनका तर्क था कि इसराली की शेबा फ़ार्म्स और अन्य विवादित स्थानों पर मौजूदगी है इसलिए वो हथियार नहीं डाल सकते

साल 2006 में हिज़्लबुल्लाह ने इसराइल सीमा पर हमला किया और आठ इसराइली सैनिकों को मार दिया. इसके बाद दो को अग़वा भी कर लिया.

इसके जवाब में इसराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए.

इसराइल जंग विमानों ने दक्षिणी लेबनान में हिज़बुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की. जवाब में हिज़बुल्लाह ने इसराइल पर करीब 4,000 रॉकेट दागे.

34 दिन तक चली इस जंग में लेबनान में 1,125 लोगों की मौत हुई जिनमें से अधिकतर आम लोग थे. इसराइल के भी 119 सैनिक और 45 आम लोग मारे गए.

हिज़बुल्लाह इस युद्ध के बाद भी मज़बूत रहा और उसकी हिम्मत पहले से भी अधिक हो गई. अब हिज़बुल्लाह के पास कई नए लड़ाके हैं और पहले से कहीं अधिक सैन्य साज़ो-सामान है.

लेकिन दक्षिणी लेबनान में अब संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनात है.

 

पांड़े तुम निपुण कसाई’ और ‘क्या तेरा साहब बहरा है’

पत्रकारों की अभिव्यक्ति सिर्फ़ एक समूह के अधिकार का मामला भर नहीं है

कभी-कभार | विचार/विशेष  15/10/2023  

अशोक वाजपेयी: सत्ता को ठोस मुद्दों, प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर प्रश्नांकित करने का मुख्य माध्यम ही पत्रकारिता है. नागरिक के रूप में हमें पत्रकारों का कृतज्ञ होना चाहिए कि वे इस प्रश्नांकन द्वारा लोकतंत्र को सत्यापित कर रहे हैं.

- अशोक वाजपेयी

मुझे इधर कुछ सप्ताहों से अपनी पत्नी रश्मि की फ़िज़ियोथेरापी के दौरान उनका इंतज़ार करते हुए पड़ोस में स्थित एक अस्पताल में हर दिन करीब डेढ़ घंटा गुज़ारना पड़ता हूं. मैं कोई पुस्तक ले जाता है. पर उसे शांत भाव से पढ़ना संभव नहीं हो पाता. रोगियों के जो सगे-संबंधी या दोस्त आस-पास बैठे होते हैं वे अक्सर अपने मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं. ज़ोर-ज़ोर से बात करना, फिर भले अस्पताल में शांत रहने की अपील हर जगह लगी है, आदत सी है. अपने फोन पर कुछ इतनी ज़ोर से सुनना कि दूसरों को भी सुनाई दे, नई कुटेव है.

घंटों बैठकर इंतज़ार करना उबाऊ होता है और आप अपनी आम दिन की रोज़मर्रा ज़िंदगी से पूरी तरह अलग नहीं हो सकते या पाते. बड़ा अस्पताल है और सैकड़ों लोग इंतज़ार करते बैठे रहते हैं. पर किसी के हाथ में पुस्तक नहीं देखी जा सकती. यह एहसास दुखद है कि देश की राजधानी में पुस्तकों की, यहां के सामान्य जीवन में, बहुत कम, नहीं के बराबर, जगह है. कई बार लगता है कि इसका एक कारण पुस्तकों का आसानी से न मिल पाना है. कुछ प्रकाशकों को मिलकर सभी अस्पतालों को कुछ पुस्तकें भेंट करना चाहिए ताकि वे रोगियों और उनकी देखभाल करने वालों को दी जा सकें.

मुझे यह भी याद आता है कि मैंने दशकों से किसी राजनेता या धर्मनेता को कोई पुस्तक पढ़ते देखने का सुयोग नहीं पाया. वे अनेक सार्वजनिक स्थलों, हवाई अड्डों, स्टेशन, ट्रेन आदि में काफ़ी वक़्त गुज़ारते नज़र आते हैं पर उनके हाथ में कभी कोई पुस्तक मैंने नहीं देखी. कोई धर्मग्रंथ भी नहीं. यह आकस्मिक नहीं है कि ख़ासकर हिंदी अंचल में कोई राजनेता या धर्मनेता किसी पुस्तक का न तो उल्लेख करता है, न किसी का हवाला देता है. हमारा नेतृत्व ज़्यादातर पुस्तकविपन्न नेतृत्व है.

ऐसे में यह ख़बर आई है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने यह सार्वजनिक अनुरोध किया है कि लोग उन्हें स्वागत में फूलमालाएं और शॉल देने के बजाय पुस्तकें भेंट किया करें. कर्नाटक के लोग इस अनुरोध पर कितना अमल कर रहे या करने जा रहे हैं, यह कहना, फ़िलमुक़ाम, मुश्किल है. पर एक राजनेता ने यह अनुरोध कर पुस्तकों की क़द्र तो बढ़ा दी है.

मुझे याद आता है कि दशकों पहले एक बार जब नोबेल पुरस्कार-प्राप्त रूसी कवि जोसेफ़ ब्रॉडस्की अमेरिकन पोएट्री अकादमी या ऐसे ही किसी बड़े संस्थान के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने लाखों की संख्या में कविता संग्रह ख़रीदवाकर पूरे देश के होटलों के कमरों में एक-एक प्रति रखवा दी थी. अमेरिका आदि पश्चिमी देशों में होटल के हर कमरे में फोन डायरेक्टरी और बाइबिल की एक प्रति रखे जाने का रिवाज़ था और है. ब्रॉडस्की ने कहा था मेरा विश्वास है कि बाइबिल को फोनबुक के बगल में होने के बजाय कविता की एक पुस्तक के बगल में होना अच्छा लगेगा.

क्या गीता के बगल में, या कुरान या बाइबिल के बगल में, अज्ञेय-शमशेर-निराला-मुक्तिबोध आदि के कवितासंग्रह रखे जा सकते हैं? यह भी याद रखिए कि प्रायः सभी धर्मग्रंथ मूलतः कविता हैं.

‘सांची कहो तो मारन दौरत’

यह उक्ति कबीर की है- आज से लगभग छह सौ साल पहले की. पर हाल ही में कुछ स्वतंत्रचेता पत्रकारों पर सत्ता लगातार सच बोलने के लिए सचमुच मारने दौड़ी. सच हर समय में बोलना या उस पर आचरण करना जोखिम का काम है. प्रायः हर व्यवस्था में यह जोखिम का काम रहा है. लोकतंत्र में भी.

हम अपने लोकतंत्र के जिस चरण में हैं उसमें लगभग स्थायी भाव झूठ, घृणा और हिंसा हो गए हैं. टेक्नोलॉजी के नए विकास और विस्तार ने यह संभव और आसान कर दिया है कि झूठ, घृणा और हिंसा बहुत तेज़ी से फैल सकती, फैलाई जा सकती है. हम लगभग एक दशक से ऐसा होते हर सप्ताह लगभग चौबीस घंटे देख रहे हैं. हमारे मीडिया का एक बड़ा साधन-संपन्न हिस्सा बहुत मुखर-सक्रिय होकर इस फैलाव में शामिल है. ऐसी विकट परिस्थिति, इस बेहद अभागे समय में, शुक्र है कि कुछ पत्रकार, बहुत थोड़े साधनों के सहारे, सच हमारे सामने लाने का दुस्साहस कर रहे हैं.

हो सकता है कि कभी-कभार वे थोड़ा बहक भी जाते हों. पर कुल मिलाकर इन दिनों सचाई जानने, सत्ता को ठोस मुद्दों पर, प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर, प्रश्नांकित करने का मुख्य माध्यम यही पत्रकारिता है. नागरिक के रूप में हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए. वे इस प्रश्नांकन द्वारा लोकतंत्र को सत्यापित कर रहे हैं.

उन पर सत्ता की कोपदृष्टि होना अस्वाभाविक नहीं है. पर पिछले दिनों चालीस से अधिक पत्रकारों के साथ जो हुआ वह किसी भी समाज और लोकतंत्र में शर्मनाक है. अपने से असहमत को देशद्रोही या राष्ट्रविरोधी क़रार देने की चाल पिछले कुछ बरसों में बहुत व्यापक हुई है. उसका एक नया विस्तार यह है कि इस बार कुछ पत्रकारों पर शायद आतंकवादी होने का आरोप भी लगाया जा रहा है.

यह भी क़यास है कि यह सभी को सबक सिखाने के लिए है कि वे दुस्साहस न करें. चूंकि मामले में तहकीकात चल रही है, आरोपों के गुण-दोष पर इस मुक़ाम पर कुछ कहना अपरिपक्व होगा.

फिर भी, हम इस एहसास से बच नहीं सकते कि पत्रकारों की अभिव्यक्ति सिर्फ़ एक समूह के अधिकार का मामला भर नहीं है. उसकी व्याप्ति सारे नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक है. हम सभी नागरिकों को असीमित स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति या अन्य तरह की, नहीं मिली हुई है. अनेक क़ानूनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मर्यादाओं का हमें पालन करना होना है. उनके रहते और उनकी सीमा में हमें जो स्वतंत्रता मिली हुई है उसका हमें मौलिक अधिकार है और अगर उसमें कटौती या उसका हनन होता है तो हमारे लिए, हम सभी के लिए यह चेतावनी है.

यह तो बार-बार स्पष्ट होता रहता है कि हमारी ऐसी स्वतंत्रता की रक्षा अंततः नागरिकों को ही करना होगी. नागरिक अंतःकरण को ही सजग और सक्रिय रहना है. संविधान को, अपनी उजली समावेशी परंपरा को, प्रश्नवाचकता की लंबी विरासत को नागरिक ही बचाएंगे, कोई और नहीं. वे ‘मारन दौरत’ हैं तो क्या हम सच जानने, प्रश्न पूछने के अपने थोड़े से भी अवसर गंवा देंगे?

टेढ़े कबीर

सीधे प्रश्न तो, हमारी परंपरा में, सर्जनात्मक-बौद्धिक-दार्शनिक परंपरा में, वेद से लेकर हर युग में पूछे गए हैं. भारत की प्रश्न-परंपरा बहुत लंबी, अथक-अडिग और व्यापक रही है. लेकिन टेढ़े प्रश्नों की परंपरा भी उतनी ही ऊर्जस्वित रही है. उसमें भी कबीर का विशेष स्थान है.

वे यह टेढ़ापन ‘पांड़े तुम निपुण कसाई’ और ‘क्या तेरा साहब बहरा है’ आदि कहकर धर्मों की अनुष्ठानपरक मूढ़ता पर तीखी टिप्पणी कर भर नहीं दिखाते. वे टेढ़े प्रश्न उठाते हैं और उसकी ज़द में तथाकथित ज्ञानियों का ज्ञान और आम लोगों का सामान्य विवेक भी आ जाता है. एक उदाहरण देखिए:

अवधू अगनि जरै कै काठ.
पूछौं पंडित जोग संन्यासी, सतगुर चीन्हूं बाट…
अगनि पवन मैं पवन कवन में, सबद गगन में पवनां.
निराकार प्रभु आदि निरंजन कत रवंते भवनां….

अक्सर यह सामान्य विवेक है कि सीधी राह चलना बेहतर है. कबीर अपने एक पद में टेढ़ी राह चलते कहते हैं:

अवधू ऐसा ग्यान विचार.
भैरे चढ़े सु अधधर डूबे, निराधार भये पार..
ऊबट चले सु नगरि पहुंचे, बाट चले ते लूटे.
एक जेबड़ी सब लिपटाने, के बांधे के छूटे..
मंदिर पेसि चहुं दिसि भीगे, बाहरि रहे ते सूखा.
सरि मारे से सदा सुखारे, अनमारे से दूखा..
बिन नैनन के सब जग देखे, लोचन अचते अंधा.
कहै कबीर कछु समझि परी है, यहु जग देख्या धंधा..

क्या यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि आजकल सच्ची कविता इसी टेढ़ेपन का वितान है?

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं.)
(द वायर से साभार उद्धृत)

'क्या आबादी के आधार पर अधिकार दिए जा सकते हैं?' बिहार जाति सर्वे के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला (क्यों नहीं ?)

(देश का प्रधानमंत्री लोगों के अधिकार के प्रति जल करता हूं और संविधान में मिले उनके मौलिक अधिकारों पर प्रहार करता हो।

वह जातीय जनगणना पर किस तरह से मौन होकर अनाप-शनाप बोल रहा बोल रहा हो जिससे उसकी आंतरिक भावना परिलक्षित हो रही, ऐसा ही आज का भारत का प्रधानमंत्री जो उन्हीं लोगों के बल पर बना हुआ है जिनके अधिकारों को वह तहस-नहस कर रहा है।)

03 अक्टूबर 2023 नई दिल्ली: बिहार सरकार द्वारा राज्य का जाति सर्वेक्षण जारी करने के एक दिन बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर तीखा कटाक्ष किया और पार्टी से पूछा कि क्या "आबादी" (जनसंख्या) के अनुपात में अधिकार दिए जा सकते हैं।

चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपा की 'परिवर्तन महासंकल्प' रैली में बोलते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के गरीब लोगों का है।

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सोमवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, ने राज्य का जाति सर्वेक्षण जारी किया। सर्वेक्षण से पता चला कि राज्य की कुल आबादी में ओबीसी और ईबीसी की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार जाति सर्वेक्षण की सराहना करते हुए कहा था कि लोगों को उनकी आबादी के अनुसार उनका उचित अधिकार देने के लिए देश को जाति आधारित जनगणना की जरूरत है।

कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी का मानना है कि जनसंख्या तय करती है कि संसाधनों पर किसका अधिकार है।

उन्होंने कहा, "मोदी के लिए गरीब लोग देश की सबसे बड़ी आबादी हैं और संसाधनों पर उनका पहला अधिकार है। गरीबों का कल्याण मेरा लक्ष्य है।"

अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की टिप्पणी को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने ही बयानों का खंडन कर रही है.

"पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या सोच रहे होंगे? मनमोहन सिंह जी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है और संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि जनसंख्या तय करेगी कि किसे कितना मिलेगा अधिकारों में हिस्सेदारी। क्या वे मुसलमानों के अधिकारों को कम करना चाहते हैं?" उसने पूछा।

पीएम मोदी ने पूछा कि किसकी आबादी ज्यादा है और कहा कि क्या आबादी के हिसाब से अधिकार सुनिश्चित करना संभव होगा.

"क्या हिंदुओं को सारे अधिकार ले लेने चाहिए? कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जनसंख्या के हिसाब से अधिकार दिए जाएंगे। क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों को हटाना चाहती है?" उसने कहा।

पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीब लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए हर योजना शुरू की, उन्होंने कहा कि "गरीब देश की सबसे बड़ी जाति, सबसे बड़ा समुदाय है।"

पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने किसी अन्य देश के साथ गुप्त समझौता किया है और भारत के खिलाफ बोलने में आनंद ले रही है, और लोगों से सतर्क रहने को कहा।

उन्होंने कहा, ''मैं कहता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे हैं. कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता मुंह बंद करके बैठे हैं. अब कांग्रेस को पर्दे के पीछे से वे लोग चला रहे हैं जिनकी देश विरोधी ताकतों से सांठगांठ है.'' उन्होंने आरोप लगाया, ''कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को बर्बाद करना चाहती है और गरीबों को बांटना चाहती है।''

"कांग्रेस ने किसी दूसरे देश के साथ कौन सा गुप्त समझौता किया है, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। समझौते के बाद कांग्रेस को भारत के खिलाफ बोलने में मजा आ रहा है। वह भारत की अच्छी चीजों को गलत तरीके से पेश कर रही है और मजे ले रही है। ऐसा लगता है देश के प्रति उनका प्रेम कम हो गया है,'' उन्होंने लोगों को उनसे सतर्क रहने की चेतावनी देते हुए कहा।

शिक्षक अंधविश्वास मिटाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में भागीदारी निभाएँ

 शिक्षक अंधविश्वास मिटाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में भागीदारी निभाएँ

 - किशन सहाय

Kisan Sahai Meena IPS

टोक ( सच्चा सागर ) शिक्षक दिवस पर बधाई देने के साथ विचार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ आईपीएस किशन सहाय ने कहा कि बच्चों की परवरिश में शिक्षकों की अहम भूमिका रहती है। परवरिश का जीवन भर असर रहता है। लोगों को शिक्षक व्यवस्था और धर्मगुरु / आध्यात्मिकगुरु व्यवस्था में फर्क समझना है। वर्तमान युग को शिक्षक व्यवस्था की जरूरत है धर्मगुरु / आध्यात्मिकगुरु व्यवस्था की नहीं। भारत में, आमतौर पर लोग शिक्षकों को गुरुजी कह देते हैं तथा धर्मगुरु / आध्यात्मिक गुरु को भी गुरुजी कह देते हैं जबकि इन दोनों के कार्य में कोई समानता नहीं है। शिक्षक हमको पहली कक्षा से लेकर एमए, एमकॉम, एमएसी, एमटेक, एम.बी.ए आदि तक पढ़ाई करवाते हैं। ये हमे गणित, विज्ञान, भूगोल, भाषा, वाणिज्य आदि का ज्ञान देते हैं। इस पढाई में कहीं भी अंधविश्वास की बात नहीं आती है यानि सारी पढ़ाई वास्तविकता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। जबकि धर्मगुरु / आध्यात्मिक गुरु हमें ईश्वर / अल्लाह, आत्मा, स्वर्ग नर्क आदि काल्पनिक बातों की शिक्षा देते हैं। ये बातें सिर्फ मानने पर हैं वास्तव में इनका कोई अस्तित्व है। इनकी बातें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ हैं। विज्ञान और तकनीकी के युग में, छात्र जीवन के दौरान, शिक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण व नैतिक मूल्य पैदा करना शिक्षकों का मुख्य दायित्व होना चाहिए। वर्तमान समय में जीवन के चार पुरुषार्थ नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, काम और अर्थ में से प्रथम दो का विकास काफी हद तक छात्र जीवन में ही होता है। शिक्षा के साथ-साथ शिक्षकों को अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परम्परागत धर्म विहीन, जातिविहीन, नस्लभेद मुक्त, साहस और उच्च नैतिक मूल्यों वाले गुणों को छात्रों के जीवन में उतारने का प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे, मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण हो सके।

प्रस्तुतकर्ता:

- रामबिलास लांगड़ी

"सनातन"

सबका सनातन है वह चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो बौद्ध हो जैन हो सिख हो या हिंदू..... 

"सनातन"

पर वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम ने बहुत अच्छी बहस का कार्यक्रम रखा, जिसमें पुनियानी से लेकर उर्मिलेश जी को इस बहस में रखकर इस बहस के और इस विषय के दोनों तथ्यों को बहुत स्पष्ट तौर पर मुखरित करने में जो भूमिका अदा की है वह निश्चित रूप से इस समय का सबसे अहम पहलू है।

पत्रकारिता के जगत में भी लोग सनातन और वर्णव्यवस्था के कितने पोषक हैं, यह बात साफ तौर पर सामने आई बहस में उर्मिलेश जी ने इस ओर भी बहुत सावधानी से उंगली उठाई, लेकिन कुछ बात है कि वह मानते ही नहीं अपने आगे किसी को आप मानिए ना अपना धर्म कौन मना कर रहा है आपको लेकिन दूसरों पर क्यों थोप रहे हैं।.......

सबका सनातन है वह चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो बौद्ध हो जैन हो सिख हो या हिंदू.....

मजेदार विमर्श है इसे सुना जाना चाहिए, गुना जाना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए की दयानिधि स्टालिन ने पूरे देश के सामने आज एक उदाहरण दिया है !जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

उत्तर भारत में सनातन पर हमले को लेकर यदि कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि अब यहां की आवाम बेवकूफ है तो उन्हें यह समझना चाहिए की उत्तर भारत का युवा मुख्य रूप से पेरियार, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, कबीर आदि के वर्ण व्यवस्था पोषित सनातन के खिलाफ आंदोलन चला चुके हैं । और वह आंदोलन बहुत तेजी से जमीनी स्तर पर खड़ा हो रहा है। इसलिए यह बहुत स्पष्ट तौर से माना जा सकता है कि बीजेपी जितना ही इस पर हमला करेगी उतना ही "इंडिया" के समर्थक दलों को इसका लाभ मिलेगा ! इसलिए पत्रकार बंधुओ आप लोग सत्य को सत्य की ही तरह समझिए।

भाजपा धर्म की राजनीति करके किसका नुकसान कर रही है। कभी-कभी उसका भी आकलन करिए उन्होंने पिछड़ी जातियों का दलितों का जो नुकसान किया है सामाजिक न्याय के लिए लोग सामाजिक आंदोलनों से आगे आ रहे थे। उसे इसने बहुत चालाकी से रोका है, धर्म को हथियार बनाया है और राजनीति में उसका भरपूर प्रयोग किया है फिर सनातन के माध्यम से इस घोड़े को दौड़ना चाह रहे हैं जो जनता को भलीभांति समझ में आ गया है वह उत्तर हो पूर्व हो पश्चिम हो दक्षिण हो चारों तरफ जिस हाहाकार का प्रकोप है वह क्या है?

आशुतोष जी ! आप यह बात क्यों कर रहे हैं जब समाज में शिक्षा नहीं थी लोगों को अंबेडकर और पेरियार की जानकारी नहीं थी ज्योतिबा फुले को नहीं जानते थे सावित्रीबाई फुले की जानकारी नहीं थी और सब कुछ भाग्य को मानकर चल रहे थे।

वही सनातन जो सती प्रथा को बढ़ावा दिया था वही महिलाओं को उनके पुरुषों के साथ जला दे रहा था। सनातन में ही वर्ण व्यवस्था है ऊंच नीच है छुआछूत है, इस सबसे समाज उब गया है। 

अफसोस है इस देश का प्रधानमंत्री सनातन की बात कर रहा है, संविधान की नहीं ?इसलिए संविधान और सनातन में कोई सामंजस्य आज नहीं है। 

आप सनातनी बने रहिए लेकिन दूसरों को सनातनी बनाकर उनको अपमानित मत करिए।

उम्मीद है कि आप उर्मिलेश जी को समझने की कोशिश करेंगे।

भाजपा के कार्यकर्ता की तरह श्री राहुल देव जी बात कर रहे हैं । शायद उनको इस बात का अध्ययन नहीं है कि इस बीच कांचाइल्लैया की पुस्तक हिंदुत्व मुक्त भारत कितनी अधिक मात्रा में बिकी है, शायद जितना आपका रामायण और अन्य ग्रंथ नहीं बिका होगा।

अंबेडकर की बहुत सारी किताबें को लोग पढ़ रहे हैं।

दलित और बहुजन साहित्य की स्थिति वह नहीं रह गई है लोग इन विषयों पर बोल रहे हैं।लिख रहे हैं नीरज पटेल हैं, अंबेडकरनामा के डॉ रतन लाल है, वायर, न्यूजलॉन्ड्री और बीबीसी आदि समय-समय पर ऐसी परिचर्चा करता ही रहता है।

कम से कम राहुल देव जी जैसे लोगों को दोहरे चरित्र से पत्रकारिता करने का जो अवसर मिला रहा है वह यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है।

वह अपना धर्म माने सनातन माने कौन उन्हें मना कर रहा है लेकिन उसकी जो खूबियां है उसे तो लोग गिनवाएंगे ही इसके लिए नुकसानदेह है वह भी लोग बताएंगे।

पूरी बहस को सुनिए यही कहूंगा।

(932) सनातन पर अब तक की सबसे बड़ी बहस: INDIA ने चारों ओर से घेरा मोदी को, अब सिर्फ़ ‘सनातन का सहारा’ - YouTube

न्यायाधीश तब आत्मविश्वास पैदा करेंगे जब उनके कार्य सामाजिक, राजनीतिक दबाव से प्रभावित न हों, पूर्वाग्रह से मुक्त हों

डीवाई चंद्रचूड़ CJI  लिखते हैं: 

न्यायाधीश तब आत्मविश्वास पैदा करेंगे जब उनके कार्य सामाजिक, राजनीतिक दबाव से प्रभावित न हों, पूर्वाग्रह से मुक्त हों

-सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

सीजेआई चंद्रचूड़ एक एक्सप्रेस श्रृंखला 'एट द स्टीयरिंग व्हील - द रोड अहेड' के लिए लिखते हैं: 

भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का मॉडल हमारे स्थापित संवैधानिक मूल्यों और इसके शासन संस्थानों के कारण समय की कसौटी पर खरा उतरा है। - डी वाई चंद्रचूड़ 

नई दिल्ली | अपडेट किया गया: 15 अगस्त, 2023 07:52 IST

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़।

हमारी यात्रा सामूहिक अपेक्षाओं की यात्रा है। भारत के लिए स्वतंत्रता औपनिवेशिक शासन और असमानता पर आधारित सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था से एक विवर्तनिक बदलाव थी। हमारी साझा चुनौतियाँ कई थीं और उत्पीड़न की प्रणालियों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लाभ को संरक्षित करने के प्रयास भी कई थे। संस्थापक नेताओं ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के संवैधानिक आदर्शों के आधार पर शासन के औपनिवेशिक मॉडल को संस्थागत लोकतंत्र के साथ बदलने का मार्ग तैयार किया। हमारा संविधान राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण में परिवर्तनकारी था। एक न्यायपूर्ण समाज हासिल करने की आकांक्षा में, संविधान ने एक परिवर्तनकारी क्षमता का खाका तैयार किया है।

जब भारत के संविधान को अपनाया गया, तो टिप्पणीकारों ने तर्क दिया कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तों के अभाव में भारत का संवैधानिक लोकतंत्र अल्पकालिक होगा। ऐसी आशा थी कि सामाजिक समानता, राजनीतिक साक्षरता और एक संस्थागत संस्कृति नए राष्ट्र की आधारशिला होगी। हमने जो संविधान अपनाया, उसमें लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के खतरों को मान्यता दी गई। इसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को इन असमानताओं को दूर करने का कार्य सौंपा। लोकतंत्र का भविष्य इसी प्रयास पर निर्भर करेगा।

भारत का संवैधानिक लोकतंत्र का मॉडल हमारे स्थापित संवैधानिक मूल्यों और शासन संस्थानों के कारण समय की कसौटी पर खरा उतरा है। प्रत्येक संस्था उसे सौंपी गई संवैधानिक भूमिका के संदर्भ में लोकतांत्रिक शासन में योगदान देती है। शासन की प्रत्येक संस्था का रोडमैप, अब और भविष्य में, संवैधानिक सीमाओं के भीतर संस्था की भूमिका को मजबूत करने पर केंद्रित होना चाहिए। हमारी क्षमता और आने वाले अवसरों को साकार करने का हमारा प्रयास सभी प्राधिकारों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले लोकतांत्रिक मापदंडों की एक मजबूत संवैधानिक समझ द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

संविधान न्यायालयों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करता है। अदालतें व्यक्तियों और समूहों को सामाजिक अन्याय और मनमानी से बचाने और संवैधानिक सीमाओं के भीतर संस्थागत शासन सुनिश्चित करने के लिए हैं। जब राज्य की ताकत का सामना करने वाले व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो वे न केवल कानून की व्याख्या या अधिकारों के कार्यान्वयन की मांग करते हैं। वे लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए अदालतों को एक प्रमुख स्थल के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। हाथ से मैला ढोने के कारण एक सफाई कर्मचारी की मौत के लिए मुआवजे की मांग करने वाला एक परिवार तत्काल राहत पाने से परे कारणों से अदालत का दरवाजा खटखटाता है। सामाजिक व्यवस्था की असमानताओं को पुनर्गठित करने और अधिक न्यायपूर्ण समाज का मॉडल तैयार करने के लिए अदालतें नागरिकों के लिए केंद्र बिंदु हैं। हमारा सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय और अपील की अंतिम अदालत दोनों है। ये दोनों कार्य नागरिकों और उनके संस्थानों के बीच एक व्यवस्थित संवैधानिक संवाद को बढ़ावा देने में एकजुट होते हैं।

मजबूत निर्णय हमारी प्रक्रिया और परिणामों को दयालु और मानवीय बनाने के बारे में है। अदालतों की प्रतीकात्मकता और वास्तुकला, जैसे कि न्यायाधीशों के बैठने के लिए एक ऊंचा आसन, काव्यात्मक न्याय की अरिस्टोटेलियन अवधारणा को दर्शाता है...इस तरह के प्रतीकवाद भय और झिझक की भावना पैदा करते हैं।

न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती अदालतों तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अदालतों की दुर्गमता, चाहे प्रतीकात्मक हो या अन्यथा, लोकतांत्रिक स्थान के सिकुड़ने का कारण बनती है। न्याय तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों को प्रक्रियात्मक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए, उन बाधाओं को ढीला करके जो नागरिकों को अदालतों तक पहुंचने से रोकती हैं और, मूल रूप से, अदालतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में विश्वास पैदा करके।

मौन हैं वह आग लगाकर !

मौन हैं वह आग लगाकर !

जलता धूं धूं कर देश !

जलाता कौन ! कौन चुप है?

उल्टे-सीधे बोल बोलकर!

भक्तनुमा भ्रष्टाचारी भी !

बोल रहा है पैनल में !

पैनल, चैनल या सोशल मीडिया पर !

झूठ बोल रहे हो यह कहना!

अब कहना क्या गैरकानूनी है।

चोर चोर चिल्लाना कैसे?

बोलो !

यह कैसे गैर कानूनी है।

न्यायालय को सच और झूठ से,

कैसी आंख मिचौली है।

-डॉ लाल रत्नाकर