शनिवार, 30 दिसंबर 2023

प्रोफ. ईश्वरी प्रसाद जी का निधन

प्रोफ. ईश्वरी प्रसाद जी का निधन 

दिनांक 28 दिसम्बर 2023 (पटना)
अभी-अभी सूचना मिली है कि प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद जी का निधन कल 28 दिसंबर 2023 को पटना में हो गया।
उनके हम सब प्रशंसक बहुत दुखी हैं।
प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद जी जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से सेवानिवृत थे। उनके उच्च शिक्षा लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स से हुई थी। वर्ल्ड बैंक की नौकरी छोड़कर उन्होंने जेएनयू में प्रोफेसर का दायित्व संभाला।
नेताजी ने इन्हें कई जिम्मेदारियां दी थी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निदेशक बनाया था, उन्हें बांग्लादेश पाकिस्तान और भारत के एकीकरण की जिम्मेदारी दी थी। 
यद्यपि समाजवादी सोच के सभी नेताओं से गहरे से जुड़े रहे इतने नाम है कि उन्हें लिखना यहां संभव नहीं है। वह प्रखर समाजवादी थे और उनकी कई किताबें : किसान आंदोलन, शूद्र राजनीति का भविष्य। सामाजिक न्याय आंदोलन आदि तो है ही अनेकों पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख निरंतर छपते रहते थे।

प्रोफ़ेसर ईश्वरी प्रसाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से सेवानिवृत्त हुए हैं विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने जितना संघर्ष किया वह "द्विज और शूद्र" की एक महत्वपूर्ण कथा है। स्वाभाविक है जे एन यू एक ऐसा केंद्र रहा है जहाँ से देश को अपनी दिशा तय करनी थी। यह अलग बात है की जवाहर लाल नेहरू ने इसके स्थापना के साथ जो सपना देखा होगा उसे निश्चित तौर पर वामपंथी "द्विजों" ने अपने हिसाब से आगे बढ़ाया होगा। नेहरू जी संघ के प्रति कितने नरम रहे होंगे इसका लेखा जोखा तो मौजूदा सत्ता में बैठे लोग आये दिन नेहरू नेहरू करके बताते रहते हैं.

प्रो ईश्वरी प्रसाद जी का पूरा वैचारिक आधार बहुजन उत्थान का रहा है यही कारन है की उन्हें अपने जीवन में द्विज वामपंथियों और कांग्रेसियों ने बहुत परेशां किया और अनेक षडयंत्र किये होंगे। यही कारन रहा होगा की वह अपने जीवन में सामाजिक न्याय को बहुत ही तकनिकी तौर पर लडे, जबकि बहुतों ने चापलूसी करके सुविधा और सोहरत हासिल की। सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक ऊंचाई तक पहुंचाया यहां तक कि देश के तमाम समाजवादियों से उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे और पूरी जिंदगी कांग्रेश के खिलाफ लड़ते रहे. और उनका अपना सपना है कि कांग्रेश नस्त नाबूत हो जाय क्योंकि वः एक परिवार की पार्टी है. उनके अनुसार कांग्रेस का खत्म होना जरूरी है ?
हम इस दुख में उनके परिवार के साथ हैं।
सादर नमन।
सादर
डॉ लाल रत्नाकर




मंगलवार, 31 अक्तूबर 2023

बात करें अब कामकाज की।

बहुत हुई अब जुमले बाजी।
बात करें अब कामकाज की।
सदियों सदियों का पाखंड।
नऐ कलेवर में आया है।
भक्तजनों की अंधभक्ति ने,
जनमानस को छलने खातिर!
विविध रूप का वेश धरा है।
अगवा करने वाला भी !
अब भगवा पहन पहन के।
गायों को छुट्टा छोड़ दिया।
इंसानों को जो बांध दिया है।
बुलडोजर का भय दिखलाकर।
हौसला ही सबका तोड़ दिया है।
लाठी डंडा कंकड़ पत्थर।
व्यवस्था पर प्रहार का था सिम्बल ।
जनता का सबसे माकूल हथियार रहा है।
अब उसके बदले मोबाइल पर।
व्हाट्सएप के हुए गुलाम सब।
ट्विटर ट्विटर कर कर के।
जब नेताजी हो गए बेहाल।
आओ हम सब मिलकर के,
वैज्ञानिक उपचार पर करें विचार।
बहुत हुई अब जुमले बाजी।
बात करें अब कामकाज की।

डॉ लाल रत्नाकर

 

बात करें अब कामकाज की।

बहुत हुई अब जुमले बाजी।
बात करें अब कामकाज की।
सदियों सदियों का पाखंड।
नऐ कलेवर में आया है।
भक्तजनों की अंधभक्ति ने,
जनमानस को छलने खातिर!
विविध रूप का वेश धरा है।
अगवा करने वाला भी !
अब भगवा पहन पहन के।
गायों को छुट्टा छोड़ दिया।
इंसानों को जो बांध दिया है।
बुलडोजर का भय दिखलाकर।
हौसला ही सबका तोड़ दिया है।
लाठी डंडा कंकड़ पत्थर।
व्यवस्था पर प्रहार का था सिम्बल ।
जनता का सबसे माकूल हथियार रहा है।
अब उसके बदले मोबाइल पर।
व्हाट्सएप के हुए गुलाम सब।
ट्विटर ट्विटर कर कर के।
जब नेताजी हो गए बेहाल।
आओ हम सब मिलकर के,
वैज्ञानिक उपचार पर करें विचार।
बहुत हुई अब जुमले बाजी।
बात करें अब कामकाज की।

डॉ लाल रत्नाकर


 

सोमवार, 30 अक्तूबर 2023

एक युद्ध जहां मानवता अब परीक्षण पर है

एक युद्ध जहां मानवता अब परीक्षण पर है


सोनिया गांधी
(कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष हैं)

7 अक्टूबर, 2023 को योम किप्पुर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर, हमास ने इज़राइल पर क्रूर हमला किया, जिसमें एक हजार से अधिक लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे, और 200 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया गया। यह अभूतपूर्व हमला इज़राइल के लिए विनाशकारी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दृढ़ विश्वास है कि सभ्य दुनिया में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और अगले ही दिन हमास के हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की।
हालाँकि, यह त्रासदी गाजा में और उसके आसपास इजरायली सेना के अंधाधुंध अभियानों के कारण और भी गंभीर हो गई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में निर्दोष बच्चों, महिलाओं और पुरुषों सहित हजारों लोगों की मौत हो गई है। इज़रायली राज्य की शक्ति अब उस आबादी से बदला लेने पर केंद्रित है जो काफी हद तक असहाय होने के साथ-साथ निर्दोष भी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य शस्त्रागारों में से एक की विनाशकारी ताकत बच्चों, महिलाओं और पुरुषों पर लागू की जा रही है, जिनका हमास के हमले में कोई हिस्सा नहीं है; इसके बजाय, अधिकांश भाग के लिए, वे दशकों के भेदभाव और पीड़ा के केंद्र में रहे हैं।
"मानव जानवर"। यह अमानवीय भाषा चौंकाने वाली है जो उन लोगों के वंशजों से आ रही है जो स्वयं नरसंहार के शिकार थे।

फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों को न्यायपूर्ण शांति से रहने का अधिकार है। हम इज़राइल के लोगों के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी यादों से उस दर्दनाक इतिहास को मिटा दें, जो सदियों से फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से बेदखल करने के लिए मजबूर किया गया था, और गरिमा और आत्म-सम्मान के जीवन के उनके मूल अधिकार के वर्षों के दमन को भी मिटा दिया गया है।
मानवता अब परीक्षण पर है. इजराइल पर क्रूर हमलों से हम सामूहिक रूप से कमजोर हुए थे। इजराइल की असंगत और समान रूप से क्रूर प्रतिक्रिया से अब हम सभी कमजोर हो गए हैं। हमारी सामूहिक चेतना को जगाने और जगाने से पहले और कितनी जानें लेनी होंगी?

कुछ शरारती सुझावों के विपरीत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति लंबे समय से चली आ रही और सैद्धांतिक रही है: यह एक संप्रभु स्वतंत्र के लिए सीधी बातचीत का समर्थन करना है। फ़िलिस्तीन का व्यवहार्य और सुरक्षित राज्य, इज़राइल के साथ शांति से सह-अस्तित्व में। 12 अक्टूबर, 2023 को विदेश मंत्रालय द्वारा भी यही रुख अपनाया गया था। उल्लेखनीय है कि फिलिस्तीन पर भारत की ऐतिहासिक स्थिति की पुनरावृत्ति इजराइल द्वारा गाजा पर हमला शुरू करने के बाद ही आई थी। प्रधान
इजरायली सरकार हमास के कार्यों की तुलना फिलिस्तीनी लोगों से करके गंभीर गलती कर रही है। हमास को नष्ट करने के अपने दृढ़ संकल्प में, इसने गाजा के आम लोगों के खिलाफ अंधाधुंध मौत और विनाश को अंजाम दिया है। अगर फ़िलिस्तीनियों की पीड़ा के लंबे इतिहास को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए तो भी किस तर्क से एक पूरी आबादी को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है कुछ लोगों के कार्यों के लिए? यह लगातार दोहराया जाता है कि फ़िलिस्तीनियों को जिन जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है - वे समस्याएँ

मंत्री ने इज़राइल के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रारंभिक बयान में फ़िलिस्तीनी अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गाजा में इजरायली बलों और हमास के बीच "शत्रुता की समाप्ति के लिए तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम" के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत की अनुपस्थिति का कड़ा विरोध करती है।
बाहरी शक्तियों द्वारा संचालित अशांत साम्राज्यवादी इतिहास में निहित हैं-केवल बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। यह भी लगातार दोहराया जा रहा है कि इस वार्ता में फिलिस्तीनियों की वैध आकांक्षाओं को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें एक संप्रभु राज्य की आकांक्षा भी शामिल है।
दशकों से उन्हें इससे वंचित रखा गया है, साथ ही साथ इज़राइल की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। दुनिया को कार्रवाई करनी चाहिए

इस पागलपन को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। कई इजरायली, हार चुके हैं, न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती। आतंकी हमलों में इजराइल के मित्र और परिवार अब भी मानते हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। कई फ़िलिस्तीनी स्वीकार करते हैं कि हिंसा से केवल और अधिक पीड़ा होगी और यह उन्हें आत्म-सम्मान, समानता और सम्मान के जीवन के उनके सपने से और भी दूर ले जाएगी। 

कांग्रेस का रु

न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती. डेढ़ दशक से अधिक समय से इजरायल की निरंतर नाकाबंदी ने गाजा को घने शहरों और शरणार्थी शिविरों में बंद अपने दो मिलियन निवासियों के लिए "खुली हवा वाली जेल" में बदल दिया है। यरूशलेम और वेस्ट बैंक में, इजरायली राज्य द्वारा समर्थित इजरायली निवासियों ने दो-राज्य समाधान की दृष्टि को नष्ट करने के एक स्पष्ट प्रयास में फिलिस्तीनियों को अपनी ही भूमि से बाहर निकालना जारी रखा है। शांति तभी आएगी जब नीतियों और घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले देशों के नेतृत्व में दुनिया दो-राज्य के दृष्टिकोण को बहाल करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकती है और इसे वास्तविकता बना सकती है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्षों से अपने दृढ़ विश्वास पर कायम रही है कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों को न्यायपूर्ण शांति से रहने का अधिकार है। हम इज़राइल के लोगों के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी यादों से फिलिस्तीनियों को सदियों से उनकी मातृभूमि से जबरन बेदखल करने के दर्दनाक इतिहास और सम्मान और आत्मसम्मान के जीवन के उनके मूल अधिकार के वर्षों के दमन को मिटा दें।

कुछ शरारती सुझावों के विपरीत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति लंबे समय से चली आ रही है और सैद्धांतिक है: यह इजरायल के साथ शांति से सह-अस्तित्व में फिलिस्तीन के एक संप्रभु स्वतंत्र, व्यवहार्य और सुरक्षित राज्य के लिए सीधी बातचीत का समर्थन करना है। 12 अक्टूबर, 2023 को विदेश मंत्रालय द्वारा भी यही रुख अपनाया गया था। उल्लेखनीय है कि फिलिस्तीन पर भारत की ऐतिहासिक स्थिति की पुनरावृत्ति इजराइल द्वारा गाजा पर हमला शुरू करने के बाद ही आई थी। प्रधान मंत्री ने इज़राइल के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रारंभिक बयान में फिलिस्तीनी अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गाजा में इजरायली बलों और हमास के बीच "शत्रुता की समाप्ति के लिए तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम" के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत के बहिष्कार का कड़ा विरोध करती है।

दुनिया को कार्रवाई करनी चाहिए

इस पागलपन को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। आतंकी हमलों में दोस्तों और परिवार को खोने के बाद भी कई इजरायली मानते हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। कई फ़िलिस्तीनी स्वीकार करते हैं कि हिंसा से केवल और अधिक पीड़ा होगी और यह उन्हें आत्म-सम्मान, समानता और सम्मान के जीवन के उनके सपने से और भी दूर ले जाएगी।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई प्रभावशाली देश पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं जबकि उन्हें युद्ध समाप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। सबसे ऊँची और सबसे शक्तिशाली आवाज़ें सैन्य गतिविधि की समाप्ति के लिए होनी चाहिए। अन्यथा, यह चक्र जारी रहेगा और आने वाले लंबे समय तक इस क्षेत्र में किसी के लिए भी शांति से रहना मुश्किल हो जाएगा।


(हिन्दू  अंग्रेजी* से साभार)  


A war where humanity is on trial now

Sonia Gandhi

is Chairperson of the Congress Parliamentary Party

October 7, 2023, on the 50th anniversary of the Yom Kippur War, Hamas launched a brutal attack on Israel, killing more than a thousand people, mostly civilians, and kidnapping over 200 more. The unprecedented attack was devastating for Israel. The Indian National Congress strongly believes that violence has no place in a decent world, and the very next day unequivocally condemned Hamas's attacks.

This tragedy is, however, being compounded by the Israeli military's indiscriminate operations in and around Gaza that have led to thousands of deaths, including large numbers of innocent children, women and men. The power of the Israeli state is now focused on exacting revenge from a population that is largely as helpless as it is blameless. The destructive might of one of the world's most potent military arsenals is being unleashed upon children, women and men who have no part in the Hamas assault; they, instead, for the most part, have been at the heart of decades of discrimination and suffering.

"human animals". This dehumanising language is shocking coming from the descendants of those who themselves were the victims of the Holocaust.

both the Palestinians and Israelis have the right to live in a just peace. We value our friendship with the people of Israel. But this does not mean that we erase from our memories, the painful history forced dispossession of the Palestinians from what was their homeland for centuries, and of years of suppression of their basic right to a life of dignity and self-respect.

Humanity is on trial now. We were collectively of diminished by the brutal attacks on Israel. We are now all diminished by Israel's disproportionate and equally brutal response. How many more lives will have to be taken before our collective conscience is stirred and awakened?

Contrary to some mischievous suggestions, the position of the Indian National Congress has been long standing and principled: it is to support direct negotiations for a sovereign independent. viable and secure state of Palestine coexisting in peace with Israel. This is also the stand taken by the Ministry of External Affairs on October 12, 2023. It is noteworthy that the reiteration of India's historic position on Palestine came only after Israel began its assault on Gaza. The Prime

The Israeli government is making a grievous error in equating the actions of Hamas with the Palestinian people. In its determination to destroy Hamas, it has unleashed indiscriminate death and destruction against the ordinary people of Gaza. Even if the long history of the suffering of the Palestinians is ignored, by what logic can a whole population be held responsible

for the actions of a few? It bears constant repeating that the complex problems faced by Palestinians - problems that

Minister had made no mention of Palestinian rights in the initial statement expressing complete solidarity with Israel. The Indian National Congress is strongly opposed to India's abstention on the recent United Nations General Assembly Resolution calling for an "immediate, durable and sustained humanitarian truce leading to a cessation of hostilities" between Israeli forces and Hamas in Gaza.

are rooted in a troubled imperial history orchestrated by outside powers-can only be solved through dialogue. It bears constant repeating, too, that this dialogue must accommodate the legitimate aspirations of the Palestinians, including that of a sovereign state,

that have been denied to them for decades, while at the same time ensuring the security of Israel. The world must act

There are voices on both sides speaking for an end to this madness. Many Israelis, having lost There can be no peace without justice. Israel's friends and family in the terror attacks, still believe that a dialogue with the Palestinians is the only way forward. Many Palestinians acknowledge that violence will only lead to more suffering and take them further away from their dream of a life of self-respect, equality and dignity.


बुधवार, 25 अक्तूबर 2023

अंबेडकर काव्य में जनकल्याण- भावना

अंबेडकर काव्य में जनकल्याण- भावना


सुरेश चन्द्र

भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार, संघर्ष और लेखन ने दुनिया के मानव समाज को प्रभावित किया है। उन्होंने ज्ञान को मानव के तमाम प्रकार के शोषण से मुक्ति का साधन मानकर तदनुरूप सार्थक उपक्रम किए। आज उन्हें ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े तोकतंत्र भारत के संविधान की रचना करके उन्होंने भारत राष्ट्र को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। मानव सभ्यता के विकास में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अद्वितीय योगदान को ध्यान में रखते हुए उनको केंद्र में रखकर हिंदी के साहित्यकारों ने विभिन्न विधाओं में साहित्य की रचना की है। मैं इस साहित्य को हिंदी अम्बेडकर साहित्य के रूप में संज्ञायित करता हूँ। हिंदी अम्बेडकर साहित्य के अंतर्गत अम्बेडकर काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा जा चुका है। यहाँ हिंदी अम्बेडकर काव्य में अभिव्यक्त बहुआयामी जन कल्याण की भावना को रेखांकित करने का लघु प्रयास किया जा रहा है।

दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारत के शोषित पीड़ित जनों के हितों की सुरक्षा के लिए जोरदार बहस की जीवन व्यवहार में ऊंच-नीच बरतते हुए जो लोग केवल सत्ता सुख चाहते थे, उनकी सच्चाई बयान करते हुए उन्होंने बहु सुखाय शासन व्यवस्था लागू करने की बात बलपूर्वक कही। डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में व्यक्त की गई जन कल्याण की भावना को बिहारी लाल हरित ने 'भीमायण' महाकाव्य के 'लंदन' शीर्षक कांड में शब्द दिए हैं। बहस करते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मम जनतंत्र शासन चाहता, प्राणी मात्र से है नाता / बहु सुखाय हो बहु हितकारी, ऐसा शासन सत्ता हो बिहारी।'

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने बहुआयामी विपरीतताओं का सामना करते हुए दलित के रूप में पहचान प्राप्त भारत के साधारण जनों को जीवन जीने की मानवीय स्थितियाँ प्रदान कीं मनुवादी व्यवस्था के आधार 'मनुस्मृति' को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जला दिया। 'मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था के तहत भारत के जिन साधारण जनों को अधिकार रहित अपमानजनक जीवन जीने के लिए बाध्य करती थी, भारत के उन साधारण जनों को सबके बराबर लाकर खड़ा कर दिया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की यह जन कल्याण भावना ए.आर. अकेला कृत 'भीम ज्ञान गीतांजलि' शीर्षक गीत संग्रह में सर्वत्र विन्यस्त है। ए.आर. अकेला कृत 'भीम ज्ञान गीतांजलि' शीर्षक गीत संग्रह के एक गीत की कुछ पंक्तियाँ अग्रांकित है-तूफानों में दीये बाबा ने जलाए हैं/मुरझाए हुए चेहरे दलितों के खिलाए हैं। / लाचार गुलामों की दुनिया ही बदल डाली / मनु ने जो रोपे थे दरख्त वो हिलाए हैं/मुरझाए हुए चेहरे दलितों के खिलाए हैं।'

गोपालदास नीरज ने अपने गीत में डॉ. भीमराव अम्बेडकर को पीड़ित जनों के पालक बताते हुए कल्याण राग के गायक के रूप में चित्रित किया है- तुम दलितों के लिए अयोध्या दुखियों के वृन्दावन थे / इतिहासों तक ने जिनका दुख कभी नहीं स्वीकारा था / मिलजुल कर तुमने उनका जीवन यहाँ संवारा था / शूल चुने चुमने शोषित के, मूक जनों को वाणी दी। वाणी के संग-संग जीवों को संज्ञा की कल्यानी दी। / तुम कल्याण राग के गायक सचमुच पुरुष पुरातन थे। पीड़ित के पालक तुम नर के चोले में नारायण थे।'

डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित भारत का संविधान प्रत्येक शोषित पीड़ित के कल्याण की गारंटी का दस्तावेज है। संविधान के माध्यम से भारत राष्ट्र के नागरिकों समानता का अधिकार देने वाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन कल्याण भावना को हेमलता शर्मा ने 'अमरत्व भीम के विचारों ने पाया है' शीर्षक कविता में व्यक्त किया है भारत-विधान बाबा भीम ने बनाया है/ अधिकार हमें समता का दिलाया है/दुत्कारा गया सर्वाधिक जो भारत में / अम्बेडकर ने वही समाज तो उठाया है।'



२४ सितंबर, १९३२ ई. को डॉ. भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गाँधी के मध्य पूना (महाराष्ट्र) में हुआ पूना पैक्ट भारत के इतिहास की अत्यंत उल्लेखनीय घटना है। इस पैक्ट ने भारत की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी। 'भीमकथा' में पूना पैक्ट से पूर्व अपनी बेजोड़ जनप्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि मुझको यह अच्छी तरह ज्ञात, गाँधी एक श्रेष्ठ पुरुषों में हैं लेकिन मेरे करोड़ों अछूत, जीवन के अंधकार में हैं। उनके अधिकार न छोड़ेगा, चाहे मुझे खंबे से लटका दो/ जीवन पशुओं की भाँति जिया, उसका प्रतिफल भी बतला दो ॥' भारत में बहुजन साधारण जनों के प्रति तथाकथित उच्चवर्णी जनों के अपमानयुक्त असमान जीवन व्यवहार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर समाप्त कर देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पूना पैक्ट से पूर्व गाँधी के समर्थकों के सामने अछूतों के हित में समान अधिकार की माँग रखी। भीम शतक' शीर्षक खंड काव्य में माता प्रसाद 'मित्र' ने इस संबंध में लिखा है कि कहें अम्बेडकर, भारत हमारा देश / करते इसे हम हृदय से प्यार हैं। / देश हो स्वतंत्र नहिं मतभेद रंचमात्र / लेकिन अछूत यहाँ बहुतै लाचार हैं। इसलिए पहले समान अधिकार मांग / फिर हो स्वतंत्र देश रहा यह विचार है।'

जो धर्म कुछ लोगों के लिए लाभ का विषय हो और कुछ लोगों के लिए हानि अथवा वंचना का विषय बना दिया जाय, उस धर्म से समाज का समान विकास अवरुद्ध होना ही होना है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण मानव समाज का कल्याण होता हुआ देखना चाहते थे। अपनी लोक कल्याणकारी भावना को व्यावहारिक रूप देने के लिए ही उन्होंने भेदमूलक हिंदू धर्म को त्याग कर लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म के माध्यम से लोक कल्याण करने वाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सर्वोत्तम क्रांतिकारी उपक्रम को कविवर माता प्रसाद ने अग्रांकित पंक्तियों में चित्रित किया है तेइस सितंबर छप्पन घोषणा किए हैं भीम/चौदह अक्टूबर बौद्ध धर्म अपनाएँगे / बुद्धिवाद, प्रेम, समता से युक्त बुद्ध धर्म / अंधविश्वास, जाति, वर्ण हम हटाएँगे। / आत्मसम्मान, बंधुत्व, पंचशील हेतु/हिंदू वर्ण धर्म से दूर भारत का संविधान जन कल्याण भावना का वैधानिक दस्तावेज है। भारत के संविधान के रचनाकार बनकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर जन कल्याण के पक्ष में अकाट्य बहस किया करते थे। वे जन कल्याण के महान लक्ष्य को साधने के लिए राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ लोकतंत्र को सामाजिक स्तर पर बरते जाने के लिए सार्थक तर्क देते थे। 'युगस्रष्टा' शीर्षक महाकाव्य में कवि ने इस संदर्भ में लिखा है कि-'संविधान के हर वाचन में भीमराव उत्तर देते थे / जिसको सुनकर वहाँ उपस्थितदां तले उंगली लेते थे/ राजनीति का लोकतंत्र तब तक ही कायम रह पाएगा / जब तक सामाजिक लोकतंत्र सकी तह को गह पाएगा।

भारत राष्ट्र में किसानों एवं मजदूरों का जीवन भाँति-भाँति की समस्याओं से ग्रसित रहा है। भारत में किसानों एवं मजदूरों की समस्याओं का निदान जन कल्याण का अति विशिष्ट आयाम है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने किसानों एवं मजदूरों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनकी समस्याओं के निदान हेतु बहुविधि उपक्रम किए। हिंदी अम्बेडकर काव्य में मजदूरों एवं मजदूरों के कल्याण के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा किए गए प्रयासों का व्यापक स्तर पर चित्रण हुआ है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जनसम्मेलन में भाग लिया और अपने व्याख्यान में किसानों एवं मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उपायों की बात कही। जवाहर लाल कौल व्यग्र ने 'युगस्रष्टा' में लिखा है 'भूमि-दासता बेगारी का प्रश्न भीम ने ऐसा लिया / उठाय जगह-जगह पर जोरों से था उस क्षण/खेती प्रथा बंद होवे, खेतों के मालिक वह हो रहे जोतते उसको जो निज खून-पसीना देकर पंढरपुर की सभा बीच बोले थे बाबा साहब / तीन समस्याएँ है हमको आज देखनी सत्वर / समता का दर्जा समाज में, राष्ट्रीय धन में हिस्सा / सब समान हैं और मदद सबकी होनी आवश्यक।' मजदूरों के लिए श्रम अनुसार पारिश्रमिक और एक दिन में श्रम करने का समय निश्चित होना जन कल्याण का उल्लेखनीय आयाम है। इससे मजदूरों को पूँजीपतियों के द्वारा किए जाते रहे उनके शोषण से काफ़ी हद तक राहत मिली। यह सब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की श्रमिक हित विषयक चेतना और तद्विषयक संघर्ष का परिणाम है। 'भीमकथा अमृतम्' में आर.डी. निमेष ने इस सच्चाई का सटीक वर्णन किया है-'श्रम सम्मेलन गिरा सुनाए, शिशु शिक्षा अब सुलभ कराए। पारिश्रमिक उचित दिलवाए, भोजन वस्त्र मकान दिलाए। / कामकाज का समय न कोई, श्रमिक वर्ग हित निश्चित होई।'

मनुष्य के कल्याण का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन शिक्षा है। गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि रैदास, कबीर और ज्योतिबा फुले ने शिक्षा द्वारा ही मानव कल्याण के द्वार खोले। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भी अपने जीवन में शिक्षा को सर्वाधिक महत्त्व दिया। शिक्षा प्राप्त करने के लिए वंचित जनों का आह्वान करते हुए उन्होंने शिक्षा को शेरनी का दूध कहा। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को जिस प्रकार जन कल्याण के प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार किया, हिंदी अम्बेडकर काव्य में शिक्षा को उसी रूप में स्थान दिया गया है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जन कल्याण के हिमायतियों से चंदा का संग्रह करके सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। भीमकथा अमृतम्' की अग्रांकित पंक्तियाँ द्रष्टव्य है-संस्थान आदर्श बनाना, मध्यवर्ग अनुसूचित हित जाना। / बुनियादी पत्थर रखवाया, प्यूपल शिक्षा संस्थान बनाया / बीस जून छियालीस सुहानी, कॉलिज की रचना करि आनी ॥' अपनी जन कल्याण भावना के तहत डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लोगों की शिक्षा के लिए जो प्रयास किए, उन प्रयत्नों का वंचित जनों ने लाभ उठाया है। शिक्षा प्राप्त वंचित जन अब अपनी बहुआयामी प्रगति करने के साथ अपने और अपने समाज के लिए अधिकारों की बात करता है, शिक्षा के बल पर ही वंचित जन अपने वास्तविक इतिहास और भारत के निर्माण में अपने योगदान से अवगत हो रहे हैं। यही कारण है कि दलित साहित्य के उल्लेखनीय हस्ताक्षर सूरजपाल चौहान ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर को मानवता के प्रतीक मानते हुए शोषितों के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले बताया है-'मानवता के प्रतीक / तुमने / इस भारत भूमि पर आकर / भूखे, नंगे और शोषितों को जगाया। / तुमने ही उनके बंद हृदय में / जलाया ज्ञान का दीप / बनकर साहेब / दलित जनों के / उन्हें नई राह दिखाई।'


आज की भारत राष्ट्र डॉ. भीमराव अम्बेडकर के द्वारा गढ़ा गया आज भारत का वह प्रत्येक नागरिक जिसके पूर्वजों को वर्ण, जाति और धर्म के आधार पर विकास से पूर्णतः वंचित कर दिया जाता था, किसी भी पद पर आसीन हो सकता है तथा जितना चाहे उतना विकास कर सकता है सूरजपाल चौहान ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर को इसीलिए अपनी कविता में आगे देश के नव निर्माता लिखा है और उन्हें शत्-शत् नमन किया है।

उपर्युक्त अध्ययन के आलोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी अम्बेडकर काव्य के रचयिताओं ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर की लोक कल्याणकारी भावना को व्यापक रचनात्मक धरातल पर वाणी दी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदी अम्बेडकर काव्य में चित्रित लोक कल्याण की भावना को समझे और उसके अनुरूप व्यवहार करे।


(नई धारा के अक्टूबर 2023 से साभार )


शनिवार, 21 अक्तूबर 2023

भारतीय संविधान की कल्पना एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए क्यों की गई, न कि चुनावी निरंकुशता के लिए

भारतीय संविधान की कल्पना एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए क्यों की गई, न कि चुनावी निरंकुशता के लिए

फली नरीमन की स्पष्ट रूप से लिखी गई, व्यापक रूप से शोध की गई संविधान की अवश्य पढ़ी जाने वाली मार्गदर्शिका की सुंदरता यह है कि यह केवल वकीलों और शिक्षाविदों के लिए नहीं, बल्कि सभी भारतीयों के लिए है।

कूमी कपूर द्वारा लिखित

इण्डियन एक्सप्रेस से साभार ;

New Delhi | Updated: October 21, 2023 17:24 IST



आपको अपना संविधान जानना चाहिए, फली एस नरीमन द्वारा

मेरे जैसा कोई कानून पृष्ठभूमि वाला पत्रकार इतना अभिमानी क्यों नहीं है कि वह कानूनी विशेषज्ञ फली नरीमन की नवीनतम पुस्तक की समीक्षा करे? क्योंकि इस स्पष्ट रूप से लिखी गई, व्यापक रूप से शोध की गई संविधान की अवश्य पढ़ी जाने वाली मार्गदर्शिका की सुंदरता यह है कि यह केवल वकीलों और शिक्षाविदों के लिए नहीं, बल्कि सभी भारतीयों के लिए है। रोचक उपाख्यानों द्वारा जीवंत की गई एक बहुत ही पठनीय शैली में, लेखक हमें गणतंत्र के संस्थापक दस्तावेज़ के निर्माण और अदालतों द्वारा व्याख्या के संदर्भ में इसके धीमे विकास की पृष्ठभूमि देता है। वह अनावश्यक तकनीकीताओं और कानूनी पचड़ों में फंसने से बचने की कोशिश करता है जो आम आदमी को डरा सकती हैं।

नरीमन तंज कसते हुए बताते हैं कि भारतीय संविधान का मसौदा और कल्पना एक कामकाजी लोकतंत्र के लिए बनाई गई थी, न कि चुनावी निरंकुशता के लिए। 1950 में अधिनियमित, यह सौ से अधिक संशोधनों के साथ दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। सम्मानित राष्ट्रमंडल इतिहासकार आइवर जेनिंग्स ने हमारे संविधान की लंबाई, कठोरता और शब्दाडंबर के लिए उत्कृष्ट आलोचना की। लेकिन भारतीय संविधान के प्रारूपकारों को जेनिंग्स पर आखिरी हंसी आई, जिन्हें श्रीलंकाई संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। वह संविधान केवल 14 वर्ष तक चला। हमारा संविधान 70 वर्षों से समय की कसौटी पर खरा उतरा है, यह एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है, यह देखते हुए कि किसी संविधान की औसत आयु केवल 17 वर्ष है।

लेखक बताते हैं कि कोई संविधान अपनी सामग्री पर जीवित नहीं रहता है, यह लोगों के प्रतिनिधियों के बीच संवैधानिकता की भावना है जो इसे जीवित और कार्यशील रखती है। पिछले 75 वर्षों में, केंद्र में दो प्रकार की बहुसंख्यक सरकारें रही हैं: 1952 से 1989 तक कांग्रेस सरकारें और 2014 के बाद से भाजपा का नियंत्रण। कोई भी रिकॉर्ड प्रेरणादायक नहीं था. भारत का संविधान अधिकांश की तुलना में कार्यकारी विंग को अधिक शक्ति प्रदान करता है। किसी भी अन्य राष्ट्रमंडल देश में आपातकाल की स्थिति को छोड़कर, केंद्र में मुख्य कार्यकारी (राष्ट्रपति) और राज्यों में मुख्य कार्यकारी (राज्यपाल) के पास अध्यादेश द्वारा कानून बनाने की शक्ति नहीं है।

कार्यपालिका के प्रभुत्व को इस तथ्य से बल मिलता है कि संसद सत्र और राज्य विधानसभाओं की अवधि के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है। निर्णय पूरी तरह से संबंधित सरकारों पर छोड़ दिया गया है। सिद्धांत रूप में, सरकार अपने तक ही सीमित कानून लागू करती है। व्यवहार में, यह सरकार ही है जो कानून बनाती है और अपने बहुमत के माध्यम से संसद से उन पर सहमति दिलाती है। संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा और प्रकृति है, जो एक सर्वव्यापी अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करता है। हमारी आजादी के शुरुआती वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट आम तौर पर संविधान की व्याख्या के लिए विधायकों के साथ चलता था। लेकिन 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। "न्यायिक शक्ति पर लगातार विधायी और कार्यकारी अतिक्रमण ने अंततः अदालत को उसकी वास्तविक भूमिका - राष्ट्र के विवेक के रक्षक - के प्रति सचेत कर दिया।" ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रस्ताव तैयार किया कि विधायिका के पास नागरिक के मौलिक अधिकारों की गारंटी सहित संविधान की मूल संरचना या ढांचे में संशोधन या परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है।

लेखक संविधान की तुलना में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए नए सिरे से किए गए प्रयास के पक्ष और विपक्ष में तर्कों पर चर्चा करता है। जबकि अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे देश में यूसीसी को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, इरादे की यह अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 37 के तहत लागू करने योग्य नहीं है। नरीमन का मानना है कि क्योंकि संवैधानिक लोकतंत्रों में बहस बहुमत के शासन पर आधारित है, अदालतें इसके पक्ष में झुकती हैं अल्पसंख्यक - इसलिए नहीं कि अल्पसंख्यक आवश्यक रूप से सही हैं - बल्कि इसलिए कि उनके पास अपनी आकांक्षाओं को कानून में बदलने के लिए आवश्यक वोट नहीं हैं। उनके विचार में, केवल बहुमत की इच्छा पर थोपे गए व्यक्तिगत कानूनों का लागू शासन धर्मनिरपेक्षता नहीं है। वह पारसी पर्सनल लॉ का उदाहरण देते हैं जहां निर्वसीयत उत्तराधिकार कानून में बदलाव की मांग की गई थी क्योंकि यह महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण था। इंदिरा गांधी ने तब तक अधिनियम में संशोधन करने से इनकार कर दिया जब तक कि पहले समुदाय में भारी सहमति न बन जाए। कानून को वर्षों बाद 1991 में बदल दिया गया जब बॉम्बे पारसी पंचायत ने सहमति व्यक्त की कि समुदाय सर्वसम्मति से इस सुधार की इच्छा रखता है।

आरक्षण एक और विवादास्पद विषय है जिस पर संवैधानिक धाराओं की दोनों तरह से व्याख्या की जा सकती है। साढ़े तीन दशकों से नीति निर्माता लगातार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का दायरा बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेदों पर कई मामलों का फैसला किया है 

गुरुवार, 19 अक्तूबर 2023

उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है यह काम

बिहार में, जद (यू), राजद जमीनी स्तर पर जाति सर्वेक्षण से लाभ उठाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं.

'कर्पूरी चर्चा' और 'अम्बेडकर परिचर्चा' कार्यक्रमों के माध्यम से, महागठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय जाति जनगणना को 'रोकने' के लिए भाजपा को दोषी ठहराते हुए सामाजिक न्याय की वकालत कर रहे हैं।
(दीप्तिमान तिवारी, विकास पाठक द्वारा लिखित)
नई दिल्ली | अपडेट किया गया: 19 अक्टूबर, 2023 04:16 IST

बिहार जाति सर्वेक्षण डेटा जारी होने के साथ राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का माहौल तैयार करने के बाद, सत्तारूढ़ जद (यू)-राजद गठबंधन अब राज्य भर में जमीनी स्तर पर लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए काम कर रहा है।
पूरे बिहार में आयोजित किए जा रहे सार्वजनिक समारोहों में, दोनों दलों ने जाति सर्वेक्षण के "फायदों" के बारे में बात करना शुरू कर दिया है, और यह भी बताया है कि कैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने "गुप्त उद्देश्यों" के साथ इसे रोक दिया था।
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भाजपा, अपनी ओर से, पीएम मोदी द्वारा ली गई लाइन का पालन कर रही है कि हिंदुओं को "विभाजित" करने के लिए ऐसी मांग की जा रही है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी जाति जनगणना के विचार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय जाति जनगणना "तार्किक रूप से असंभव के बगल में" थी।
2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, जबकि जद (यू) ने अपने राज्यव्यापी कार्यक्रम "कर्पूरी चर्चा" (कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चर्चा) में जाति सर्वेक्षण को शामिल किया है, वहीं राजद ने अपने "अम्बेडकर परिचर्चा" के माध्यम से जाति सर्वेक्षण को शामिल किया है। (अंबेडकर के विचारों पर चर्चा) ने भाजपा सरकार द्वारा निचले वर्गों के खिलाफ कथित भेदभाव को पेश करना शुरू कर दिया है।
इसके अलावा, जाति सर्वेक्षण को वैधता की मुहर लगाने और इसे पूरा करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका को उजागर करने के लिए, जद (यू) "सीएम को धन्यवाद" देने के लिए राज्य भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा। इस तरह का पहला आयोजन शुक्रवार को पटना में किया गया. पार्टी का इरादा आने वाले दिनों में इसे जिला स्तर तक ले जाने का है.
और जानें | बिहार जाति सर्वेक्षण डेटा जारी: जाति जनगणना के जटिल इतिहास पर एक नज़र
“पार्टी प्रमुख सहित सभी पार्टी कार्यकर्ता और नेता, जाति सर्वेक्षण कराने के लिए सीएम को धन्यवाद देने के लिए शुक्रवार को कर्पूरी सभाघर [जेडी (यू) के पटना कार्यालय का हिस्सा] में एकत्र हुए। अगर कर्पूरी ठाकुर ने ईबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया, तो यह नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक शक्ति दी। यह भी तय किया गया है कि इस कार्यक्रम को जिला स्तर तक ले जाया जाएगा और पूरे प्रदेश में सीएम को धन्यवाद देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन आयोजनों के माध्यम से, हम केंद्र से यह भी मांग करेंगे कि देश भर में जाति जनगणना कराई जाए, ”जद(यू) प्रवक्ता रवीन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा।
समाजवादी प्रतीक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें देश में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और ईबीसी आरक्षण का प्रणेता माना जाता था, के नाम पर रखा गया "कर्पूरी चर्चा" अगस्त से राज्य भर में आयोजित किया जा रहा है। जद (यू) ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के तहत सात अलग-अलग टीमें बनाई हैं, जिनमें ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर भी शामिल हैं। उन्हें बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक का दौरा करने और 24 जनवरी, 2024 तक चर्चा श्रृंखला पूरी करने के लिए कहा गया है, जो कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी भी होगी।
“इन आयोजनों में हम पहले से ही ईबीसी से संबंधित मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, और इस (नीतीश के नेतृत्व वाली) सरकार ने समाज के वंचित वर्गों के लिए क्या किया है। अब हमने कार्यक्रम में जाति सर्वेक्षण और उससे लोगों को मिलने वाले लाभ को भी शामिल कर लिया है। हम लोगों को यह भी याद दिला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने जाति जनगणना को रोक दिया था, जो ईबीसी के अधिकारों के खिलाफ था, ”सिंह ने कहा।
पार्टी इन समारोहों के दौरान पर्चे भी बांट रही है, जिसमें ईबीसी के लिए नीतीश के काम को सूचीबद्ध करने के अलावा, आरोप लगाया गया है कि केंद्र कथित तौर पर उनके लिए छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं को रोककर ईबीसी को "राजनीतिक रूप से अपमानित" कर रहा है। वह कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग भी कर रही है, जिसका डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने समर्थन किया है.
राजद का “अम्बेडकर परिचर्चा” कार्यक्रम अप्रैल से चल रहा है। जबकि कार्यक्रम को दलित समुदाय तक पहुंचने का एक प्रयास माना जाता है - जो कभी राजद प्रमुख लालू यादव के पीछे खड़ा था और बाद में नीतीश के आसपास एकजुट हुआ - यह सभी वंचित समुदायों को उजागर करता है।
"संविधान निर्माताओं ने जिस सामाजिक क्रांति की नींव रखी थी, वह "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" के सिद्धांत पर आधारित थी।

प्रोफ. ईश्वरी प्रसाद जी का निधन

प्रोफ. ईश्वरी प्रसाद जी का निधन  दिनांक 28 दिसम्बर 2023 (पटना) अभी-अभी सूचना मिली है कि प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद जी का निधन कल 28 दिसंबर 2023 ...