मंगलवार, 16 फ़रवरी 2016

http://www.livehindustan.com/news/national/article1-budget-session-all-party-meeting-prime-minister-modi-says-iam-not-a-pm-of-bjp-i-am-pm-of-country-517218.html

मैं भाजपा का नहीं, देश का प्रधानमंत्री हूं: मोदी

नई दिल्ली, एजेंसियांFirst Published:16-02-2016 08:19:07 PMLast Updated:16-02-2016 08:28:02 PM
मैं भाजपा का नहीं, देश का प्रधानमंत्री हूं: मोदी
जेएनयू विवाद की गूंज शनिवार को बजट सत्र के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सुनाई दी। पीएम मोदी के सामने विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया।
इस पर मोदी ने कहा कि वह भाजपा के नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए कोई भी कार्रवाई देश के नेता के तौर पर करूंगा, पार्टी नेता के रूप में नहीं। पीएम ने कहा कि विपक्ष की हर चिंता को दूर किया जाएगा।
संसद में चर्चा को तैयार : केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर 23 फरवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में विपक्ष जेएनयू मुद्दे पर चर्चा चाहता है तो सरकार इसके लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक में कई दलों ने जेएनूय छात्रों पर देशद्रोह के केस में कार्रवाई पर चिंता जताई। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों द्वारा की गई नारेबाजी अत्यंत आपत्तिजनक थी।
विपक्ष ने क्या कहा
कांग्रेस : बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश की अखंडता और संविधान के खिलाफ नारेबाजी लगाने वाले छात्रों का कांग्रेस कतई समर्थन नहीं करती। हालांकि आजाद ने देशद्रोह के आरोप में कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी का विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेता कांग्रेस नेतृत्व को देशद्रोहियों का समर्थक बनाकर बदनाम कर रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए।
तृणमूल कांग्रेस : पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में जीएसटी विधेयक को पारित कराने के विषय पर चर्चा की।
जदयू : पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि संसद में सुचारू रूप से कामकाज के साथ सभी विषयों पर चर्चा होनी चाहिए।
सरकार ने दिया जवाब : कांग्रेस की चिंता पर वेंकैया नायडू ने कहा कि बोलते वक्त सभी दलों को संयम बरतना चाहिए। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को यह भी याद दिलाया कि विपक्ष की ओर से पीएम मोदी के संदर्भ में हिटलर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
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प्रधानमंत्री जी 
आप देश के प्रधानमंत्री होने का अहसास किसको करा रहे हैं, आप संघियों के प्रधानमंत्री होकर रह गए हैं आपके नाक के नीचे ब्राह्मिणों का तांडव चल रहा है आप "देश" की बात करते हैं, मुट्ठीभर ब्राह्मिणों के लोगों ने आपको दबोच लिया है दिखाने को आप जोशी आडवाणी और सिन्हा को भले अलग किये हों पर आपके इर्द गिर्द नागपुर से लेकर पाटालपुर तक ब्रह्मिनो का जमावड़ा है ?
हैदराबाद,जेयनयु, AIIMS  वाराणसी जहाँ देखिये केवल ब्राह्मिणों का आज राज चल रहा है, आज तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों के ब्राह्मिणवाद को मात देकर आपने जो कुछ किया है यह राष्ट्रवाद किसका है केवल और केवल संघियों का राष्ट्र है, जितना बड़ा नाटक ये राष्ट्र के नामपर कर रहे हैं इससे देश को जितना गर्त में ले जाने की तैयारी है उसका खामियाज़ा जनता भोग रही है?
हाँ ! कांग्रेस ने ब्राह्मिनवाद का जितना विस्तार ६० वर्षों में किया होगा यह तो आप एक साल में ही कर दिए हैं ?
जनता ने आपको उसी ब्राह्मिनवाद को मिटाने के लिए वोट दिया है उस ब्राह्मिनवाद को बढ़ाने के लिए नहीं ?
  

रविवार, 7 फ़रवरी 2016

समाजवादी कार्यकर्ता की बेचैनी !



समाजवादी कार्यकर्ता की बेचैनी-------------!

ब्लाक प्रमुख चुनाव आज...



मेरे गांव के प्रत्याशी श्री सतेंद्र पाल सिंह जी द्वारा मेरे श्रीमती उषा चौहान का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकियों का दौर शुरू.....

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जनाब ! यह लोकतन्त्र है, 
वोट तन्त्र है,यहां सिर्फ सेवा,समर्पण,सदाशयता,प्रेम,करुणा का महत्व होना चाहिए लेकिन स्थितियां कितनी विद्रूप हो गयी हैं कि इस लोकतन्त्र में गुंडई,माफियागर्दी,धन,धमकी ने महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है।

मेरे ब्लॉक रामपुर कारखाना में जो मेरे गांव डुमरी में स्थित है,प्रमुख पद के दो प्रत्याशी हैं।एक सपा समर्थित श्री सतेंद्र पाल सिंह जी जो विगत 15 वर्ष से मेरे ब्लाक की प्रमुखी चला रहे हैं (इसके पूर्व 12 वर्ष ग्राम प्रधान रहे,इन्हें हराके मेरी पत्नी ने 2000 में प्रधानी छीनी) और मेरे गांव के एवं मेरे घर के ठीक सामने के हैं।ये कभी समाजवादी पार्टी को वोट नही दिए हैं तथा सदैव से मेरे भी धुर विरोधी रहे हैं दूसरी प्रत्याशी सपा की बागी श्रीमती उषा चौहान जी हैं,ये भी सपाई नही रही हैं क्योकि इनके भसुर श्री राजाराम चौहान जी विगत 2012 का विधान सभा चुनाव बसपा से लड़ चुके हैं और बसपा के चौहान समाज के मण्डल कोआर्डिनेटर रह चुके हैं पर बीडीसी चुनाव के पूर्व इन्होंने सपा ज्वाइन कर झंडा लगा लिया था और जिले पर उम्मीदवारी हेतु एकमात्र आवेदन भी किया था।

आज 7 फ़रवरी 2016 को मतदान होना है।जीत-हार जिसकी हो पर सबल लोग धमकियों का दौर शुरू कर दिए हैं। मेरे गांव के प्रत्याशी श्री सतेंद्र पाल सिंह जी वैसे तो मुझे पिछले 1995 से ही मार रहे हैं। मेरे मामा और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रामप्यारे यादव जी से एक दशक पूर्व इन्होंने कहा था कि चन्द्रभूषण को तो जब चाहूँगा तब ए के 47 से तड़तडा दूंगा,मतलब मैं तो उनकी मर्जी पर जिन्दा हूँ।अब फिर उन्होंने कहना शुरू किया है कि चन्द्रभूषणा को मारना पड़ेगा। 05 फ़रवरी को उन्होंने किसी को फोन पर बात करते हुए कहा कि "अब चन्द्रभूषणा को मारना पड़ेगा।"मेरे भांजे सोनू यादव ने इसे सुनकर मुझे फोन किया कि मामा आप कहाँ हैं तो मैंने कहा कि मैं तो राष्ट्रीय सहारा अख़बार के दफ्तर में देवरिया हूँ,तो उसने पूरा वाकया बताया।मेरे साले और पत्नी ने भी ऐसी धमकी भरी बातो को सुना और मुझे बताया।06 फ़रवरी की रात में तो गजब हो गया,दलित बस्ती की अत्यंत गरीब दो महिलाएं रात के पौने 9 बजे मेरे घर पुक्का फार के रोते हुए हाथ में डंडा लिए आ धमकीं और रोते हुए बोलीं कि अभी बोलेरो गाड़ी से टेलहु सिंह पुत्र उदयप्रताप सिंह यह कहते हुए जा रहे थे कि" कल चन्द्रभूषण को गोली मार दिया जायेगा।सतेंद्र पाल सिंह ने बिहार से गुंडे बुला लिया है और कल गोली चलेगी।"दोनों दलित समाज की मेरी शुभेच्छु महिलाये रो रही थीं और मैं हंस रहा था।मैंने उन्हें समझाया कि देखिये सबको मरना है,कोई अमर नही है।आपलोगो का मुझे इतना स्नेह है,पर गड्ढे में पैर पड़ जाय, हार्ट अटैक हो जाय या और कोई बात हो जाय तो भी तो किसी की मौत हो सकती है।हमे मौत से घबड़ाना नही चाहिए।डर के रोज-रोज मरने से तो बढ़िया है सतेंद्र पाल जी की गोली से एक ही दिन में बहादुरी के साथ मरना।

कितना समय असहिष्णु होता जा रहा है। हमने देखा है कि समाजवादी दल के राजनारायण जी जैसे नेता बनारस में चुनाव लड़ते वक्त कांग्रेस के पण्डित कमलापति त्रिपाठी जी को दिन भर खूब खरी-खोटी कहते थे और शाम होते ही अपनी खटारा जीप त्रिपाठी जी के कार्यालय पर लेकर पँहुच जाते थे।कमला पति जी पूछते थे कि क्या बात है राजनारायण जी, तो वे कहते थे कि गाड़ी का खर्च चाहिए तभी तो कल आपके विरुद्ध भाषण करूँगा। कमला पति जी अपने विपक्षी प्रत्याशी को आदर सहित चन्दा देकर उन्हें विदा करते थे।

नाई नन्दकिशोर जी की आत्मकथा पढ़ रहा था जिसमे उन्होंने लिखा है कि वे नेहरू जी के दामाद और इंदिरा जी के पति श्री फिरोज गांधी जी के विरुद्ध सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे । लोहिया जी ने नारा दिया था कि "जमाई के विरुद्ध नाई।"नन्दकिशोर जी के ही पत्र का जबाब लोहिया जी ने लिखा है जो "एक शूद्र के नाम लोहिया का पत्र"नाम से छप चुका है।नन्दकिशोर जी ने लिखा है कि वे सायकिल से अपना प्रचार करते थे और फिरोज गांधी जी के लिए पूरी सत्ता लगी थी।फिरोज गांधी जी सरकारी मेहमान थे क्योकि प्रधानमन्त्री के दामाद थे वहीं वे एक मामूली हजाम सोशलिस्ट वर्कर। वे लिखते हैं कि हम दोनों लोग आमने-सामने लड़ रहे थे लेकिन फिरोज गांधी जी रोजाना नन्दकिशोर जी को रात में ढुँढवा कर बुलवाते थे और साथ में चाय पिलाते थे। चाय खुद इंदिरा जी बनाती थीं । एक यह भी लोकतांत्रिक चरित्र था और एक हमारे भाई सतेंद्र पाल सिंह जी का लोकतांत्रिक चरित्र है कि वे मुझे विगत 20-22 वर्ष से रोजाना मारते हैं?

भाई सतेंद्र पाल जी ! मैं आपसे 1995 में हारा था,2000,2005 में जीता था पर हार और जीत को एक समान लिया। आप भी कुछ ऐसा ही बनिए। यदि पुराने जीवन से बाहर नही निकल पा रहे हैं तो सुकून नही रहेगा। पुरानी आपराधिक केंचुल उतार फेंकिए,लोगो से बिना काम के भी स्नेहपूर्वक मिलिए, बदले की भावना न रखिये,जिसने वोट दिया उसका भी भला, जिसने वोट नही दिया उसका भी भला का विचार आत्मसात करिये। माना कि आप आपराधिक जगत के सितारे रहे हो पर कोई अजर-अमर नही है अंतर केवल इतना है कि मैं 47 की उम्र में मारा जाऊं और आप 80-90 तक जी लो,पर मरना तो साश्वत सत्य है।

खैर भाई सतेंद्र पाल सिंह जी! डरने से बेहतर मरना है और बेशक आप मार देना पर मेरा संघर्ष जारी रहेगा।

*चंद्रभूषण सिंह यादव 

(इसे क्या कहियेगा इसमें समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे और चापलूसों की जिस जमात से अवाम के उन होनहार और ईमानदार लोगों को लड़ना हो कैसे लड़ेंगे ?)

रविवार, 31 जनवरी 2016

रोहित वेमुला की आत्म ह्त्या ने बहुतेरे सवाल खड़े कर दिए हैं ?

रोहित वेमुला की आत्म ह्त्या ने बहुतेरे सवाल खड़े कर दिए हैं ?
इनका जवाब ढूढ़ा जाना है जबकि पूरी केंद्र की सरकार इसे दबाने पर आमादा है, अब देखना है की इन ब्राह्मिणवादी दलित और पिछड़े राजनेता कितने डरपोक और कथित सवर्ण और महिला नेत्रियां कितनी कुटिल हैं।  जबकि न्याय तंत्र कुछ परिवारों, जातियों की रक्षा के लिए ही सबकुछ कर रहा है।
हम यहाँ पर अनेकों लोगों के  विचार संग्रहित करने के प्रयास कर रहे हैं..

रोहित वेमुला दलित नहीं था: सुषमा स्वराज

नई दिल्लीFirst Published:31-01-2016 12:55:27 AMLast Updated:31-01-2016 12:56:11 AM
रोहित वेमुला दलित नहीं था: सुषमा स्वराज
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को कहा कि शोध छात्र रोहित वेमुला दलित नहीं था। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, स्वराज ने कहा कि मेरी पूरी जानकारी के अनुसार वो बच्चा दलित नहीं है। तथ्य यह है कि ये पूरी की पूरी बातचीत जो की गई या आरोप लगाए, वो आरोप पूरी तरह निराधार हैं।
खुदकुशी नहीं कर सकते थे वेमुला
भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रोहित वेमुला को साहसी नौजवान बताया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय का यह शोधार्थी छात्रावास से निष्कासन की छोटी-सी घटना के कारण खुदकुशी नहीं कर सकते थे। विजयवर्गीय ने कहा कि वेमुला की आत्महत्या एक दुखद घटना है। वह एक साहसी नौजवान थे और प्रवाह के विपरीत तैरने का साहस रखते थे। उनकी आत्महत्या के मामले की जांच जारी है। लेकिन मैं नहीं मान सकता कि वह छात्रावास से अपने निष्कासन की छोटी-सी घटना से परेशान होकर जान दे सकते थे।

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एक तरफ गैर-दलित कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी और अन्य नेता ‘राहुल वेमुला की मां’ से मिलकर दुःख व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन वहीं, दूसरी ओर ‘दलित’ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुष्यंत कुमार गौतम मिलना तो दूर उल्टे वे ‘राहुल वेमुला’ के साथ हुए अन्याय के प्रति पूरे देश और विदेश में होने वाले विरोध प्रदर्शन के विरोध मंे ‘धिक्कार रैली’ निकाल रहे हैं। ऐसा भाजपा का ऐसा ‘दलित प्रेम’ पहली बार दिखाई दिया। पूरे देश में दलित उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, अन्याय और शोषण की घटनाओं की एक लम्बी सूची तैयार हो चुकी है, उसके खिलाफ, उसे रोकने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए था, मोदी जी की सरकार को लेकिन वे तो दुनिया भर के ‘विजनेस मैनों’ को आंमत्रित करने में लगे हैं। विकास सिर्फ पूंजीपतियों का ही हो रहा है, दलितों की तो किसी को परवाह की कहां हैं? दलित अपने अधिकारों की मांग करते-करते आत्महत्या कर लेते हैं, उस पर भी कोई आंसू बहा भी न सके..... विरोध भी न कर सके, ऐसा तो भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। बाबा साहेब की अपने आपको सर्वाधिक हितैषी सिद्ध करने वाले ही ‘धिक्कार रैली’ निकालेंगेे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे दलितों का भविष्य कितना सुरक्षित होने वाला है?
- के पी मौर्य, अंजाम
  

मित्रों !


हमें बाबा साहब के संबिधान के आड़ में जान गवाते हुए कितने वर्ष बीत गए इस संबिधान की रचना के बाद से कितने ब्राह्मिणों ने आत्म ह्त्या की है, ब्राह्मिन आज भी इस संबिधान को नहीं मानता और अपने संबिधान "मनुस्मृति" के अनुसार आचरण करता है, जिसकी वजह से आज भी उसके दिमाग से ये नहीं निकल रहा है की वह सामान्य जन नहीं विशिष्ट जन है और अपने उस पाखण्ड के चलते हज़ारों देवी देवताओं के सहारे पुरे देश को गर्त में ले जा रहा है !
हमें उसके खिलाफ एक जुट होने का वक़्त आ गया है समस्त पिछड़े,दलित और अल्पसंख्यकों को एक होना है तभी देश बचेगा और हम बचेंगे ? हमारे ब्राह्मिणवादी नेताओं के खिलाफ भी नया नेतृत्व पैदा कर राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना है।

रविवार, 10 जनवरी 2016

दलितों पिछड़ों को ठगने की भजपा की तैयारी !

मिशन यूपी के लिए शुरू हुई भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग

भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई

भाजपा ने 2017 में यूपी के चुनावी समर के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में पार्टी से जुड़े दलित नेताओं की 17 जनवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है।
इसमें जाने के लिए नाम तय करने के वास्ते रविवार को यहां भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि प्रदेश से पार्टी से जुड़े दलित वर्ग के सौ लोगों को दिल्ली बैठक में भेजा जाए।
अनुसूचित मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य डॉ. श्याम सिंह कठेरिया ने बताया कि यहां हुई बैठक में मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिवाकर सेठ, स्वरूप चंद्र राजन और राष्ट्रीय मंत्री केके राज मौजूद रहे।
दिल्ली बैठक के लिए अनुसूचित जाति के नेताओं की सूची तय करने की जिम्मेदारी जिन लोगों को सौंपी गई उनमें मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद विद्यासागर सोनकर, पूर्व एमएलसी रामनरेश रावत, प्रदेश महामंत्री रामचंद्र कनौजिया, जितेन्द्र सोनकर, रमेश तूफानी, अलकनंदन हंस, फूलचंद्र धानुक व जगदीश धानुक प्रमुख हैं।
यूपी के नेताओं को सलाह दी गई है कि अनुसूचित जातियों में संख्या के लिहाज से अच्छी भागीदारी रखने वाले जाटव, पासी, धोबी, वाल्मीकि, धानुक और सोनकर जाति के प्रतिनिधियों को दिल्ली जरूर भेजें।
दिल्ली जाने वाले भाजपा के दलित नेताओं को अनुसूचित जाति के लोगों को केंद्र सरकार के कामकाज की जानकारी देने के साथ ही सम्मेलनों के आयोजन की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी।


रविवार, 8 नवंबर 2015

खुला पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम !


आदरणीय प्रधानमंत्री जी !

आपने देश को सपना दिखाया, आपके सपने पर देश झूम उठा, लगा ये कोई मसीहा आ गया है जो महँगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी एवं विकास की कोई जादुई छड़ी लेकर आया है जिससे जन के सारे कष्ट ख़त्म कर देगा ।
पर अवाम को क्या पता था कि आप पूरे मुल्क को गुजरात के अजेण्डे पर ले जाने को बेचैन हैं, गुजरात के दबे कुचले लोग, दबंग और मालदार गुजराती, पाटीदार यानी पटेल लोगों की जमात जब देश के बदहाल लोगों की जातिवाद जमात को नहीं समझती है ? यह जातियां जिनके आक्रामक दुर्गुणों से सदियों से संघर्ष कर रही हैं, जिन्होंने इनका हक़ हड़पा हुआ है आप उनके पक्षधर होकर आये हो अब यह इनको पता चल गया है।


चित्र ;डॉ लाल रत्नाकर 

दिल्ली का बुद्धिजीवी तो आपके उस स्वरूप को पहले ही समझ लिया था जिसने आपको दिल्ली के चुनाव में ही ख़ारिज कर दिया था आपके दम्भ को।

बिहार के समाज को सामाजिक समरसतावाद के मार्ग पर लाने वाले लालू ने आपकी आँख फिर खोली है। क्योंकि उन्हें भी जातीवादियों ने कुछ समय तक घेर लिया था जिसपर सजायाफ्ता लालू बना दिया है उनको ! अब शायद ही वे उनके चक्कर में आएं ?

नितीश की कमजोरियों को आपकी पार्टी के लोग बखूबी समझते होंगे जिन्होंने आपको जो फीड बैक दिया होगा उतना ही आकलन कर आप बिहार को समझने में गलती की। जितना मैं आपके विषय में जान पाया हूँ आप नेक भी हैं, इमानदार भी हैं और स्वाभिमानी निरंकुश भी, लेकिन आपकी ये ईमानदारी समाज के उस ईमानदारों से मेल खाती है जो सदियों से ईमानदारी से पक्षपाती रहे है। आपके पक्षपात का भरपूर लाभ देश की 15%आवादी को मिलने का जो रूप दिखने लगा है, वह भारत के प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता।


आपने अनेकों लोकप्रिय कार्यक्रमों के बहाने चिटफ़ंड कम्पनियों की तरह देश के ग़रीबों की जेब साफ़ करने का उक्त योजनाएं काम कर रही हैं, जबकि बिदेशों में संचित कालान्तर से फँसा कालाधन की ख़बर तक नहीं दी है अवाम को आपने ।


संभव है आपके हितैषि शहरी वर्ग के लोग हो सकते हैं जिनके लिए स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं बना रहे हैं जो सदियों से देश के अधिकांश संसाधनों के मालिक हैं और होना चाहते हैं, यह काम कांग्रेस ने चुपके से  आप खुल्लम खुल्ला कर रहे हो ? येन केन प्रकारेन शहर तो देश किपुंजी का मोटा हिस्सा वैसे भी हडपे हुए है। पर गॉव को तो आप लूटने का ही प्लान लेकर आये है न । आपके मन में स्मार्ट गाँव क्यों नहीं आता ?

प्रधानमंत्री जी आपने जो मंत्री बनाये हैं ये सारे आपके दुश्मन हैं यही सब तब साबित होंगे जब आप इन्हे आज़ादी देंगे, अगर आप राष्ट्रीय हित में इनका मूल्याँकन करेंगे तो पाएंगे की किस तरह के लोग हैं, रही बात नियति की तो बिहार के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री को सुनते हुये ये लगा ही नहीं कि यह हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आख़िर लालू यादव के लोगों को भी तो लगना चाहिये था कि उनके प्रधानमंत्री उनके द्वार आये हैं।

आप जिन अपराधियों जातिवादियों के लिये वोट माँगने गये थे वे ही तो बिहार में सरकार बनते, मुख्यमंत्री और मंत्री बनते ? प्रधानमंत्री जी आपका इतनीबार जाना लोगों को रास नहीं आया, आपकी बात और थी आप को जब पीएम बनना था तब लोग आपकी सुन लिये थे।

पर आप किसकी ओर खडे हैं प्रधानमंत्री जी, यह जनता को दिखने लगा है जो इस अवाम का हक़ खाये हैं, जिन्हें जनता ने सरकार से बाहर खदेड़ दिया था उनकी फ़ौज पर आपकी आपके पिछड़ों दलितों की योजनायें कामयाब नहीं होंगी, अब देर होती जा रही है अन्यथा आपने नेता जी (मुलायम सिंह यादव) से नेह दिखाया वे आपके साथ खडे हो गये नई नई रिस्तेदारी को भी ध्यान नहीं रखा, उन पर परिवारवादी होने का आरोप भी धरा रह गया नई नवेली बहू के दोनों भाई भी तो महगठबंधन से लड़ रहे थे, तब भी वे आपके पक्ष में खडे हुये यह समाजवादी ही कर सकता है प्रधानमंत्री जी ?

बताते हैं जवाहर लाल नेहरू समाजवादियों से घबराते थे, उनकी इज़्ज़त भी करते थे, पर नेहरू जी से बड़े होने के लिये समाजवादियों को डराने की ज़रूरत नहीं है।

प्रधानमंत्री जी ! एक बात और आप हिन्दू राष्ट्र की बात सोचते हों तो उसका सबसे बड़ा नायक पिछड़ा है पर मालिक 15%\3%वाला जातिवादी वर्ग, जिसदिन उसके चंगुल से यह देश मुक्त होगा उस दिन से इसकी तरफ़ कोई नज़र उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन संकट ये है कि जिस धर्म से बुद्ध को हटना पड़ा, महावीर को छोड़ना पड़ा, गुरू नानक को अलग होना पड़ा, उस धर्म से दलित विचलित है, पिछड़ा त्रस्त है उनके साथ आपके पिछड़ा होने को वे कैसे सह पा रहे होंगे।

(बहुत कुछ है पर फिर........................)
*-डॉ लाल रत्नाकर 

रविवार, 1 नवंबर 2015

मायावती ने बसपा प्रदेश कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा ;

UP: मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन पर मायावती ने उठाए गंभीर सवाल

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा सरकार ने प्रदेश की बिगड़ी कानून-व्यवस्था और ठप विकास कार्यों से ध्यान बंटाने के लिए आठ-नौ मंत्रियों को हटा दिया है।

बसपा प्रदेश कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार कुछ मंत्रियों को हटाकर और कुछ नए को बनाकर जैसे यह दिखाना चाहती है कि इससे कानून-व्यवस्था तुरंत ही सुधर जाएगी, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा।

मायावती ने कहा कि बर्खास्त मंत्रियों का कानून-व्यवस्था से सीधे कोई संबंध नहीं था। गृहमंत्री के नाते बिगड़ी कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। ऐसे में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

दूसरा, यदि इन मंत्रियों में विभाग में कुछ गड़बड़ी या पार्टी विरोधी कार्य किया है तो फिर इसे जनता के बीच खुलासा करना चाहिए। लेकिन सपा ने अब तक ऐसा नहीं किया। इससे लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है।

अब सत्ता में आई तो नहीं बनवाऊंगी पार्क-स्मारक

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि अब सत्ता मिली तो वे पार्क, स्मारक, संग्रहालय बनवाने और मूर्तियां लगवाने का काम नहीं करेंगी। पूरा ध्यान सूबे के विकास और गुंडो, माफियाओं को जेल भेजने में लगाएंगी।

मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की अखिलेश सरकार पर हमला बोलने के साथ ही 2017 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी सियासी रणनीति का संकेत किया।

मायावती ने कहा कि� उनकी सरकार दलित महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलती है। ऐसे में उनके नाम पर स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां और पार्क बनवाए जाने जरूरी थे जो पिछले शासनकाल में ही पूरा कर लिया गया। अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है।

... तो क्या मूर्तिंयों के चलते हारे
मायावती से सवाल पूछा गया कि क्या पार्कों, मूर्तियों के निर्माण को ही वे 2012 के चुनाव में मिली हार की वजह के रूप में देखती हैं, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की हार का कारण बसपा के खिलाफ भाजपा-कांग्रेस और सपा की अंदरूनी मिलीभगत थी। सभी ने बसपा से घबराकर उसके प्रत्याशियों के खिलाफ अपने वोट ट्रांसफर करा दिए। हालांकि हार के बावजूद उनके वोट बढ़े थे।

प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर दिया बयान

प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर दिया बयान
मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर दलित, आदिवासी और पिछड़ा विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव में लाभ लेने के लिए अपने को पिछड़ा बताते हैं। पर, उनके पिछड़े होने की सच्चाई ये है कि वह गुजरात के घांची (तेली) जाति से आते हैं। यह जाति वहां की धनवान वैश्य समाज से आती है।

पहले ये जातियां वहां अपरकास्ट में थीं। पर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद मोदी ने इसे अपरकास्ट से कटवाकर ओबीसी सूची में डलवा दिया। इस तरह इन्होंने गुजरात की उपेक्षित पिछड़ी जाति के लोगों का हक मारने का भी गलत काम किया। इसी तरह वह दलितों के हितैषी बनने के लिए अंबेडकर और भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने की बात करते हैं। लेकिन उनके सारे काम दलित विरोधी है।

शंकराचार्य बुराइयां दूर कराएं, लोग फिर से बनने लगेंगे हिंदू

मायावती ने कहा है कि वह हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन इसमें वर्ण व्यवस्था में कुछ गंभीर कमियां व बुराईयां हैं जिससे दलितों, आदिवासियों व पिछड़ों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। इसे दूर करना बहुत जरूरी है। मायावती ने कहा कि यदि इन बुराईयों को हिंदू धर्म से दूर कर दिया जाए तो फिर हिंदू धर्म को स्वीकार करने में कोई भी बुराई नहीं है।

बसपा अध्यक्ष ने कहा कि डा. अंबेडकर ने यह सुझाव काफी पहले दिया था पर शंकराचार्यों ने नहीं माना। आखिरकार बाबा साहब को बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह शंकराचार्यों से फिर मांग करती हैं कि वह हिंदू धर्म में व्याप्त कमियों व बुराईयों को दूर करें तो यह बौद्ध धर्म की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और यदि ये लोग ऐसा कर लेते हैं तो फिर हिंदू धर्म से गए लोग फिर से हिंदू धर्म में वापस आ जाएंगे। हिंदूवादी संगठनों की आबादी भी बढ़ जाएगी जिसके लिए हिंदूवादी विचार-संगोष्ठी व जनजागरण किया करते हैं।

सीबीआई दुरुपयोग से मोदी से किया आगाह

बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जमकर आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि वह उनके खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल न करे। वरना, इसका उन्हें ही राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा, फायदा उलटा बसपा का ही होगा।

मायावती ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। एनआरएचएम में पिछले चार सालों में सीबीआई को कोई उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिला। अब चुनाव आया है तो फिर सुबूत की बात होने लगी है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही 2003 में एनडीए सरकार ने ताज प्रकरण में उनके खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग किया था। तब मुझे सुप्रीमकोर्ट से न्याय मिला।

साथ ही इसके बाद जब 2007 के चुनाव हुए तो बसपा पूर्ण बहुमत में आई। इसलिए मोदी को ध्यान रखना चाहिए कि मायावती के खिलाफ सीबीआई से दुरुपयोग से उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। वह इस तरह के हथकंडों से घबराने वाली नहीं हैं।

चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगा सकती है भाजपा

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि प्रदेश में यह चर्चा सरगर्म है कि बिहार में भाजपा की सरकार बने या न बने लेकिन वह यूपी में सरकारी मशीनरी अपने हिसाब से चलाने के लिए चुनाव के पहले खराब कानून-व्यवस्था के नाम पर राष्ट्रपति शासन लगा देगी।

मायावती ने कहा कि चुनाव के ऐन पहले ऐसा करने से भी भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि राष्ट्रपति शासन लागू करना था तो सत्ता में आते ही करना चाहिए। यूपी में कानून-व्यवस्था शुरू से ही खराब है।

शुक्रवार, 5 जून 2015

पिछड़ी जातियों का राजनीतिक दृष्टिकोण ;

डा.लाल रत्नाकर

यदि विश्लेषण किया जाता है तो भारतीय राजनैतिक परिदृश्य में पिछड़ी जातियों का राजनैतिक शासन काल, बेहद कमज़ोर लचर व अविश्वसनीय दौर कहा जायेगा।जबकि कम समय में यद्यपि दलित नेतृत्व का राजनैतिक शासन काल अधिक प्रभावी व परिवर्तनकारी। इनके कारणों की विवेचना की अनिवार्यता भारतीय राजनीति की बेहद गम्भीर ज़रूरत है, यदि अब तक के सामाजिक पहचान के मानदण्ड पुराने रहे तो अनिवार्यत: आने वाले दिन राजनैतिक सजाता के होंने चाहिये। नागपुर की सामाजिक दृष्टिकोण पर ग़ौर करें तो मोदी का नाटकीय उदय कमोवेश इसी राजनैतिक अवसान का एक प्रयोग मात्र है।
आर्थिक विषमता : इसपर सुषमा वर्मा का यह आलेख देखें।
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 उदारीकरण में पिसती ग्रामीण अर्थव्यवस्था
सुषमा वर्मा|Aug 04, 2014, 12:56PM IST
उदारीकरण में पिसती ग्रामीण अर्थव्यवस्था

विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड ने हाल ही में रहस्योद्घाटन किया है कि भारत के अरबपतियों की दौलत पिछले 15 बरस में बढ़कर 12 गुना हो गई है। गौरतलब है कि यह वही दौर है जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुए चंद साल ही हुए थे। उदारीकरण के दो दशक बाद शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच का फासला लगातार बढ़ता ही नहीं जा रहा बल्कि शहर फल-फूल रहे हैं तो गांव पिस रहे हैं। क्रिस्टीना के अनुसार इन मुट्ठीभर अमीरों के पास इतना पैसा है, जिससे पूरे देश की गरीबी को एक नहीं, दो बार मिटाया जा सकता है।
लेगार्ड की इस बात से पुष्टि होती है कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अपनाने का लाभ चुनिंदा अमीरों को ही मिला है, गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है तथा देश की अधिकांश संपत्ति चुनिंदा अरबपतियों की मुट्ठी में सिमटती जा रही है। नेशनल सेंपल सर्वे की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबों और अमीरों के बीच की खाई निरंतर चौड़ी होती जा रही है।
खर्चे और उपभोग के आधार पर किये गए अध्ययन में पाया गया है कि वर्ष 2000 और 2012 के बीच ग्रामीण इलाकों में रईसों के खर्चे में 60 फीसदी इजाफा हुआ जबकि गरीबों का खर्च केवल 30 प्रतिशत बढ़ा। इस दौरान शहरी इलाकों में धनवान और निर्धन के व्यय में क्रमश: 63 और 33 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। जहां वर्ष 2000 में एक अमीर आदमी का खर्च गरीब के मुकाबले 12 गुना था वहीं अब यह बढ़कर 15 गुना हो गया है।
आज शहरों के मुकाबले गांवों में महंगाई की मार ज्यादा है। आंकड़ों के अनुसार दाल, सब्जी, फल, तेल, दूध, चीनी और कपड़ों की कीमत देहाती इलाकों में कहीं ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में गरीबी की रेखा से नीचे जीने को मजबूर लोगों की संख्या भी अधिक है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आज शहरों के मुकाबले गांवों में रहने वालों की हालत कहीं दयनीय है।
वैश्वीकरण और खुली अर्थव्यवस्था की डगर पकड़ने के बाद हर कीमत पर विकास की सनक का मूल्य देश की अधिसंख्यक आबादी को चुकाना पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए विकास का ऐसा मॉडल अपनाया गया है जिसमें रोजगार वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमृत्‍य सेन और ज्यों द्रेंज की पुस्तक 'इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शन' से देश के विकास के दावों और पैमानों को गंभीर चुनौती मिलती है।
खुली और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का मोटा सिद्धांत है कि यदि गरीबों का भला करना है तो देश की आर्थिक विकास दर ऊंची रखो। इस सिद्धांत के अनुसार जब विकास तेजी से होगा तो समृद्धि आएगी और गरीबों को भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत में आज केवल आर्थिक विकास के पैमाने को अपनाने का चलन खारिज किया जा चुका है।
किसी देश की खुशहाली नापने के लिए अब मानव विकास सूचकांक तथा भूख सूचकांक जैसे मापदंड अपनाए जा रहे हैं और इन दोनों पैमानों पर हमारे देश की हालत दयनीय है। देश में पिछले 17 वर्ष में लगभग तीन लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अधिकांश आत्महत्याओं का कारण कर्ज है जिसे चुकाने में किसान असमर्थ हैं। आज खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। इसी कारण 42 प्रतिशत किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। लेकिन विकल्प न होने के कारण वे जमीन जोतने को मजबूर है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007-2012 के बीच करीब सवा तीन करोड़ किसान अपनी जमीन और घर-बार बेचकर शहरों में आये। कोई हुनर न होने के कारण उनमें से ज्यादातर को निर्माण क्षेत्र में मजदूरी या दिहाड़ी करनी पड़ी। वर्ष 2005-2009 के दौरान जब देश की आर्थिक विकास दर आठ-नौ फीसदी की दर से कुलांचे मार रही थी। तब भी 1.4 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ी।
इसका अर्थ यही हुआ कि आर्थिक विकास का फायदा किसानों को नहीं मिला और न ही वहां रहने वाली आबादी की आमदनी में उल्लेखनीय इजाफा हुआ। अर्थशास्त्रियों के अनुसार गांवों से शहरों की ओर पलायन आर्थिक विकास और तरक्की का सूचक होता है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी, लेकिन हमारे शहरीकरण की प्रक्रिया पेचीदा है।
यह सर्वमान्य सत्य है कि बेहतर रोजगार की तलाश में ही आदमी गांव से शहर आता है, पर नौकरी न मिलने या धंधा न जमने पर वही आदमी गांव लौटने को मजबूर हो जाता है। हमारा विकास का मॉडल रोजगार विहीन है। इसमें नई नौकरियों की गुंजाइश बहुत कम है। इसी कारण सन् 2012-2014 के बीच डेढ़ करोड़ लोग शहर छोड़कर गांव लौटने को मजबूर हुए। 
सन् 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 58.2 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर थी जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान महज 14.1 प्रतिशत था। इसका यह भी अर्थ है कि आधी से अधिक जनसंख्या की आमदनी बहुत कम है। दूसरी तरफ शहरों में रहने वाले चंद लोगों ने सारी आय और संपत्ति पर कब्जा जमा रखा है। पिछले एक दशक में सरकार ने जन-कल्याणकारी योजनाओं को 110 खरब रुपए की सब्सिडी दी।
अकेले ईंधन पर वर्ष 2013 में 1.30 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई, लेकिन संपन्‍न बीस फीसदी तबके को गरीब बीस प्रतिशत आबादी के मुकाबले छह गुना ज्यादा सब्सिडी मिली। एक उदाहरण से यह बात बेहतर समझी जा सकती है। सरकार एक लीटर डीजल पर नौ रुपए की सब्सिडी देती है, लेकिन इस सस्ते डीजल की 40 प्रतिशत खपत महंगी निजी कारों, उद्योगों, जनरेटरों आदि में होती है।
गरीब किसान के हिस्से बहुत कम डीजल आता है। दूसरी तरफ बड़े उद्योगों और कॉरपोरेट घरानों द्वारा लिए जाने वाले अरबों रुपए के कर्जे का कड़वा सच है। सन् 2013 तक सार्वजनिक बैंकों से लिया 12 खरब रुपए का कर्जा उद्योगों ने नहीं चुकाया। ऋण न चुकाने वालों की जमात में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम अरबपतियों की सूची में शामिल है।
अमृत्‍य सेन के अनुसार 'मार्किट मेनिया' के लोभ और ' मार्किट फोबिया' के भय से निकले बिना देश का कल्याण असंभव है। भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य मूल मुद्दे हैं और इन्हें मुहैया कराना हर सरकार की पहली जिम्मेदारी है। जो सरकार इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाती उसका सत्ता में बने रहना कठिन होता है।
लेखिका वरिष्ठ पत्रकार और अर्थव्‍यवस्‍था से जुड़े मामलाें की जानकार हैं।

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