रविवार, 23 जनवरी 2011

सोची-समझी साजिश !

(कौशलेन्द्र यादव का यह लेख दैनिक भास्कर में छपा है -)
(कांग्रेस दरअसल आज़ादी क्या अनंतकाल से पिछड़े हुए समुदाय की दुश्मन है, इसके कहे किये का सारा मकसद पिछड़ों को पिछड़ा बनाये रखना है, पहले जाटों को शरीक किया फिर गुजरों को अलग करने का आन्दोलन खड़ा किया है अब मुसलमानों को इसमें शरीक करने का नाटक रच कर उन्हें गुमराह कर रही है-डॉ.लाल रत्नाकर)

केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने हाल ही में कहा कि दलित-पिछड़े मुसलमान जिन्हें पसमांदा कहा जाता है, उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा और यह आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिए गए 27 फीसदी आरक्षण में से ही दिया जाएगा। पसमांदा एक फारसी लफ्ज है जिसका अर्थ है- जो पीछे छूट गया। इस प्रकार भारत के 85 फीसदी मुसलमान जो अंसारी, कुरैशी, सैफी, मंसूरी, शक्का, सलमानी, उस्मानी, घोषी आदि फिरकों में बंटे हैं, उन्हें संयुक्त रूप से पसमांदा कहा गया। एक तरह से यह शब्द कांशीराम के बहुजन शब्द के समानांतर है।


बहरहाल, जब मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम हुई तो कुछ लोग जबरन मुुसलमान बने और कुछ ने स्वेच्छा से इस्लाम कबूल किया। स्वेच्छा से इस्लाम कबूल करने वालों में हिंदू धर्म की दलित-पिछड़ी जातियां थीं जिनके साथ हिंदू धर्म में इंसान तो क्या जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। बेहतर सम्मान और समान अवसर की उम्मीद में इन लोगों ने इस्लाम अख्तियार किया क्योंकि इस्लाम अख्तियार करने के बाद बकौल कुरान-ए-पाक खुदा के आगे सब बराबर हो जाते हैं। लेकिन यहां भी पसमांदा मुसलमानों के साथ साजिश कर दी गई। 



इस्लाम ग्रहण करने के बाद उनका मजहब तो बदल गया, लेकिन उनके पेशे में कोई तब्दीली नहीं आई। मसलन, ग्वाला जब मुसलमान बना तो उसे वहां घोषी कहा गया, लेकिन वह गाय-भैंस के दूध का व्यापार हिंदू होने पर भी करता था और यह काम उसे घोषी होने पर भी करना पड़ा। हिंदू जुलाहा अंसारी बनने के बावजूद कपड़े बुनता रहा, लोहार सैफी बनकर भी हथौड़ा पीटता रहा, हिंदू धुनिया को मंसूरी बनने के बाद भी रूई धुनने से फुरसत न मिली। इसी प्रकार नाई सलमानी बन गया लेकिन उस्तरा न छूटा, तेली उस्मानी बन गया लेकिन तेल पेरने से पिंड न छूटा। न तो इनका पेशा बदला और न ही इनकी सामाजिक हैसियत में कोई तब्दीली आई।



इसके उलट जब सवर्णों ने इस्लाम कबूल किया तो अपनी पूरी शानो-शौकत के साथ। बादशाहों और आलिमों ने एक कूटनीति के जरिए इनको इस बात का वचन भी दिया क्योंकि भारत में बहुत थोड़े से मुसलमान बाहर से आए थे और हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए उन्हें स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों और वर्चस्व वाली जातियों का समर्थन भी चाहिए था। बादशाह अकबर के सामने 1605 में तो कुछ ब्राह्मणों ने बाकायदा एक दरख्वास्त दी कि हम इस्लाम कबूल करने को तैयार हैं, बशर्ते हमें वहां शेख लिखने की इजाजत दी जाए। बादशाह की तरफ से बाकायदा उनको ये इजाजत दी भी गई। इस प्रकार हमारे यहां के शेख-सैयद धर्म परिवर्तित सवर्ण हैं। जो विशेषाधिकार इनको यहां हासिल थे, वही इनको इस्लाम में भी मिले और देखते ही देखते ये बादशाहों के सिपहसालार बन गए। 



पसमांदा मुसलमानों ने जंगे-आजादी में जो कुरबानी दी, उसका भी उन्हें प्रतिदान न मिला। मुस्लिम लीग के खिलाफ मोमिन पार्टी और जमीयतुल मंसूर जैसे संगठन खड़ा करके पसमांदा मुसलमानों ने जोरदार आंदोलन चलाया। अब्दुल कयूम अंसारी और मौलाना अतीकुर्रहमान मंसूरी इस तंजीम के बड़े नेता बने। इन्होंने कहा कि पसमांदा मुसलमान भारत के मूल निवासी हैं, न कि गोरी-गजनवी की औलाद, अत: उन्हें देश का बंटवारा कतई मंजूर नहीं है। जिन्ना ने जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल पद की शपथ ली तो उनका यह दर्द छलका भी। उन्होंने कहा कि अगर पसमांदा मुसलमानों ने हमारा साथ दिया होता तो पाकिस्तान की सरहदें दिल्ली तक होतीं।



लेकिन आज तक कोई भी राज्यपाल पसमांदा नहीं बना। सलमान खुर्शीद जिस कांग्रेस में है, उसका एक भी मंत्री पसमांदा नहीं है। उपराष्ट्रपति अंसारी लिखते जरूर हैं लेकिन वह भी अशराफ मुसलमान हैं। संविधान सभा में अशराफ मुसलमानों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में पसमांदा मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध किया था। मुसलमानों के जितने भी मसलक हैं-बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, इन सब में अशराफ मुसलमानों का वर्चस्व है और पसमांदा मुसलमानों को नुमांइदगी न देने के मसले पर सब एक रहते हैं।



दरअसल, पिछड़े वर्ग के कोटे से आरक्षण देने का निर्णय कांग्रेस ने बहुत सोची-समझी साजिश के तहत किया है। इसमें पिछड़ों और पसमांदा मुसलमानों को लड़ाने की साजिश शामिल है। अभी तक पिछड़े वर्ग के लोग ही पसमांदा मुसलमानों के साथ उनके हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। अब ये आपस में लड़ेंगे। पसमांदा मुसलमानों को ओबीसी कोटे के बाहर भी आरक्षण दिया जा सकता है। तमिलनाडु में लोगों को इसी संविधान के तहत 69 फीसदी आरक्षण मिला है। पसमांदा मुसलमानों को भी आरक्षण इसी फॉर्मूले के तहत दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस आरक्षण की सीमा पचास फीसदी से आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इन समस्याओं का एक ही समाधान है कि ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ का फॉर्मूला लागू किया जाए। 

yadavkaushalendra@yahoo.in

बुधवार, 19 जनवरी 2011

मायावती ने मंत्री को बर्ख़ास्त किया


रामदत्त त्रिपाठी

मायावती पार्टी अनुशासन पर विशेष ध्यान देती हैं
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री अशोक कुमार दोहरे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है. उन्हें पार्टी से भी निलंबित कर दिया गया है.
मायावती की बहुजन समाज पार्टी(बीएसपी) की एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्यपाल बी एल जोशी ने मुख्यमंत्री की सिफ़ारिश पर दोहरे को पदमुक्त कर दिया है.
विज्ञप्ति में ये ब्योरा नहीं है कि किस आधार पर दोहरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है. सिर्फ़ इतना कहा गया है कि दोहरे 'मंत्री पद की गरिमा के प्रतिकूल आचरण कर रहे थे.'
उल्लेखनीय है कि दोहरे बीएसपी के संस्थापक कांशी राम द्वारा शुरू किए गए संगठन बामसेफ के नेता थे.
पिछले चुनाव में निर्वाचित होकर वह विधायक हुए और मंत्री बने.
लेकिन हाल ही में बीएसपी ने उनके निर्वाचन क्षेत्र औरैया से उनका टिकट काट कर एक अन्य पार्टी नेता आलोक वर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया था.

'बग़ावत'

औरैया से एक स्थानीय पत्रकार के अनुसार टिकट काटने से दोहरे बग़ावत पर उतर आए थे. उनके समर्थक रोज़-रोज़ बीएसपी के ख़िलाफ़ बयान दे रहे थे.
बीएसपी नेतृत्व ने पहले उनके चाचा मुलायम सिंह दोहरे एवं अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को दल से निकाला . लेकिन इससे औरैया में पार्टी के ख़िलाफ़ बग़ावत थमी नहीं.
समझा जाता है कि इसीलिए दोहरे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त और फिर पार्टी से भी निलंबित कर दिया गया.
दोहरे का फ़ोन बंद है, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया नही मिल सकी.

दिशा चैंबर का इस्तीफ़ा

अभी दो दिन पहले ही उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की उपाध्यक्ष दिशा चैंबर ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था.
दिशा एक सीनियर दलित आईएएस अधिकारी जेएन चैंबर की बेटी हैं. वह कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में आई थीं .
लेकिन एक स्थानीय अख़बार से बातचीत में दिशा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री मायावती का सम्मान करती हैं लेकिन बीएसपी पार्टी के अंदर अपनी बात कहने की बिल्कुल आज़ादी नहीं है इसलिए वह ख़ुद को पार्टी में रहने के लिए अनफ़िट मानती हैं.
दिशा का बयान छपने के बाद बीएसपी ने एक प्रेस नोट जारी करके उन्हें पद और पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त करने की घोषणा कर दी.
दलित अफ़सर और उनके परिवार बीएसपी की बुनियाद रहे हैं. लेकिन हाल ही में कई दलित अफ़सर बीएसपी के बजाए दूसरे दलों में चले गए हैं. इनमे मुख्यमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव पी एल एक प्रमुख उदाहरण हैं.
प्रेक्षकों का कहना है कि बीएसपी की बदली नीति से दलित बुद्धिजीवी पार्टी से निराश हो रहें हैं.

शुक्रवार, 14 जनवरी 2011

पिछड़ों के खिलाफ एक बड़ी साजिश के सूत्रधार -

(अमर सिंह का अपने को दलाल घोषित करना ही उस योजना का बड़ा हिस्सा है यह बात वह बहन जी को बताना चाह रहे है या कांग्रेस को पर जो कुछ भी ये कर रहे हैं ! वह कर रहे हैं 'पिछड़ों और दलितों के खिलाफ'-डॉ.लाल रत्नाकर)

एक बार फिर शुरू हुई 'अमर वाणी'

Source: bhaskar news   |   Last Updated 14:48(14/01/11)
   

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव अमर सिंह लगातार पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह पर हमला कर रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए जाने पर उन्होंने फिर एक बार मुलायम सिंह और आजम खान पर निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने मुलायम सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन आरोप लगाया कि राहुल गांधी पर हुए हमले में उनका हाथ है।
अपने ब्लॉग में अमर सिंह ने लिखा हाल ही में राहुल गांधी पर ‘जानलेवा हमला’ किया गया। इसके पहले जयाप्रदा की गाड़ी पर काले गुब्बारे फेंके गए। जाहिर है ये प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने किए, लेकिन इसके लिए निर्देश नेताओं ने दिया।
हाल ही में समाजवादी पार्टी की युवा इकाई के नेताओं ने राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया था।
अमर सिंह ने कहा कि पार्टी नेताओं ने मेरा (अमर सिंह) का इस्तेमाल किया और फिर काम हो जाने के बाद बाहर निकाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई व्यक्ति पार्टी के प्रति 14 साल तक निष्ठावान रहता है और पार्टी में नंबर दो की हैसियत तक पहुंचता है, लेकिन इसके बाद भी उसे पार्टी से बाहर कर दलाल कहा जाता है। अमर सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह ने ऐसे विधायक को भी पार्टी में रखा, जिसने एक महिला को न केवल गर्भवती बनाया बल्कि बाद में उसकी हत्या भी की। अमर सिंह ने हालांकि नाम नहीं लिखा, लेकिन वे साफ तौर पर अमरमणि त्रिपाठी का जिक्र कर रहे हैं।

गुरुवार, 13 जनवरी 2011

ये है मायावती का सर्वजन 'राज'

दुष्कर्म का आरोपी बसपा विधायक गिरफ्तार

"ये है मायावती 'राज' की कहानी"
Jan 13, 06:45 pm

बांदा [जासं]। दलित युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी बसपा विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी को गुरुवार को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जाहिर हो कि इस बहुचर्चित शीलू प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर थी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को बांदा जिले के नरैनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी और उनके चार साथियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी का आदेश दिया था। बुधवार की रात से ही पुलिस ने विधायक की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू कर दिए थे। गुरुवार को सभी सीमाओं पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी।
सूत्रों ने बताया कि लखनऊ से विधायक बांदा के लिए चले। यह जानकारी यहां की पुलिस को हो गई थी। बबेरू थानांतर्गत औगासी पुल के पास फतेहगंज पुलिस लगी हुई थी। विधायक ने कार से जैसे ही पुल पार किया, पुलिस ने रोक कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अनिल दास ने बताया कि लगभग शाम चार बजे औगासी पुल के पास विधायक की गिरफ्तारी की गई है।
गिरफ्तार विधायक को पुलिस पहले देहात कोतवाली ले गई। देर रात्रि मेडिकल परीक्षण के बाद सीजेएम तृप्ता चौधरी के समक्ष उनके आवास पर पेश किया गया। सीजेएम ने विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। रात्रि 9.49 बजे विधायक को मंडल कारागार में दाखिल कराया गया। शीलू के साथ दुष्कर्म के आरोप में ही पुलिस ने पथरा गांव के रघुवंशमणि द्विवेदी उर्फ सुरेश नेता व राजेंद्र शुक्ला को भी गिरफ्तार किया था। उन्हें भी जेल भेज दिया। उन दोनों को भी मुख्य दंडाधिकारी तृप्ता चौधरी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है और कहा कि अभियुक्तों को शिनाख्त होने तक बापर्दा रखा जाए।
अत्याचार की कहानी
-12/13 दिसंबर की रात शीलू विधायक के घर से भागी।
-14 दिसंबर चोरी के मामले में विधायक के पुत्र मयंक ने अतर्रा थाने में दर्ज कराया मुकदमा।
-15 दिसंबर को पुलिस ने रात आठ बजे शीलू को जेल भेजा।
-17 दिसंबर को गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल ने शीलू को न्याय दिलाने की आवाज उठायी।
-19 दिसंबर को कथित प्रेमी रज्जू पटेल की मां व पिता ने जेल में शीलू से की मुलाकात।
-21 दिसंबर को शीलू को मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने किया इंकार।
-22 दिसंबर को शीलू का भाई संतू ने जेल में मुलाकात की और बहन पर अत्याचार का आरोप लगाया।
-24 दिसंबर को शीलू को अतर्रा मुंसिफ न्यायालय में पेश किया गया। जहां बयान नहीं हुए, वहीं पर उसने पत्रकारों से विधायक के घर पर अत्याचार की बात कही।
-26 को कांग्रेस के सदर विधायक विवेक सिंह जेल में शीलू से मिले और कहा कि शीलू ने बताया है उसके साथ विधायक के घर अत्याचार हुआ।
-27 दिसंबर को शीलू के पिता अच्छेलाल ने गुलाबी गैंग की कमांडर के साथ कचहरी पहुंचकर विधायक व उसके भाई पर धमकी देने का लगाया आरोप।
-29 दिसंबर को पुलिस कप्तान जेल पहुंचकर पांच घंटे तक शीलू से की पूछताछ, रात में हुआ मेडिकल परीक्षण।
-दो जनवरी को जेल में शीलू के भाई संतू ने की मुलाकात और कहा कि बहन ने बताया कि उसके साथ विधायक समेत पांच लोगों ने किया बलात्कार।
-12 जनवरी को सीबीसीआइडी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विधायक सहित पांच लोगों पर मुकदमा पंजीकृत।
एसपी व थानेदार पर भी होगी कार्रवाई
लखनऊ [जागरण ब्यूरो]। दिव्या काड में पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के बाद बांदा के शीलू दुराचार कांड की अनदेखी करने वाले अफसरों पर शिकंजा कसने लगा है। अब उन पर भी गाज गिरनी तय है। सूत्रों के मुताबिक सीआइडी की जांच में अतर्रा के थानेदार और बांदा के एसपी अनिल दास की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। दलील है कि अगर कोई भी महिला अपने साथ दुष्कर्म की शिकायत करे तो तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन 12 दिसंबर को पकड़े जाने के बाद शीलू के लगातार गुहार लगाने के बावजूद पुलिस कान बंद किए रही। उल्टे चोरी का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। उसका इलाज भी नहीं कराया गया, जबकि दुराचारियों ने उसे लहुलूहान कर दिया था।
शीलू कांड की जांच कर रही सीबीसीआइडी जैसे ही शासन को डीएफआर [ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट] सौंपेगी, तुरंत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। सूत्रों का यह भी दावा है कि शीलू भले ही कपड़े और मोबाइल लेकर गयी, लेकिन उसकी मंशा चोरी की नहीं थी, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लग सकती है, लेकिन कुछ जेलकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है।
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बी.बी.सी.से साभार-

नरेश द्विवेदी
बसपा विधायक नरेश द्विवेदी ने दी गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक नाबालिग युवती के साथ कथित बलात्कार के आरोपी सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी के विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को अंततः अपने आपको पुलिस के हवाले कर दिया.
पीड़ित युवती शीलू निषाद विधायक के घर से चोरी के एक मुक़दमे में एक महीने से जेल में है. विपक्ष, विधायक की गिरफ्तारी से संतुष्ट नही है और वह पीड़ित युवती की रिहाई तथा मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है.
आरोपी विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के परिवार के लोगों के अनुसार वह गुरुवार शाम लखनऊ से वापस बांदा पहुंचे और अपने आपको पुलिस अधीक्षक अनिल दास के हवाले कर दिया.
जानकार लोगों के अनुसार बुधवार को लखनऊ में वह सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में मिले थे और अपने को बेगुनाह बताया था.
विधायक का कहना है कि वह लंबे अरसे से मधुमेह से पीड़ित हैं और शारीरिक रूप से सेक्स के लिए अक्षम हैं, इसलिए मामले की सही जांच के लिए उनका डीएनए टेस्ट और युवती के कपड़ों का फोरेंसिक परिक्षण कराया जाए.

राजनीतिक दबाव

लेकिन सरकार ने सीआईडी रिपोर्ट में 12 दिसंबर की रात विधायक के घर में बलात्कार की पुष्टि का हवाला देते हुए बुधवार को पुलिस को विधायक और उनके तीन सहयोगियों के ख़िलाफ बलात्कार का केस दर्ज करने के निर्देश दिए.
रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि पीड़ित युवती ने दस जनवरी को अदालत में लिखित प्रार्थना पत्र देकर विधायक और उनके सहयोगियों पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और कानूनन उसकी अनदेखी नही की जा सकती.
पिछले चौबीस घंटों में टीवी न्यज़ चैनल बराबर यह कह रहे थे कि पुलिस जान बूझकर विधायक को गिरफ़्तार नही कर रही है.
कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह की प्रेस कांफ्रेंस में उनसे जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा "बस कुछ और समय दीजिए.''
इसके थोड़ी देर बाद बांदा से खबर आयी कि विधायक ने अपने को पुलिस के हवाले कर दिया है.

कड़ी आलोचना

विपक्षी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रीता जोशी ने एक बयान में कहा है कि सरकार ने विपक्ष और मीडिया के भारी दबाव पर विधायक को तो गिरफ़्तार किया है लेकिन पीड़ित युवती पर चोरी का झूठा मुकदमा खत्म नही किया.
इस बीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात में कहा है कि एक नाबालिग और बलात्कार की शिकार युवती को जेल में बंद करना न्याय का मखौल है.
इस मामले में विपक्ष बंद के पुलिस अधीक्षक पर भी कार्यवाही मांग कर रहा है. पुलिस अधीक्षक अनिल दास पीड़ित युवती से मिलने जेल गए थे और आरोप है कि उन्होंने युवती पर बलात्कार का मामला दर्ज न कराने का दबाव डाला.
नियमानुसार पुलिस अधिकारी अदालत की अनुमति के बिना जेल में बंद अभियुक्त से नही मिल सकता.
पुलिस अधीक्षक पर यह भी आरोप है कि वह विधायक की मदद कर रहे थे इसीलिए युवती के परिवार की ओर से बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया.
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने एक बयान में कहा है कि विधायक का आत्मसमर्पण नाकाफी है.
पाठक का कहना है कि चूँकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक की भूमिका संदिग्ध है इसलिए उनके ख़िलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए.

सोमवार, 10 जनवरी 2011

पसमांदा

पसमांदा राजनीति की रूपरेखा

खालिद अनीस अंसारी


हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज मुख्यतः वर्ण/जाति आधारित समाज है. यहाँ का इतिहास रहा है कि ऊंची जातियों नें हमेशा कमज़ोर जातियों को दबाया है और उनका मानसिक तथा शारीरिक शोषण किया है. जाति का ‘वर्ग’ और ‘लिंग’ के साथ भी गहरा रिश्ता होता है. यह साफ़ तौर पर कहा जा सकता है कि उच्च-जातियों में अमीर और धनवान व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है और पिछड़ी और दलित जातियों में गरीबों, दरिद्रों और मेहनतकश तबकों की. इस के अलावा महिलाओं को, कुछ कम कुछ ज़्यादा, सारे समूहों में हाशिये में ही रखा जाता है. इन परिघटनाओं का सीधा संबंध जाति व्यवस्था के अनुक्रमिक असमानता (graded inequality), छुआछूत, सह्जातीय विवाह और पुश्तैनी पेशों से बंधा होना जैसे नियमों से है जिन्हें धर्म की वैधता भी प्राप्त है.       
जाति आधारित समाज मुख्यतः सत्ता-केंद्रित समाज है जहाँ पर सारी राजनीति, सांस्कृतिक प्रणाली, धार्मिक व्याख्यायें और आर्थिक संरचना का एक ही मकसद होता है: उच्च जातियों के हितों को साधना और सत्ता पर उनके नियंत्रण को बरकरार रखना. किसी भी प्रकार का एकाधिपत्य  (monopoly)—चाहे वह ज्ञान, सत्ता, धर्म  या धन-दौलत का हो—न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि पूरी तरह से अक्षम (inefficient) भी साबित होता है. जाति व्यवस्था ने हमारे मुल्क की अकसरियत दलित-बहुजन आबादी को सत्ता, ज्ञान और अर्थ से दूर रख कर उनकी सजॆनात्मकता और आत्मविश्वास को रौंदने का काम किया. जिसके फलस्वरूप हम अपने चारों ओर गरीबी के समंदर के बीच समृद्धि के छोटे-छोटे टापू देखते हैं. इसके अलावा हमारी तहज़ीब और संस्कृति बुरी तरह से सड़ और खोखली हो चुकी है. अब ज़रूरत है कि एक प्रगतिशील एवं अंधविश्वास-मुक्त समाज की कल्पना की जाये और सामाजिक सुधार के कार्य को गंभीरता से लिया जाये. इन सब मुद्दों के मद्देनज़र हमारा मानना है कि जाति व्यवस्था को नेस्तनाबूद किये बिना भारत में कोई भी क्रांति और सामाजिक बदलाव की बात करना न सिर्फ एक कोरी कल्पना बल्कि एक गैर-ज़िम्मेदाराना विचार है. जाति व्यवस्था का विनाश ही हमारे समय की सब से बड़ी क्रांति हो सकती है!
साम्प्रदायिकता और जाति प्रश्न
इसके अतिरिक्त, जाति सिर्फ ‘हिंदुओं’ की बीमारी नहीं बल्कि भारत में सामाजिक स्तरण(social stratification)  का मूल तत्व है. जाति अंतर्विरोध हमारे मुल्क का प्रधान अंतर्विरोधहै. इस कारण यह यहाँ के सारे समाजों में नज़र आता है. हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक समाज भी इसके दायरे के बाहर नहीं हैं. जहाँ मुसलमान ‘अशराफ़’, ‘अजलाफ़’ और ‘अरजाल’ समूहों में बटे हुए हैं, वहीँ सिख समाज ‘जाट’ और ‘मज़हबी’ समूहों में और ईसाई ‘सिरियन/सारस्वत’ और ‘दलित ईसाइयों’ में विभाजित नज़र आते हैं. ऐसा प्रतीत होता है की हमारे देश के सारे धार्मिक तबके कई जातियों में विभाजित हैं और एक ही समय होता है जब धार्मिक एकता मुमकिन हो पाती है: मज़हबी दंगों के दौरान. आखिर क्या है इन दंगों का राज़? क्या यह महज़ मनोगत कारणों की उपज और स्वतःस्फूर्त परिघटना हैं या कुछ और? कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में धार्मिक दंगे यहाँ के जाति अंतर्विरोध को दबाने कि साज़िश हैं और सारे दबे कुचले तबकों की आवाज़ और जनतांत्रिक मांगों को दरकिनार करने का सबसे प्रबल यंत्र है. अगर गौर से देखा जाये तो धर्म की राजनीति, भले ही वहबहुसंख्यकों की हो या अल्पसंख्यकों की, इन धार्मिक पहचानों में उच्च जातियों / बिरादरियों कि राजनीति है. अगर सरसरी तौर पर भी देखेंगे तो सारे धार्मिक गुरु-नेता और प्रतिष्ठानोँ-इदारों में उच्च जातियों का वर्चस्व पायेंगें. जहाँ हिंदू धार्मिक राजनीति में सवर्णों का नियंत्रण है, वहीँ मुसलमानों में अशराफ तबके का वर्चस्व है. सत्ता की गलियों में भी मुख्यतः सारे धर्मों की उच्च जातियां ही पहुँच पाती हैं.
कई दलित-बहुजन लेखकों ने भारत में ‘सेकुलरिस्म’ का सिद्धांत और उस ही का जुड़वाँ, मगर दिग्भ्रमित, भाई ‘साम्प्रदायिकता’ पर आलोचनात्मक रवैया अपनाया है. अगर ‘सेकुलरिस्म’ के सिद्धांत के इतिहास को देखें तो इस का उद्गम यूरोप में धर्म के भीतर फिरकावाराना (sectarian) झगड़ों से निपटने के लिए हुआ था. भारत में इसको गाँधी के ‘सर्व धर्म संभव:’ के नज़रिए से परिभाषित किया गया और धर्म के भीतरी द्वंदों के बजाय अंतरधार्मिक झगड़े सुलझाना इसका मुख्य मकसद बना. लिहाज़ा सेकुलरिस्म ने धार्मिक पहचान को भारतियों की प्राथमिक और एकांगी (monolithic) पहचान बनाने का और दूसरी पहचानों को—जैसे जाति, इलाकाई और धार्मिक पंथों/फिरकों—को दरकिनार करने का काम भी किया. लेकिन इस के बीज पहले ही अंग्रेजी उपनिवेशवादी काल में पड़ चुके थे. अगर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य काल तक भी देखें तो यह नज़र आता है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम ज़मींदार मिलकर किसानों और कमज़ोर जातियों, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, के संघर्षों को दबाया करते थे. उस समय कोई आल इंडिया मुस्लिम या हिंदू कौम का तसव्वुर नहीं था बल्कि जाति और पंथ/फिरके ही भारतियों की महत्वपूर्ण पहचानें हुआ करती थीं. लेकिन मुस्लिम और हिंदू अभिजात्य और ज़मींदार वर्ग, या यों कहें कि हिंदू सवर्ण और मुस्लिम अशराफ़ तबकों, की यह एकता १८८० के बाद, जब सांप्रदायिक दंगों का चलन तेज होता है, टूटती हुई नज़र आती है और धीरे-धीरे धार्मिक पहचान यहाँ की मुख्य पहचान बनने लगती है. इस का नतीजा हमें हिंदुस्तान के बँटवारे और उस के साथ जुड़ी मानवीय त्रासदी के रूप में मिलता है. लेकिन यह बात भी गौरतलब है कि हालाँकि बँटवारे के लिए धार्मिक पहचान जिम्मेदार होती है लेकिन आजादी के बाद सेंसस में ‘धर्म’ का खाना तो जारी रहता है परंतु ‘जाति’ को निकाल कर बाहर किया जाता है. इस से पहले भी १९३१ के सेंसस में मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ ‘मुसलमानों’ और ‘हिंदुओं’ को सेंसस में सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान दर्ज कराने पर इसरार और गोलबंदी करते हुए नज़र आते हैं. भारत में उच्च जातियों का धार्मिक पहचान की तरफ यह झुकाव दिलचस्प है.                            
यह साफ़ तौर पर लगता है की सेकुलरिस्म-साम्प्रदायिकता का द्वंद और बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक की सियासत एक खास किस्म कि कबड्डी है जिसमे हार खेल में किसी टीम की नहीं बल्कि हमेशा दर्शकों की होती है. इस सियासी खेल में बहुसंख्यक के सवर्ण तबकों के हितों के साथ अल्पसंख्यक तबकों की उच्च जातियों के हित भी सधते हैं, हालाँकि यह भी सही है कि अल्पसंख्यकों के ऊंची बिरादरियों के सियासी कलाकार इस खेल में ‘जूनियर पार्टनर’ का ही किरदार अदा करते हैं.
‘धर्म’ और ‘धार्मिक पहचान’ की राजनीति    
मुख्य परिचर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम धर्म और धार्मिक पहचान पर आधारित सियासत के बीच फर्क के ऊपर जोर देना चाहते हैं. मज़हब की कई व्याख्याएं मुमकिन हैं. मज़हब एक दार्शनिक और नैतिक व्यवस्था है परंतु यह सनातन और अपरिवर्तनशील नहीं होती. बल्कि धर्म के कैरियर में तमाम उतार-चढ़ाव आते हैं और कई व्याख्याएं और मतभेद उभरते हैं. ताकतवर तबके धर्म की अपनी अवधारणा बनाते हैं और शोषित तबके धर्म की दूसरी व्याख्या करते हैं. इस मायने में धर्म की प्रतिक्रियावादी समझ भी हो सकती है और प्रगतिशील समझ भी. इस संदर्भ में लातिन अमेरिका और साउथ अफ्रीका में ईसाई और इस्लाम धर्म के भीतर से उठे ‘लिब्रेशन थेओलोजी’ के आंदोलनों ने धर्म का शोषितों के नज़रिए से पुनर्व्याख्या करने का सराहनीय प्रयास किया है. भारत में भी ‘दलित लिब्रेशन थेओलोजी’ पर विमर्श हो रहा है. इसके बरस्क हम कह चुके हैं कि भारत में धार्मिक पहचान पर होने वाली राजनीति प्रायः उच्च जातियों की राजनीति होती है और सत्ता पर इन जातियों की इजारेदारी पर केंद्रित है. इन उच्च जातियों द्वारा धर्म की की गयी व्याख्या प्रतिक्रियावादी और अंधविश्वासों से भरी है और उसका पूरा जोर जनता को बाँट कर उन पर शासन करना होता है.
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हर तबका अपने हितों, मूल्यों और सामाजिक अवस्थिति (social location) के अनुसार ही अपने धर्म की व्याख्या करेगा या ठुकराएगा और उसी के हिसाब से अपनी ‘पहचान की  सियासत’ का निर्धारण करेगा. भारत का दलित इतिहास और अमरीका में अश्वेतों का इतिहास इस बात का जीता जागता प्रमाण है. यह हम सब जानते हैं कि बाबासाहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म ठुकरा कर बौद्ध धर्म अपनाया था. और बौद्ध धर्म की भी मुख्यधारा अवधारणा की उन्होंने आलोचना की थी तथा ‘नवायन’ बौद्ध व्याख्या की नींव रखी थी. पहचान के सिलसिले में ‘अछूत’ से ‘हरिजन’ से लेकर ‘दलित’ तक का सफर हम सब जानते हैं. इसी तरह अमरीका में मार्टिन लूथर किंग और माल्कोमएक्स ने भी धर्म की अश्वेतों के नज़रिए से व्याख्या करी. वहाँ पर भी ‘नेग्रो’ से लेकर ‘ब्लैक’ तक और फिर ‘अफ्रो-अमेरिकेन’ तक का सफर दिलचस्प है. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है की धर्म की व्याख्या और पहचान की सियासत की सामाजिक जड़ें भी होती हैं और आसमानों की सैर कराने वाले मुल्ला-पंडे-पादरी अक्सर मेमने की जगह भेड़ियों के धर्म की बात कर रहे होते हैं.
पसमांदा आंदोलन: धार्मिक एकता या जातीय एकता?
‘पसमांदा’, जो कि एक फारसी शब्द है, का अर्थ होता है ‘वह जो पीछे छूट गया’. कई अर्थों में यह शब्द ‘दलित’ का समानांतर भी है जिसका मतलब होता है ‘दबा-कुचला’, ‘उत्पीड़ित’, ‘सताया हुआ’, इत्यादि. बिहार में १९९८ में अली अनवर के नेतृत्व में ‘आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़’ के गठन के बाद, जो कि दलित और पिछड़े मुसलमानों का एक सामाजिक संगठन है, यह शब्द काफी लोकप्रिय हुआ. अली अनवर की ही २००१ में लिखित किताबमसावात की जंग  ने पसमांदा मुसलमानों की स्थिति के बारे में बहस की और पसमांदा राजनीति की ज़मीन तैयार की. बेशक मुस्लिम समाज में कमज़ोर जातियों के आन्दोलनों का इतिहास पुराना है. आजादी के पहले से ‘आल इंडिया मोमिन कांफेरेंस’ के हस्तक्षेप, खास तौर पर जिन्नाह के ‘दो राष्ट्रों के सिद्धांत’ का सीधा विरोध, काबिलेतारीफ हैं. मगर अली अनवर के हस्तक्षेप के बाद इस आन्दोलन ने एक गुणात्मक छलांग लगाई है इस पर दो राय नहीं हो सकती हैं.           
जैसा कि हम ज़िक्र कर चुके हैं भारत की मुसलमान आबादी मुख्यतः तीन श्रेणियों में बाटी जा सकती है: अशराफ़, अजलाफ औए अर्ज़ाल. अशराफ़ श्रेणी में मुसलमानों कि उच्च बिरादरियां—जैसे कि सय्यद, शैख़, मुग़ल, पठान और मल्लिक—आते हैं. अजलाफ़ श्रेणी में शूद्र तबके से धर्म परिवर्तित कर के आयी जातियां—तेली, जुलाहे, राईन, धुनिये इत्यादि—शामिल की जा सकती हैं. इसी तरह अर्ज़ाल श्रेणी में दलित या अतिशूद्र जातियों से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया—जैसे कि हलालखोर, बक्खो, कसाई, इत्यादि—को शामिल किया जा सकता है. अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो अजलाफ़ और अर्ज़ाल तबके मिलकर भारतीय मुसलमानों की कुल आबादी का कम-से-कम ८५% होते हैं. अजलाफ़ तबके को मुसलमानों का शूद्र या पिछड़ा वर्ग कहा जा सकता है और अर्ज़ाल तबके को मुसलमानों का दलित या अनुसूचित जाति में रखा जा सकता है. पसमांदा आंदोलन, बहुजन आन्दोलन की तरह, मुसलमानों के पिछड़े और दलित तबकों की नुमांयदगी करता है और उनके मुद्दों को उठाता है. यह भारत की मुख्यधारा की मुसलमानों की सियासत को ‘अशराफिया राजनीति’ मानता है और उसे चुनौती देता है.
आखिर क्या है अशराफिया राजनीति? यह मुसलमानों के अभिजात्य उच्च-जातियों की राजनीति है जो कि सिर्फ कुछ सांकेतिक और जज़्बाती मुद्दों को—जैसे कि बाबरी मस्जिद, उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पर्सनल लॉ, इत्यादि—को उठाती रही है. इन मुद्दों पर गोलबंदी कर के और मुसलमानों की भीड़ दिखा के मुसलमानों के अशराफ़ तबके और उनके संगठन—जमीअत-ऐ-उलेमा-ऐ-हिंद, जमात-ऐ-इस्लामी, आल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम मजलिस-ऐ-मशावारात, पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इत्यादि—अपना हित साधते रहे हैं और सरकार में अपनी जगह पक्की करते हैं. इनका पूरा तर्ज़े-अमल अजनतान्त्रिक है और इस तरह के जज्बाती मुद्दों के ज़रिये यह अपना प्रतिनिधित्व तो कर लेते हैं मगर पसमांदा मुसलमानों की बलि चढ़ा कर. जाहिरा तौर पर यह कुछ पसमांदा तबके के व्यक्तियों को, जिनका ‘अशराफिकरण’ हो चुका है, आगे तो रखते हैं लेकिन किसी नेकनियती के तहत नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के जाति तजाद को नियंत्रित करने के लिए. दिलचस्प बात है कि इन ही मुद्दों पर—बाबरी मस्जिद, उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पर्सनल लॉ—तमाम हिंदू संघटनों, जैसे कि आर. एस. एस., विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वगैरह, की भी राजनीति फलती-फूलती है. आखिरकार ताली दोनों हाथों से ही तो बजती है!
ज़ाहिर है कि इस जज़्बाती राजनीति में पसमांदा आबादी, जो कि ज़्यादातर कारीगर-दस्तकार हैं और मेहनत-मजदूरी कर के अपना जीवनयापन करती है, के मुद्दे और परेशानियों के लिए जगह कहाँ हो सकती है. मुख्यधारा की मुस्लिम संस्कृति में क़व्वाली, ग़ज़ल, दास्तानगोई, कुरान के ऊपर अक्ली व्यायाम का तो शुमार होगा लेकिन बक्खो के गीत, जुलाहों का करघा, मीरशिकार के किस्सों का ज़िक्र कैसे हो सकता है. मुस्लिम लीडरान और प्रसिद्ध व्यक्तियों में अशराफ़ तबके के अबुल कलाम आज़ाद , सर सैय्यद अहमद खान, मुहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल, वगैरह का ज़िक्र तो होना ही है मगर पसमांदा तबके के अब्दुल कैयूम अंसारी, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना अतीकुर्रहमान आरवी, आसिम बिहारी का ज़िक्र कहाँ. और जब दंगों में बस्तियां जलती हैं तो उस में भी अकसरियत पसमांदा मुसलमानों की ही होती है. चोट किसी को लगे और मरहम किसी और को!
कुछ आंकड़े दे कर बात बढ़ाते हैं. अगर पहली से लेकर चौदहवीं लोक सभा की लिस्ट उठा कर देखें तो पाएंगे कि तब तक चुने गए सभी ७५०० प्रतिनिधियों में ४०० मुसलमान थे. और इन ४०० मुसलमान प्रतिनिधियों में केवल ६० पसमांदा तबके से थे. अगर भारत में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी की १३.४ % (२००१ सेंसस) है तो अशरफिया आबादी २.१ % (जो कि मुसलमान आबादी के १५ % हैं) के आसपास होगी. हालांकि, लोक सभा में उनका प्रतिनिधित्व ४.५ % है जो कि उनकी आबादी से कहीं ज्यादा है. साफ़ ज़ाहिर है कि मुस्लिम/अल्पसंख्यक सियासत से किस तबके को लाभ मिल रहा है और सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सारी मुस्लिम कौम को पिछड़ा दिखाने की कोशिश और सारे मुसलमानों को आरक्षण के दायरे में लाने पर बहसें क्यों पसमांदा आन्दोलन के गले से नीचे नहीं उतरती है. अगर सचर रिपोर्ट ने जाति को अपनी शोध पद्दति (Research Methodology) का एक बुनियादी तत्व बनाया होता तो शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार, वगैरह, में भी हमें अशराफिया तबके के संदर्भ में उतने ही चौकाने वाले आंकड़े मिलते जितना कि हमें उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में मिले हैं. यह बात साफ़ हो जाती की मुसलमानों में कौन सा वर्ग वंचित वर्ग है. इस बहस के बाद हम इस ही निष्कर्ष में पहुँच सकते हैं कि जिस तरह ‘हिंदू’ राजनीति से दलित-बहुजन को कोई फायदा नहीं है, उस ही तरह ‘मुस्लिम’ राजनीति से पसमांदा का भी कोई लाभ नहीं होने वाला है. यह दोनों राजनीतियां सभी धर्मों की कमज़ोर जातियों को आपस में लड़ा कर उच्च जातियों के हित सुरक्षित करने का काम ही करती हैं. इस लिए ‘धार्मिक पहचान की राजनीति’ का अब तिरस्कार करना पड़ेगा और धर्म के आधार पर एकता को कमज़ोर कर के सभी धर्मो की कमज़ोर जातियों की एकता पर ध्यान देना होगा. ज़ाहिर सी बात है कि इस से ‘इस्लाम खतरे में है’ और ‘गर्व से कहो हम हिंदू हैं’ का नारा उठेगा. देश की  पसमांदा-बहुजन आबादी को अब समझ लेना चाहिए कि जिस ‘इस्लाम’ और ‘हिंदू’ धर्म की ओर यह नारे इशारा कर रहे हैं वह उनके नहीं. उन के इस्लाम और हिंदू धर्म की कुछ पुनर्व्याख्या हुयी है और काफी अभी होनी बाक़ी है. वक्त के साथ जब यह तबके कलम पकड़ेंगे तो वह भी होगा.
जब मुसलमानों में जाति का सवाल उठता है तो कई मुस्लिम विद्वान छटपटाहट के साथ कहते हैं कुरान में जात-पात कहाँ. पर यहाँ सवाल कुरान का नहीं उस की व्याख्या का है. और किसी भी किताब कि व्याख्या व्यक्तिपरक (subjective) होती है और लेखक की सामाजिक अवस्थिति पर भी निर्भर करती है. जब मौलाना अशराफ अली थानवी बहिश्ती ज़ेवर में ‘कुफु’ के सिद्धान्त को बयान करते हुए यह बताते हैं कि ऊंची बिरादरियों को नीची बिरादरियों के साथ विवाह के संबंध नहीं कायम करने चाहिए तो मौलाना और उनके मुरीदों को यह इस्लामी सिद्धांत ही लग रहा था. कुरान में मसावात और बराबरी के नियम का बयान करने वाले उलेमा को इस बात का भी ज़िक्र करना चाहिए कि मुस्लिम मुल्कों में गुलामी प्रथा का खात्मा १५०० साल के इस्लाम के अस्तित्व के बाद भी पिछली सदी में ही क्यों मुमकिन हुआ. हर व्यावहारिक मसले के लिए हमारा पाला कुरान से नहीं उसकी व्याख्या से पड़ता है. और अब तक यह बात साफ़ हो चुकी होगी कि कुरान कि व्याख्या भारत में कौन सा तबका करता है. बुनियादी तौर पर धर्म-ग्रंथों की व्याख्या का मामला भीराजनीतिक और सामाजिक होता है. इस लिए प्रभावशाली तबकों द्वारा किये गए व्याख्याओं का जवाब भी राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के आन्दोलनों के साथ ही दिया जायेगा.
इस के अतिरिक्त जिन लोगों को लगता है कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था हिंदुओं के मुकाबले कमज़ोर है तो उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि जाति व्यवस्था बुनियादी तौर पर ‘सामाजिक बहिष्करण’ (social exclusion) के लिए अस्तित्व में आई है. इस का रूप अवश्य क्षेत्रीय और धार्मिक तौर पर भिन्न हो सकता है परन्तु इस कि मार नहीं. आखिर कितने इलाके हैं भारत में जहाँ मनु स्मृति में वर्णित जाति व्यवस्था हूबहू मिलती है? क्या दक्षिण भारत में उपलब्ध होने वाली व्यवस्था उत्तर भारत से भिन्न नहीं? क्या पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में यह समान रूप से काम करती है? इस लिए ज़रूरी सवाल यह है की यह निजाम किस तरह से, किन और कितने तबकों को और कितने प्रभावशाली तरीके से सत्ता, ज्ञान और अर्थ के दायरे से बाहर रखता है. जहाँ तक रूप (form) का सवाल है तो यह मुसलमानों में रोटी-बेटी के रिश्तों में, विभिन्न जातियों के अलग कब्रिस्तान होना, कुछ मस्जिदों में नमाज़ के दौरान कमज़ोर जातियों को पीछे की सफों में ही खड़े होने की इजाज़त देना, दलित मुसलमान तबकों के साथ कुछ इलाकों में छुआछूत का प्रचलन, अशरफिया जातियों का कुछ इलाकों में  कमज़ोर जातियों की मस्जिदों का जलाना, इत्यादि, में नज़र आता है. जहाँ तक धार्मिक वैधता का प्रश्न है मसूद फलाही की किताब हिन्दुस्तान में ज़ात-पात और मुसलमान यहाँ के उलेमा और मौलवियों के जातिवादी चरित्र को साफ़ तौर पर नुमाया करती है.       
तीन मुख्य सवाल: बहुलतावाद, लोकतंत्र, विकास   
इस संदर्भ में पसमांदा राजनीति को तीन मुख्य सवालों पर ध्यान केंद्रित करना होगा: बहुलतावाद, जनतंत्र और विकास. ध्यान रहे कि यह तीनों सवाल भारतीय राजनीति के एजेंडा में १९९० के दशक में बाबरी मस्जिद के विध्वंस, मंडल कमीशन की एक अनुशंसा (केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण) का लागू होना और आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ बने हुए हैं.
सब से पहले बहुलतावाद  (pluralism) पर चर्चा करते हैं. हम कह चुके हैं की सांप्रदायिक दंगे भारत में दबे कुचले तबकों और शोषित जातियों की जनतांत्रिक मांगों को दबाने का एक हथियार है. इस ही लिए बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि का विवाद मंडल क्रांति को दबाने के लिये खड़ा किया गया. याद रहे कि मंडल सिफारिशों नें ८० के करीब पसमांदा मुस्लिम जातियों को ओबीसी श्रेणी में रख कर मुसलमानों में अशराफ तबकों की उतनी ही नींद उड़ाई थी जितनी हिंदुओं में सवर्ण तबकों की. इस के अलावा अब इतिहास से ठोस प्रमाण मिल रहे हैं कि यह उपाय कोई नया नहीं. कुछ इतिहासकारों नें साफ़ तौर पर कहा है कि कम से कम १८८० के बाद से भारत में हर सांप्रदायिक दंगा किसी न किसी कमजोर वर्गों में जातीय उभार या आंदोलन को कुचलने के लिए हुआ है. साफ़ है कि सांप्रदायिक दंगों का सफाया ‘अंतरधार्मिक संवाद’ और ‘शांति मार्च’ से नहीं होगा क्योंकि इनका कारण मनोगत(subjective) नहीं बल्कि संग्रच्नात्मक (structural) है. इस का हल सिर्फ जाति व्यवस्था के विध्वंस के साथ ही हो सकता है. इस लिए भारत में बहुलतावाद का प्रश्न जाति के प्रश्न के साथ सीधा सम्बन्ध रखता है. इस लिए यहाँ पर धर्म की एकता को छोड़ कर अब जातीय एकता कि बात करनी चाहिए. ‘दलित-पिछड़ा एक सामान, हिंदू हो या मुसलमान’ का नारा ही अब यहाँ पर साम्प्रदायिकता के जिन्न को बंद कर सकता है. इस नारे को ज़मीनी हकीकत बनाने के लिए पसमांदा आंदोलन को भरसक प्रयास करना पड़ेगा.
दूसरा अहम सवाल लोकतंत्र को गहरा करने का है. इस संदर्भ में मंडल ने सराहनीय हस्तक्षेप किया था. हालाँकि इस सवाल के दो सम्बंधित पहलू हैं: १) सत्ता का जनतंत्रीकरण होना और, २) इस दिशा में संघर्ष करने वाले संगठन और पार्टियों के आंतरिक जनतंत्र का प्रश्न. जैसा कि अम्बेडकर ने बताया था भारत में ‘क्रमिक असमानता’ है और यहाँ पर हर जाति अपने से नीचे जातियों को कमतर समझती है और अपने ऊपर वाली जातियों के सामने सर झुकाती है. इस का प्रभाव रोटी-बेटी के रिश्तों पर साफ़ दीखता है. इस लिए पिछड़ी और दलित जातियां भी बटी हुई हैं और अक्सर उनके नेता अपनी मूल जाति के हितों से बाहर नहीं निकल पाते. जहाँ लालू यादव और मुलायम सिंह यादव पर यह इलज़ाम लगता  है कि उनकी पार्टियां ‘अहीरों’ की पार्टियां बन गयीं थीं, वहीँ मायावती पर ‘जाटवों’ और रामविलास पासवान को ‘दुसाधों’ पर अत्यधिक ध्यान देने का इल्ज़ाम लगता है. पसमांदा संगठनों की भी यह समस्या है. अली अनवर के संघटन का जोर ‘जुलाहों’ पर ज्यादा है तो डॉ एजाज़ अली का ध्यान ‘राईनों’ पर. पसमांदा राजनीति को सामाजिक न्याय के बुनियादी सिद्धांत ‘जिसकी जितनी आबादी, उस की उतनी हिस्सेदारी’ को गंभीरता से लेना होगा और अपने संगठनों और पार्टियों पर इसे लागू करना होगा. पार्टी के हर स्तर पर कमेटियों में हर बिरादरी का उसकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व होना चाहिए. इस के अलावा ‘एक लीडर, एक पार्टी’ के सिद्धांत के ऊपर पुनः सोचने कि ज़रूरत है. भारत जैसे समाज में नायकों और महात्माओं की भक्ति का रिवाज गहरी जड़ें जमा चुका है और इस को चुनौती देने कि ज़रूरत है. किसी भी व्यक्ति विशेष पर निर्णय लेने की ज़िम्मेदारी केंद्रित करने कि जगह पर आज़ादाना बहस-मुबाहिसे के ज़रिये फैसले लेने कि प्रणाली पर काम करना होगा. जहाँ पर मतैक्य मुमकिन नहीं वहाँ पर ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत के तहत फैसले लेने चाहिए. केंद्र में व्यक्ति नहीं बल्कि राजनीति और विचारधारा होनी चाहिए. सवाल एक लीडर का नहीं है बल्कि पूरे पसमांदा समाज में अनेक लोगों को नेतृत्व सँभालने के लिए तैयार करने का है. इस लिए ‘प्रक्रिया’ पर जोर होना चाहिए न कि किसी व्यक्ति विशेष पर. एक और अहम सवाल जनतंत्र के पहिये को पूरा घुमाने का है और यह सुनिश्चित करने का कि हर तबके को सत्ता में भागीदारी मिले. इस सन्दर्भ में ‘अति-पिछड़ा वर्ग’ और ‘महादलित’ श्रेणी पर बहस करने कि ज़रूरत है और इस सन्दर्भ में कुछ आगे बढ़ चुके पिछड़े और दलित समूहों को दरियादिली दिखानी होगी. उन से कोई क़ुरबानी की मांग नहीं कर रहा है, सिर्फ सामाजिक न्याय के नियमों के तहत इन्साफ की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त अब ‘निर्वाचकीय निज़ाम’ पर भी बात करने की ज़रूरत है. भारत में अभी रायज ‘फर्स्ट-पास्ट-दी-पोस्ट सिस्टम’ में वह पार्टी जो सब से अधिक सीट लाती है सरकार बनाती है. ऐसे में यह मुमकिन है की जिसको २५% वोट मिले हों उसे १५० सीटें मिल जाए और जिसे २२ % वोट मिले हों उसे केवल ३० ही सीट मिलें. इस तरह के नतीजे जनादेश की सही नुमाइंदगी नहीं करते. भारत में कुछ संगठन अब ‘प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम्’ की वकालत कर रहे हैं जहाँ पर किसी भी पार्टी की सीटों की तादाद वोट-शेयर पर निर्भर करेगी. यह ज़्यादा मुंसिफाना निज़ाम है और इस को एजेंडा में शामिल करने कि ज़रूरत है. [अधिक जानकारी के लिए देखें: http://www.ceri.in/]एक बड़ा मसला यह भी है की भारत में सरकारी कर्मचारियों का राजनीति में हिस्सा लेना या राजनीतिक मुद्दों पर लिखने की इजाज़त नहीं है. इस से पसमांदा-बहुजन समाज का एक बड़ा बुद्धिजीवी तबका राजनीति में सक्रिय भागीदारी नहीं कर पाता है. यह नागरिकता के अधिकारों का उल्लंघन है और इस पर अब खुल कर चर्चा करनी चाहिए.                 
आखिरी सवाल विकास के मॉडल का है. आर्थिक सुधारों ने भारत में काफी दूरगामी परिवर्तन किये हैं. एक तरफ तो बड़ी राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व बढ़ा है और मध्यम वर्ग का फैलाव हुआ है, वहीँ दूसरी ओर कई लघु उद्योग, कारीगरों और दस्तकारों पर काफी नकारात्मक असर भी पड़ा है. अभी तक पसमांदा राजनीति ने सरकार से बुनकरों के क़र्ज़ माफ करने, इत्यादि की मांगें रखीं हैं. परंतु यह मांगें अगर मान भी ली गईं तो अस्थाई राहत ही देंगीं. भूमंडलीकरण के इस युग में, जहाँ पर सूचना और यातायात क्रांति हो रही है, उत्पादन प्रणाली और बाज़ार में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं. इसका असर लगभग सारे कारोबारों पर पड़ रहा है. पसमांदा तबके में एक बड़ी आबादी पुश्तैनी पेशों से जुड़ी हुई है (अभी तक सिर्फ  बुनकरों पर जोर रहा है). इन सारे कारोबारों पर शोध करने कि ज़रूरत है और उस ही हिसाब से हस्तक्षेप करना होगा. कुछ कारोबारों में सस्ते दरों में ऋण/लोन उपलब्ध कराने से काम चलेगा, कुछ में पुनर्प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी, कुछ में नई तकनीक प्रचलित करनी होगी, इत्यादि. इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की स्कीमों, कार्यस्थल में जम्हूरियत, कॉर्पोरेट डाईवर्सिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी, निजि छेत्र में आरक्षण, गवर्नेंस, वगैरह, जैसे मुद्दों पर भी बहस करने की ज़रूरत है.
बिहार में हालिया विधान सभा चुनाव परिणामों के बाद से मीडिया लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि बिहार का चुनाव परिणाम विकास की जीत तथा जाति की राजनीति (अर्थात सामाजिक न्याय) की हार है. विकास और सामाजिक न्याय को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है मानो सामाजिक न्याय का विकास से से कोई बुनियादी अंतर्विरोध हो. पसमांदा समेत समूचे सामाजिक न्याय के आंदोलन को पूंजीवादी और अभिजात मीडिया द्वारा प्रचारितप्रसारित और पोषित विकास के चालू मॉडल को रिजेक्ट करने की घोषणा करनी चाहिए क्यों कि विकास के मौजूदा मॉडल में न केवल बहुजन कहीं नहीं हैं बल्कि यह बहुजनों के खिलाफ चलाया जा रहा है. सेंसेक्स के उठाव और गिराव को विकास का पैमाना मानने से बहुजन समाज इंकार ही कर सकता है. चीन के बाद भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था माना जा रहा है. भारतीय इकोनोमी में हो रही वृद्धि के रहस्य को समझने की जरूरत है. चीन और भारत की इकोनोमी के मुख्य अंतर को समझने से हम इसके रहस्य को समझ सकते हैं. जहाँ चीन की इकोनोमी के बढ़ने का मुख्य आधार वस्तुओं का उत्पादन और आधारभूत संरचना का निर्माण हैवहीँ हमारे यहाँ इकोनोमी के बढ़ने का मुख्य आधार सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) में निहित है. हमारे देश के सकल घरेलु उत्पादन (Gross Domestic Product) का लगभग पचपन प्रतिशत अर्थात आधे से ज्यादा सर्विस सेक्टर में निहित है. वस्तुओं का उत्पादन और आधारभूत संरचना का निर्माण जहाँ देश और समाज की भौतिक समृद्धि को बढ़ाता है तथा गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करता हैवहीँ सर्विस सेक्टर की इकोनोमी में प्रधानता न केवल वस्तुओं के उत्पादन और आधारभूत संरचना के बड़े पैमाने पर विकास को हतोत्साहित करता है बल्कि पूँजी के सकेन्द्रण को भी बढ़ाता है. भारत जैसे गरीब मुल्क में डालर खरबपतियों की बढ़ती संख्या से दुनिया अवाक् है. भारत का शासक वर्ग आधारभूत संरचना का निर्माण खास जगहों में—महानगरों में खासकर--कर रहा है. देश का बहुत बड़ा भूभाग और आबादी आधारभूत संरचना जैसे सड़कबिजलीरेलपुल, नहर, आदि, से वंचित है जिसके चलते करोड़ो करोड़ आबादी,जो मुख्य रूप से बहुजनों की आबादी हैगरीबी और पिछड़ेपन के दलदल से बाहर नहीं निकल पा रही है. खेती उत्पादन का सकल घरेलु उत्पादन में प्रतिशत गिरता जा रहा है. योजनाबद्ध तरीके से खेती को बर्बाद किया जा रहा है. बढ़ती आबादी के मद्देनजर जबकि खेती को सरकार से बढ़ावा मिलना चाहिए थाआज खेती सरकार की प्राथमिकता में सबसे नीचे है. इसके चलते खेती उत्पादों जैसे गेहूंचावलदाल आदि का उत्पादन तेजी से घटा है जिससे खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानता को दिल तोड़ देने वाला बताया था. आज जिस तरह से सामाजिक-आर्थिक असमानता हमारे देश में बढ़ी है वह न केवल दिल तोड़ने बल्कि दिमाग को भी सुन्न करने वाला है. ऐसा इसलिए हुआ कि देश की आर्थिक विकास की योजनाओं बनाने वालों में बहुजन समाज कहीं नहीं हैं. अतः हम विकास कि राजनीति को ख़ारिज कर राजनीति के विकास को अपनाने की वकालत करते हैं. कुल मिलाकर विकास के मॉडल को पसमांदा-बहुजन आबादी के नज़रिए और समस्याओं के संदर्भ में समझने और आलोचना करने की ज़रूरत है.
निष्कर्ष
सामाजिक न्याय की लड़ाई का पहला चरणकम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में, लगभग पूरा हो चुका है. इस पहले चरण की खास बात यह रही की इसने जाति के सवाल को सामाजिक और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने का काम किया. सामाजिक जड़ता टूटी. बहुजन समाज में जागरूकता बढ़ी. फुलेआंबेडकरपेरियार, लोहिया, कांशीराम,अब्दुल कय्यूम अंसारीमौलाना अतीकुर्रहमान मंसूरी (डोमवा मौलाना)राम स्वरुप वर्माललई सिंह यादव जैसे सामाजिक-राजनीतिक क्रांतिकारियों के विचारों का प्रचार और प्रसार हुआ. इसके साथ साथ अकलियत समाज में भी सामाजिक न्याय के आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा. यह बात खुल कर सामने आयी कि जाति भारतीय समाज का न केवल मूलाधार है बल्कि मुख्य सामाजिक अन्तर्विरोध भी है. उत्तर भारत के बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को एक विदेशी विद्वान ने मूक क्रांति’ (silent revolution) कहा है. जाहिरा तौर पर यह मूक क्रांतिराजनीतिक ज्यादा है, सामाजिक कम है और आर्थिक तो शायद बिलकुल भी नहीं है. डॉ आंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान को अपनाये जाने के वक्त कहा था कि आज से हम अंतर्विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं. एक ओर एक व्यक्तिएक वोट’ का सिद्धांत राजनीतिक समानता लायेगा तो दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक असमानता भी बनी रहेगी. इस असमानता को बाबा साहेब ने लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था. उनके अनुसार जब तक यह अन्तर्विरोध बना रहेगा तब तक इस लोकतंत्र पर खतरा मंडराता रहेगा. अब तक हासिल राजनीतिक समानता सतही समानता है. यह एक औजार है जिसके द्वारा हम ऊंचे किस्म की राजनीतिक असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ने की पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं. समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नहीं होने से इस देश के लोकतंत्र में एक ऐसी असमानता तैयार हुई है जिसमे कोई भी राजनीतिक दल केवल पैंतीस प्रतिशत वोट लाकर भी सरकार बना सकता है. केंद्र-राज्य संबंधों में राजनीतिक असमानता ने भी इस देश में सामाजिक न्याय को रोकने का काम किया है. सामाजिक न्याय के संघर्ष का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है जो कि सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ होगा. सामाजिक न्याय का यह दौर सांस्कृतिक नवजागरण का होगा. पसमांदा समेत बहुजन समाज धार्मिक,सामाजिक अंधविश्वासों और कुरीतिओं से अपने को मुक्त करेगा. सामाजिक न्याय का दूसरा चरण भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व’ को अमली जमा पहनाने के लिए संघर्ष करेगा.
इन सब कारणों से कांशीराम के नाम से चर्चित फार्मूला कि ‘राजनीति हर समस्या की मास्टर कुंजी है’ पर दोबारा सोचने कि ज़रूरत है. राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अगर यह सामाजिक सुधार और विभिन्न संप्रदायों के आंतरिक परिवर्तन के आंदोलनों से मुंह चुराती है तो यह बहुत नुकसानदेह होगा. जाति एक बहुयामी दैत्य है. धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, मनुष्यों के आपसी संबंध, स्त्री-पुरुष संबंध, नैतिक मूल्य: सब पर इसका प्रभाव है. इस पर हर तरफ से वार करना होगा. कुल मिलाकर जाति एक बड़ी और कठिन परीक्षा है. अगर यह कुछ व्यक्तियों के लिए उनकी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और सुविधाओं को जुटाने का रास्ता बन जाता है तो यह बहुत अफसोसनाक है.

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